काठमाडौं ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएपछि बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित सरोकार समितिले आन्दोलनको स्वरुप फेरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीयबासीको माग प्रति सरकार गम्भीर रहेको भन्दै पत्र पठाएसँगै आन्दोलनको रुवरुप फेर्ने निर्णयमा समिति पुगेको हो ।

समितिले १ असोजदेखि पूर्ण रुपमा फोहोर बोकेका गाडी रोक्ने तयारी गरेपछि घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारले अनुरोध गरेको थियो ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले १ असोजदेखि २० असोजसम्म रचनात्मक विरोध गर्ने र त्यसपछि पनि माग पूरा नभए फोहोरको गाडी रोकेर कठोर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

२० असोजसम्म पनि माग पूरा नभए २१ असोजको बिहान ६ बजेदेखि ११ बजेसम्म फोहोरमैला ढुवानीका साधनलाई ल्याण्डफिल साइट प्रवेशमा रोक लगाउने घोषणा समितिले गरेको छ ।

समितिले नेपाल सरकारसँग ४ बुँदे माग राखेको छ । मानवबस्तीरहित ल्याण्डफिल साइट विकास क्षेत्र, फोहोरमैला प्रदूषणरहित बस्ती विकास क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र फोहोर विकास प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने समितिको माग रहेको छ ।

समितिले काठमाडौं महानगरसँग २३ जेठ २०७९ मा मध्यरातमा गरेका सहमतिहरु ३ महिनाभित्रमा कार्यान्वयन अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ ।