काठमाडौँ ।

२०७५ साल माघ १६ गते काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा ठुलो र भव्य समारोहको आयोजना गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि थिए– तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विशेष अतिथिमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अतिथिमा भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालसहित सबैजसो राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए ।

कार्यक्रमको नाम थियो– ‘भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबीच भरतपुर महानगरपालिका चितवनमा निर्माण गरिने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला घोषणा तथा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समारोह ।’

कार्यक्रममा फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरपालिकाबीच जग्गा प्राप्तिको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो । भरतपुर–१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको जग्गा महानगरले रंगशाला निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशालाको गुरुयोजना ६ महिनाभित्र तयार पारी २ वर्षभित्र सम्पन्न गरी महानगरलाई हस्तान्तरण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । अनि उपस्थित सबैले राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्तरबाट सक्दो सहयोग गर्ने वचन पनि दिए ।

रंगशाला निर्माणको लागत ३ अर्ब अनुमान गरिएको थियो भने यसलाई एकेडेमीका रूपमा विकास गर्ने र अन्य विधाका खेल पनि खेल्न सकिने गरी निर्माण गर्ने तयारी थियो । २०७६ साउन १ गते त्यसको शिलान्यास पनि भयो । तर, २०७८ सालको साउन अन्तिम सातादेखि निर्माणको काम बीचमै रोकियो ।

किन रोकियो काम ?

निर्माण रोकिनुको कारण थियो– आर्थिक अभाव । ३ अर्ब ५५ करोड लागत अनुमान गरिएको रंगशालाको ३५ प्रतिशत काम सकिँदा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले ५४ करोड खर्च गर्‍यो र त्यसमा ऋण थपियो १६ करोड । ऋण धेरै भएपछि फाउन्डेसनले रंगशाला निर्माणबाट आफ्नो हात झिक्यो ।

फाउन्डेसनले काम रोक्दासम्म क्रिकेट रंगशालाको प्याराफिटको पहिलो चरणको काम सकिएको थियो । जसमा ३ हजार दर्शक क्षमता भएको प्याराफिटका २८६ वटा पिलर उठाइएको छ भने चउरको काम ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ ।

महानगरले निर्माणाधीन रंगशालाको मूल्यांकन गर्‍यो । तर, त्यसको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेन । उल्टै महानगरले मन्त्रिपरिषद्बाट यस विषयमा निर्णय हुने भन्दै जबाफ दियो ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल (धुर्मुस)ले २०७९ चैतमा एउटा भिडियो जारी गर्दै रंगशाला निर्माण रोक्नुको कारण खुलाएका थिए । उनले भिडियोमा आर्थिक कारणले रंगशाला निर्माण गर्न नसकेको बताएका थिए । साथै उनले भनेका थिए, ‘बाचा केवल बाचामा मात्र सीमित भएपछि हामीले नसक्ने स्थिति आयो ।’

धुर्मुसले आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि रंगशालाको स्वामित्व लिइदिन भरतपुर महानगरसमक्ष अनुरोध पत्र बुझाएका थिए । त्यसपछि महानगरले निर्माणाधीन रंगशालाको मूल्यांकन गर्‍यो । तर, त्यसको प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरेन । उल्टै महानगरले मन्त्रिपरिषद्बाट यस विषयमा निर्णय हुने भन्दै जबाफ दियो ।

धुर्मुसले भिडियोमा जानकारी गराएअनुसार खेलकुद मन्त्रालयदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म यस विषयमा निकास खोज्न पुगेको देखिन्छ । उनले भनेका थिए, ‘म नपुगेको ठाउँ कमै होला । सिंहदरबारका ढोका–ढोकामा निकास दिनुपर्‍यो भनेर अनुरोध गर्‍यौँ । तर, हामीले आश्वासन मात्र पायौँ ।’

आश्वासनको चाङ

२०७९/८० सालको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसद्मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘चितवनको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान निर्माणको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन समन्वय र सहजीकरण गरिने’ भन्ने हरफ पढेर सुनाएकी थिइन् । त्यतिबेला सरकारकाे नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए भने माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । तर, २०७९/८० सकिएर २०८०/८१ मा आइपुग्दा पनि सरकारको त्यो कार्यक्रम लागू भएको देखिएन ।

२०७९ साल चैत १६ गते भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन शिलान्यास गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको समस्या समाधान हुने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अबको १ वा २ हप्ताभित्र अहिले देखिएको समस्या समाधान गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढ्छ ।’ उनले बोलेको आज ५ महिना बितिसक्यो, तर सुरसार केही देखिँदैन ।

भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै उनले भनेका थिए, ‘भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ ।’ संसद्बाटै उनले फेरि अर्कोपटक आश्वासन बाँडेका थिए ।

उता, सडकका नाममा अर्बौँ रुपैयाँ नेताका चुनावी क्षेत्रमा पारेको सरकारले उक्त रंगशाला बनाउन भारत सरकारसँग हात पनि फैलाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री आफैँले भारत भ्रमणका क्रममा चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग मागेको बताएका थिए ।

भारत भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै उनले भनेका थिए, ‘भारत सरकारको अनुदान सहयोगबाट चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बारेमा गम्भीर छलफल भएको छ ।’ संसद्बाटै उनले फेरि अर्कोपटक आश्वासन बाँडेका थिए ।

आजै फेरि भरतपुरकी मेयर रेणु दाहालले भरतपुर महानगरले रंगशालाको बाँकी निर्माणको काम पूरा गर्छ भनेर भाषण गरिन् । नारायणी किनारमा भएको सरसफाइ तथा वृक्षरोपण कार्यक्रममा उनले रंगशालाको भाषण गरेर राम्रै ताली पाइन् । तर, उनले भनेका कुरा आश्वासन मात्र हुन् भनेर चितवनबासीलाई कसले बुझाउने ?

ठुला नेताहरूका जिल्लामा सडकको नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट पर्ने तर, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्ने खेलका लागि एउटा पनि मैदान बनाउन नसक्ने सरकारको नीति नै विकास विरोधी रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल सरकारले रंगशालाका लागि १२ करोड रुपैयाँ बजेट पठायो, तर देखाउनका लागि मात्र । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा पठाइएको बजेट आर्थिक वर्ष सकिने बित्तिकै खर्च हुन सकेन भन्दै फिर्ता लग्यो । ‘गरेजस्तो गर्ने तर नगर्ने’ देखावटी प्रवृत्तिले नै आज विकास पनि ‘भएजस्तो’ मात्र भएको छ । छैन भन्दा छ, छ भन्दा के छ ?

ठुला नेताहरूका जिल्लामा सडकको नाममा अर्बौं रुपैयाँ बजेट पर्ने तर, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सक्ने खेलका लागि एउटा पनि मैदान बनाउन नसक्ने सरकारको नीति नै विकास विरोधी रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७५ सालमा रंगशाला घोषणा गर्दा प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक नेताले ‘हामी र हाम्रो पार्टीबाट पूरा सहयोग रहन्छ’ भनेर बेलेका थिए । तर, उनीहरूका लागि त्यो एउटा कार्यक्रम मात्र थियो । र, माइक र पोडियम पाएपछि भाषण दिने उनीहरूको बानी । नेतृत्वको यही प्रवृत्तिले गर्दा नै देशको विकास कछुवा गतिमा चलिरहेको छ ।