काठमाडाैँ ।

गत भदौ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा ‘नाडा अटो शो–२०२३’ सम्पन्न भएको छ । अरू वर्षको भन्दा यस वर्षको नाडा अटो शो विशेष रूपमा सम्पन्न भयो । यस पटकको प्रदर्शनीमा सबै ब्रान्डले नयाँ मोडलका सवारीसाधन प्रदर्शनीमा राखे भने दसैँको मुख भएकाले पनि ग्राहकलाई विशेष अफर पनि थियो । ३ वर्षपछि भएकाले पनि यो अटो शो विशेष बनेको हो ।

२०७६ सालको भदौमा १४औँ संस्करण भएपछि कोरोना तथा आयात प्रतिबन्ध जस्ता कारणले गर्दा अहिलेसम्म नाडा अटो प्रदर्शनी हुन सकेको थिएन । ३ वर्षपछि अहिले १५औँ संस्करण भएको हो ।

प्रदर्शनीमा सवारीसाधन, पार्टपुर्जा, वित्तीय सेवा एवं अन्य सम्बन्धित सरोकारवाला संघसंस्थाको पनि प्रदर्शनी थियो । सुस्ताएको अर्थतन्त्रमा यो प्रदर्शनीले केही हदसम्म भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दसैँतिहारअघि करिब ४० प्रतिशत र बाँकी ६० प्रतिशत सवारी १० महिनामा बिक्री हुने तथ्यांकलाई मध्यनजर गर्दै यो वर्ष नाडाले अटो शो गरेको अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताए ।

सरकारले नबुझेको अटोमोबाइल सेक्टर !

देशको राजस्वमा २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने र १२ लाख जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी दिने अटोमोबाइल सेक्टर सरकारको प्राथमिकतामा भने नपरेको व्यवसायीहरूको गुनासो पनि छ । यो प्रदर्शनीले केही हदसम्म भए पनि सरकारको ध्यान तान्न मद्दत पुर्‍याउने उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् ।

सरकारले वर्षको १ खर्ब जति राजस्व यसै क्षेत्रबाट उठाउने गरेको तथ्यांक छ । यो भनेको कुल राजस्वको करिब २० प्रतिशत हो । अटोमोबाइललाई छुटाउने हो भने सरकारको आयस्रोत नै डामाडोल हुन्छ । यसको उदाहरण त यसै वर्ष देखियो । करिब ८ महिना अटोमाबाइल बन्द गर्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि हम्मेहम्मे परेको थियो ।

देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याए पनि सरकारले यो क्षेत्रलाई त्यो तहमा नहेरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यस्तै, रोजगारको क्षेत्रमा पनि अटोमाबाइल सेक्टरको ठुलै योगदान देखिन्छ । १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी यसै क्षत्रेबाट सिर्जना भएको छ ।

उता, निर्जीवन बिमाको ५० प्रतिशत हिस्सा त अटोमोबाइलले नै ओगटेको छ । साथै, विज्ञापन क्षेत्रमा पनि करिब ४० प्रतिशत योगदान यसै क्षेत्रको छ । तर, यति हुँदा हुँदै पनि सरकारी तहबाट कुनै वास्ता नगरिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

सरकारले यातायात क्षेत्रको पोलिसी बनाउँदा होस् वा अटोमोबाइलको पोलिसी बनाउँदा, सरोकारवाला निकायलाई पनि छलफलमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, राज्यले यस क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र लिन नहुने अध्यक्ष थापाको सुझाव छ ।

नाडा अटो शोको इतिहास

अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल हुँदै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल बनेको यो संस्था सवारीसाधन आयातकर्ताको हक र हितमा काम गर्न २०३२ सालमा छाता संगठनका रूपमा जन्मिएको थियो ।

त्यसको २ दशकपछि सवारीसाधनको बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ सन् १९९८ देखि नाडा अटो शो सुरु गरिएको थियो । सन् १९९८ मा सवारीसाधनको बिक्री–वितरणलाई सहज बनाउने उद्देश्यअनुरुप पहिलो नाडा अटो शो आयोजना गरिएको थियो ।

सुरुआती दिनमा हरेक २/२ वर्षमा अटो शो आयोजना गरिन्थ्यो । तर, बढ्दो बजार र ग्राहकको माग बढेसँगै यो शोलाई हरेक वर्ष आयोजना गर्न थालियो । यही क्रममा अहिले यो शो १५औँ संस्करणमा आइपुगेको छ ।

१९९८ मा भएको पहिलो संस्करणमा २६ वटा स्टल राखिएको थियो भने प्रदर्शनीलाई नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (तत्कालीन) र ग्लोबल एक्सपोजिसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्भिसेसले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका थिए । सन् २००० मा भएको दोस्रो संस्करणमा ३१ कम्पनीले सहभागिता जनाएका थिए र २००४ मा भएको तेस्रो संस्करणमा ६२ ब्रान्डको सहभागिता थियो ।

तेस्रो संस्करणको ३ वर्षपछि चौथो संस्करण आयोजना गरिएको थियो । चौथो संस्करण अहिले संसद् भवन रहेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त अटो शोमा भने स्टल तथा अवलोकनकर्ताहरूको संख्यामा गिरावट आएको थियो ।

सन् २००९ को अगस्ट २८ देखि १ सेप्टेम्बरसम्म अटो शोको पाँचौँ संस्करण भएको थियो भने छैटौँ संस्करण २०११ को सेप्टेम्बर ७ बाट ११ सम्म सञ्चालन भएको थियो । यसै संस्करणदेखि नाडा अटो शोलाई हरेक वर्ष गर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसैअनुरुप छैटौँ संस्करणको १ वर्षपछि नै २०१२ को सेप्टेम्बर १९ बाट २३ सम्म सातौँ अटो शो आयोजना भएको थियो ।

२०१३ मा आठौँ संस्करण, २०१४ मा नवौँ, २०१५ मा दसौँ, २०१६ मा ११औँ, २०१७ मा १२औँ र २०१८ मा अटो शोको १३औँ संस्करण र २०१९ मा यसको १४औँ संस्करण आयोजना भएको थियो । १४औँ संस्करणको ३ वर्षपछि अहिले २०२३ मा यसको १५औँ संस्करण आयोजना भएकाे हाे ।

नाडा अटो शोको पूर्वसन्ध्यामा विकास टाइम्स म्यागजिनका लागि एसोसिएसनका अध्यक्ष ध्रुव थापासँग गरिएको कुराकानीको अंशः

३ वर्षपछि हुन गइरहेको ‘नाडा अटो शो–२०२३’को बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न ।

यो एउटा शो मात्र होइन, यो त एउटा ब्रान्ड हो । कोभिडका कारण २ वर्षयता यो शो हुन सकेको थिएन । साथै, गाडीको आयातमा कडाइ गरेका कारण पनि हामीलाई शो गर्न समस्या परेको थियो । तर, हामीले अघिल्लो वर्ष

इभी शोचाहिँ गरेका थियौँ । त्यो दक्षिण एसियाकै ठुलो र भव्य इभी शो पनि थियो । अब अहिले हामीले अटो शो गर्दै छौँ । यसमा सबै प्रकारका सवारीदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि सहभागिता हुँदै छ ।

३ वर्षपछि यो शो हुँदै छ । यस पटक अवलोकनकर्ताहरूले कस्तो भव्यता देख्न पाउलान् ?

हुन गइरहेको शोमा यस पटक सबै ब्रान्डका गाडीहरूको नयाँ मोडल देख्न पाइनेछ । ३ वर्षअघि देखाइएका कुनै पनि मोडल त्यहाँ उपस्थित हुँदैन । साथै, यस पटकको शोमा थुप्रै नयाँ कम्पनीको उपस्थिति रहनेछ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी त नयाँ नै छन् ।

अहिले इलेक्ट्रिक सवारीप्रति सबैको झुकाव रहेका कारण यो शोमा इलेक्ट्रिक टू ह्विलर र फोर ह्विलर कम्पनीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता हुने देखिएको छ । यसले पनि शोलाई भव्य बनाउने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ ।

प्रदर्शनीमा ठुला तथा साना गरी करिब १२० स्टल र ब्लक रहनेछन् । प्रदर्शनीमा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारीसाधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्टपुर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवाप्रदायकको सहभागिता रहनेछ ।

प्रदर्शनीमा १६ वटा ब्रान्डका ४ पांग्रे, २२ वटा ब्रान्डका २ पांग्रे, ७ वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, ९ वटा वित्तीय संस्था तथा ३० वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्टपुर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीको सहभागिता रहनेछ । ६ दिन चल्ने शोमा लगभग १ लाख आगन्तुकले अवलोकन गर्ने विश्वास हामीले गरेका छौँ । साथै, २० अर्बको हाराहारीमा कारोबार हुने अपेक्षा छ ।

प्रदर्शनीमा आउने ग्राहकले चाहिँ विशेष छुट सुविधा के पाउन सक्छन् ?

ग्राहकका लागि यो प्रदर्शनी विशेष हुनेछ । किनकि नाडा शोमा ग्राहकले विशेष सुविधा पाउँछन् नै । यस पटकको प्रदर्शनी दसैँ लक्षित पनि भएकाले ग्राहकले बम्पर अफर नपाउने त कुरै हुँदैन । ग्राहकहरूले यस्तो अवसर र छुट अरूबेला पाउने छैनन् ।

यी त भए प्रदर्शनीको विषयमा जानकारी । अब फरक प्रसंगमा पनि कुरा गरौँ । देशको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइल सेक्टरको योगदान कति छ ?

सरकारले वर्षको १ खर्ब जति राजस्व त यो क्षेत्रबाट मात्रै उठाउने गरेको छ । यो भनेको करिब २० प्रतिशत हो । अटोमोबाइललाई छुटाउने हो भने सरकारको आयस्रोत नै डामाडोल हुन्छ । यसको उदाहरण त यसै वर्ष देखियो । करिब ८ महिना अटोमाबाइल बन्द गर्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि मुस्किलै पर्‍यो । यो सेक्टर नहुँदा सरकारलाई कुन हदसम्म समस्या पर्छ भन्ने त देखिहाल्यौँ ।

त्यस्तै, रोजगारीको क्षेत्रमा पनि अटोमाबाइल सेक्टरको प्रमुख योगदान छ । १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी हामीले नै सिर्जना गरेका छौँ । त्यस्तै, निर्जीवन बिमाको ५० प्रतिशत हिस्सा त अटोमोबाइलकै छ । उता, विज्ञापन क्षेत्रमा पनि ४० प्रतिशत योगदान यसकै छ । भलै अहिले केही कम भएको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानअनुसारको प्राथमिकता यो क्षेत्रले पाएको छ कि छैन ?

यसरी हेर्दा देशको अर्थतन्त्रमा अटोमोबाइलको योगदान एकदमै ठुलो छ । तर, सरकारले यसलाई राजस्वको स्रोतको माध्यम मात्र मान्यो, व्यवसायका रूपमा लिन सकेन । जबकि अटोमोबाइलको परिकल्पनाबिना अहिलेको समाज चलायमान हुनै सक्दैन । सरकारको हरेक नीति हेर्ने हो भने हामी व्यवसायमैत्री भएको पाउँदै पाउँदैनौँ ।

कहिले विलासी वस्तु भनेर आयात नै बन्द गर्छ र कहिले त्यही गाडीलाई अत्यावश्यक पनि भन्ने गरेको छ । कुरा जे भए पनि देशको अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदानअनुसार सरकारले हामीलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

पोलिसी बनाउने बेलामा त हामीसँग सरकारले कहिल्यै पनि छलफल नै गर्दैन ।

सरकारसँग तपाईँहरूको अपेक्षाचाहिँ के छ त ?

पहिलो नम्बरमा राज्यले यातायात क्षेत्रको पोलिसी बनाउँदा होस् वा अटोमोबाइलको पोलिसी बनाउँदा सरोकारवाला निकायलाई पनि छलफलमा राख्नुपर्‍यो । त्यसपछि राज्यले यो क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र लिनु भएन । यसलाई विलासीभन्दा पनि आवश्यकताका रूपमा लिइदिनुपर्‍यो ।

अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा विकासको परिसूचक पनि हो । त्यसैले यसलाई विभिन्न बहानामा रोक्ने, प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता काम सरकारको तर्फबाट हुनुहुँदैन । कि सरकारले स्वदेशमै बन्ने वातावरण बनाउनुपर्‍यो । होइन आयात नै गर्ने हो भने त त्यसै अनुसारको पोलिसीमा टेकेर काम गर्नुपर्‍यो नि !

त्यस्तै, अस्थिर नीति पनि अर्को समस्या हो । सरकारैपिच्छे फरक नीति र कहिले मन्त्री परिवर्तन हुने हो भन्ने टुंगो छैन । आज एउटा कुरा हुन्छ भोलि अर्कै । यसले पनि समस्या भएको छ । यसै कारणले गर्दा हामी व्यवसायीहरू लगानी गर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकेका छैनौँ । सरकारले यसमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।