काठमाडौँ ।

सरकारको मातहतमा रहेको निकाय कर्मचारी सञ्चय कोषले वर्षौंसम्म सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गरेको छ ।

कानुन विपरीत नियमावली संशोधन गरी कर्मचारी नियुक्त गरिएको विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कोषको निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएकामा ३ वर्ष हुन लाग्दा अझैसम्म पनि अटेरी गरेको हो ।

सञ्चय कोषले आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली २०७५ असोज २३ गते संशोधन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन १० मा बदर गरिदिए पनि उक्त नियमावलीअनुसार नियुक्त कर्मचारीलाई भने सेवामा यथावत नै राखेको हो ।

२०७५ सालमा संशोधित नियमावलीलाई टेकेर कोषले विभिन्न पदमा १० खुला प्रतियोगिताबाट र ६६ जना आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा गरेको थियो । तर, उक्त कार्य गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्चले खारेज गरिदिइसक्दा पनि नियुक्त कर्मचारीलाई भने यथावत राखेको छ ।

कोषको सेवा सर्तसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट संशोधन गराइ आफूनुकूल कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा गरेकामा त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले बदरभागी हुने ठहर गरेको थियो ।

बढुवा प्रयोजनका लागि आफूहरूले निश्चित अंक पाइसकेको र त्यसको अभिलेख भइसकेको अवस्थामा नियमावली संशोधन गर्दा आफूहरूलाई मर्का परेको भन्दै कोषकै कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

उनीहरूले रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र कर्मचारी सञ्चय कोष समेतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासमा बाधा पर्ने गरी कोषको व्यवस्थापन पक्षले बदनियत राखी अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट नियमावली पारित गराई हतार हतार कार्यान्वयन गरेको पीडित कर्मचारीहरूको आरोप थियो ।

उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले सञ्चय कोषले प्रक्रिया मिचेर नियमावली संशोधन गरेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘कर्मचारी सञ्चय कोष, कर्मचारी सेवा सर्त (एघारौँ संशोधन) नियमावलीलाई सरकारबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी अर्थमन्त्री स्तरसम्मबाट स्वीकृत भएकोले संविधान तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको देखिँदा सो नियमावली र नियमावली बमोजिम भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू समेत अमान्य र बदर घोषित गरिदिएको छ ।’

तर यो आदेश दिएको ३ वर्ष हुनलाग्दा सम्मपनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीको स्वार्थसिद्धि गर्न कोष व्यवस्थापनले गरेको उक्त गैरकानुनी कृत्य परिवर्तन नगरिएको कोषकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

जबकि, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २१ साउन, २०७८ र १० कात्तिक, २०७८ मा पत्राचार गर्दै फैसला कार्यान्वयन गर्न कोषको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

पत्राचार गर्दा समेत फैसला कार्यान्वयन नभएपछि २२ कात्तिक २०७९ त फैसला कार्यान्वयन नहुनुको कारण पेस गर्न स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो । त्यति हुँदासमेत सञ्चय कोषले फैसला कार्यान्वयन नगरी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय यथावत राखेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण दावी गर्दै उल्ट्याउने निवेदन लिएर गएको कर्मचारी सञ्चय कोष र अर्थ मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन नहुने फैसला सुनाउँदा पनि कार्यान्वयन नगरी अदालतको अवज्ञा गरिएको हो ।

उता, गैरकानुनी नियमावलीका कारण अन्यायमा परेको भन्दै दायर मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलासमेत कार्यान्वयन नहुँदा आफूहरू दोहोरो मारमा परेको कोषमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

कोषको उक्त कार्य उचित नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलेसमेत उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा महालेखाले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरिनु गलत भएको भन्दै कोषलाई कार्यान्वयनका लागि सचेत गराएको छ ।

सञ्चय कोष व्यवस्थापनले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरी उल्टै कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि कानुनी शून्यता भएको उक्त निर्णय सदर गराउन फेरि कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा सर्तसम्बन्धी नयाँ नियमावली बनाएर गैरकानुनी नियुक्तिलाई वैधानिकताको लेप लगाएको छ । यसो गरिनु त अदालती फैसलाको झन् ठुलो अवज्ञा भएको पीडित कर्मचारीहरू बताउँछन् ।