काडमाडौँ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी कर्मचारीहरूले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएमा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भएको छ ।

उपदफा ९८ मा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसको उपदफा १ को खण्ड (क)मा राजनीतिक दल वा तीनका भातृ संगठन तथा पेशागच संगठनको सदस्यता लिएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, बिदा स्विकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई पनि हटाउन सकिने प्रावधान संघीय निजामती ऐनमा गरिएको छ ।
उता, अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको प्रमाणित भएको पाइएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नियम अहिलेको प्रस्तावित संघीय निजामति ऐनमा गरिएको छ ।

यही अनुसार यो विधेयक संसद्बाट पास भएमा सरकारी कर्मचारीहरुले डिभि भर्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीलाई प्रदेश मातहत परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवामा ११औँ तहसम्मका कर्मचारी मात्र रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ ।
महानगर र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकतहरु ११औँ तहसम्मका हुनेछन् भने नगरपालिकामा १०औँ र गाउँपालिकामा ८औँ तहका कर्मचारी हुनेछन् । विधेयकले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासशीय अधिकृतहरु सम्वन्धित स्थानीय तहप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनसमेत प्रदेशस्तरबाटै हुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।विधेयकले प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको सातौँ तहको अधिकृत भने ७० प्रतिशत खुल्ला र ३० प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले संघीय निजामति ऐन जारी भएपछि प्रदेश निजामती सेवा वा प्रदेश स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीको तलवसुविधा सम्वन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले नै उपलव्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्र्तसम्बन्ध कायम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार उच्चस्तरीय समिति बनाउन प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
विधेयकको दफा २२१ अनुसार यो समितिमा मुख्यसचिव सदस्य हुनेछन् भने संघीय मामिला, अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव पनि पदेन सदस्य रहेनछन् ।

सरकारले तोकेकका एक महिलासहित २ जना सार्वजनिक प्रशासन विज्ञसमेत सदस्यका रुपमा रहने यो समितिमा संघीय मालिला मन्त्रालयका सहसचिवले समितिको सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्ने उल्लेख छ ।