आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जारी गरेको संविधान लागू भएको ८ वर्ष पुगेको छ । ८ वर्षपछि पनि संविधानका विविध पक्षहरूमा बहस भइरहेको छ ।

जारी भएको संविधानको आधारमा नेपालमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताको कार्यान्वयन भएको छ । सिंहदरबारमा केन्द्रीत रहेको राज्यशक्ति र श्रोत साधानको स्थानीयकरण भएको छ । विकास घरगाउँसम्म पुगेको छ । र, हामी सार्वभौमिकताको अभ्यासमा छौं । तर त्यो पूर्ण भने होइन ।

२०७२ सालको असोज ३ गतेका दिन दोस्रो संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको थियो । नेपाली जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा नेपाली जनताकै प्रतिनिधिहरूले बनाएर जारी गरेको पहिलो संविधानले ८ वर्ष पूरा गरेर ९ वर्षमा प्रवेश गर्दा मुलुकमा फेरि व्यवस्था र संविधानको स्थीरताका प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।

संविधानले आत्मसाथ गरेका वा तय गरेका न्यूनतम मूल्य, मान्यता र आधारशीलामाथि प्रश्न उठाउन थालिएको छ । धर्मको नाममा होस् या व्यवस्थाका नाममा होस्, अहिले संविधानले गरेका व्यवस्थाका बारेमा नकारात्मक बहस चल्न थालेका छन् । जसले संविधानलाई मात्र हैन, व्यवस्थालाई नै चुनौति दिएको छ । जुन लोकतन्त्रवादीको लागि सधै अस्वीकार्य विषय बन्ने छ ।

दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी गर्न नदिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एवं तात्कालीन विदेश सचिव एस.जयशंकरलाई नेपाल नै पठाएका थिए ।

बिडम्बनाको कुरा के हो भने, २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गर्दा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला भने सधै छायाँमा परेको देखिन्छ । यदी संविधान जारी गर्दाको बेला सुशील कोइरालाबाहेक जोसुकै प्रधानमन्त्री भएको भए पनि संविधान जारी हुने अवस्था थिएन ।

सुशील कोइरालको चट्टानी अडान र उच्च मनोबलका कारण मात्र संविधान जारी भएको हो । विदेशीको दबाबलाई व्यवास्था गरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जोगाउन जुन सुशील कोइरालाले जोखिम मोल्नु भएको थियो, त्यो नै महान कार्य हो । र, एक राजनेताले गर्नु पर्ने राष्ट्रप्रति कर्तव्य हो । जुन सुशील कोइरालाले निर्वाह गरे । र, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सफल भए ।

संविधानको कार्यान्वयनको लागि आन्दोलन गर्ने तर आन्दोलनको उपलब्धि रक्षा गर्दै मुलुकलाई विकासको बाटोमा लम्क्याउँदै जनतालाई समुन्नतिको बाटोमा लैजाने बाटोमा भने हाम्रो नेतृत्व सधै असफल हुँदै आएको छ । यसैको परिणाम हुन सक्छ, फेरि मुलुकमा अस्थिरताका आवाजहरू उठ्न थालेका छन् ।

मूलधारका राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र र शैलीका कारण जनता दिनप्रतिदिन निराश देखिन थालेका छन् । पछिल्लो परिवर्तनको नेतृत्व गरेका र देशको राज्यसत्तामा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता राजनीतिक दल र तिनकाविरुद्धमा जनस्तरमा आवाज तीब्र हुँदै गएको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टी त लागेकै थियो तर, पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा सुशील कोइरालाले लिएको अडानकै कारण संविधानमा उक्त कुरा लेख्न सफल भएको थियो ।

संविधान साना दुःखले आर्जन भएको हुँदै होइन । संविधान सभापछि बनेका चार कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीले दिन नसकेको संविधान एक सादगी नेताको सत्प्रयासबाट मात्र सम्भव भएको तथ्य आजका दिन स्मरणयोग्य छ । पहिलो संविधानसभामा कमजोर गणित रहेको नेपाली कांग्रेस निर्णायक थिएन । चार वर्षको अवधिमा चार÷चार कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने । चरम सत्ता लिप्सा देखाएका उनीहरूबाट संविधान बन्न सकेन । जनतासामू जारी गरेको प्रतिबद्धता कम्युनिस्टहरूले पूरा गर्न सकेनन् ।

जनतासामु ठूल्ठूला गफ हाक्ने तर सत्तामा पुग्दा सधै असफल हुने कम्युनिस्टहरूको नयाँ रोग हैन् । संविधानसभा नाममा पन्ध्र हजार आमनेपाली हत्या गर्ने नेकपा माओवादीले २०६४ को संविधान निर्वाचनमा उच्च जनमत पाउँदा पनि संविधान जारी गर्न असफल रह्यो । उसले भन्ने गरेको जातीय पहिचान, एकात्मक कम्युनिस्ट शासन प्रणाली र जनवाद नारामै मात्र सिमित रहन पुग्यो ।

दोस्रो संविधानसभाका ९० प्रतिशत सदस्यले पारित गरी मस्यौदामा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा संविधान जारी गर्न नदिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री एवं तात्कालीन विदेश सचिव एस.जयशंकरलाई नेपाल नै पठाएका थिए ।

नेपालको संविधान आफू अनुकूल नभएको जस्तो गैह्र अन्तर्राष्ट्रि«य कूटनीति प्रयोग गर्दै उनले जयशंकरलाई नेपाल पठाएका थिए । भारत कम्मर कसेर संविधान जारी गर्न नदिन लागेका बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एमाले र माओवादीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक स्वरमा संविधान जारी गर्न सघाउने बचन दिएपछि उनलाई राहत भएको थियो । जसको परिणाम आजको संविधान हाम्रो हातमा आएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको अर्जुनदृष्टिले संविधान जारी भएको तथ्य आजका युवाहरूले थाहा पाउनु परुरी छ ।

संविधान जारी गर्न नदिन कै लागि भारतले उसैको प्रायोजनमा सीमावर्ती तराईमा आन्दोलन नै उक्साएको थियो । तराईलाई अधार बनाएर राजनीति गरिरहेका नेताहरूले भारतको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नै देश र जनतामाथि आन्दोलन मात्र गरेनन्, आक्रमण नै गरेका थिए ।

भारतले त्यसैलाई देखाउँदै भूकम्पले थिलथिलिएको एउटा छिमेकीमाथि अमानवीय रुपमा नाकाबन्दी थोपर्ने हर्कत ग¥यो । आफ्ना स्वार्थ–मित्रहरूलाई संविधान सभामा संविधान जारी हुन नदिन विरोध मात्र होइन संविधानमा हस्ताक्षर नै गराएन ।

कोइरालाको अडान नभएको भए संविधान जारी गर्न कठिन थियो भन्ने त पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले नै स्वीकारेका छन् । २०७७ माघ ८ मा नेपालले एक सन्दर्भमा त ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधान जारी गर्ने बेलामा तयार नभएको’ आरोप लगाउँदै कोइरालाकै कारण संविधान आएको उल्लेख गरेका थिए ।

जबकी संविधानसभाको ९० प्रतिशत मतले पारित नेपालको संविधानका विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रि«य रुपमै जनमत बनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विभिन्न देशमा लबिङ नै गरे । त्यति मात्र होइन वर्तमान संविधानलाई कम्युनिष्टहरूको कब्जाबाट मुक्त गराउन पनि कोइरालाको निर्णायक भूमिका थियो ।

संविधानको प्रस्तावनामा बहुलवाद राख्न सिंगो नेपाली कांग्रेस पार्टी त लागेकै थियो तर, पार्टी र सरकारको नेतृत्वकर्ताका रुपमा सुशील कोइरालाले लिएको अडानकै कारण संविधानमा उक्त कुरा लेख्न सफल भएको थियो ।

त्यस्तो चरम संकटका बेला नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्दै गर्दा पूर्व सहमति भन्दै कोइरालाको सरकार हटाएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाइयो । सरकारको नेतृत्वका लागि संसदमा प्रतिष्पर्धा गरेको भन्दै एमालेलगायतका कम्युनिष्टहरूले एक राष्ट्र«वादी नेता कोइरालाविरुद्ध प्रचार नै छेडेका थिए ।

कल्पना गरौं, त्यो बेला कोइरालाले देशभित्र र बाहिरबाट दिइएको उक्त दबाब थेगेर संविधान जारी गर्ने आँट र हिम्मत नगरेको भए आज मुलुक कुन अराजकताको गर्तमा विलिन हुन्थ्यो होला ? प्रतिक्रान्तिको डम्फू बजाउन तयार भएर बसेकाहरूको खेल कतिसम्म हुन्थ्यो होला ? संविधानविहीन रुपमा रहेको देशमा क–कसका कस्ता स्वार्थको नांगो नाच हेर्नुपर्दथ्यो होला ? संविधान जारी गर्न नसक्ने अघिल्लो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभामा आफ्ना स्वार्थको रोटी सेक्न कस्ता पात्र र प्रवृत्तिहरू मौलाएको थियो त्यो कल्पना गर्दा मात्र पनि पुग्दछ ।

हो, संविधान जारी भएर पनि मुलुक संविधान, कानून, विधिको भन्दा केही दल र तिनका मूली ठानिएका केही नेताका कारण मुलुकको थिति नराम्ररी बिग्रँदो छ । दण्डहीनता चरम छ । बिचौलिया, तस्कर, माफिया, दलाल, भ्रष्ट–कर्मचारी, कालोबजारीको साम्राज्य छ । जनता महँगीले आक्रान्त छन् । युवा पलायन डरलाग्दो छ । यो त, नेतृत्व क्षमता नरहेको नेताको दोष हो । संविधानको होइन ।

कोइरालाको अडान नभएको भए संविधान जारी गर्न कठिन थियो भन्ने त पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले नै स्वीकारेका छन् । २०७७ माघ ८ मा नेपालले एक सन्दर्भमा त ‘एमाले अध्यक्ष केपी ओली संविधान जारी गर्ने बेलामा तयार नभएको’ आरोप लगाउँदै कोइरालाकै कारण संविधान आएको उल्लेख गरेका थिए ।

देशले संधिान जारी भएका ८ वर्षबीचमा संवैधानिक तथा कानुनी आरोह अबरोह भोगेको छ । संविधानमा पूर्ण समावेशीकरण मुद्दा जबरजस्ती उठी रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयमा अबरोध सिर्जना भइरहेका छन् । संघ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विवाद झन झन बल्झिदो छ ।

सुर्खेतमा गरिएको एक कार्यकक्रमा उनले भनेका थिए, ‘गणतन्त्रको अपनत्व केपी ओलीले राख्न सक्दैनन् । केपी ओलीले गणतन्त्र जन्माएका होइनन् । गणतन्त्रबारे केपी ओलीले विरोध गरेका हुन् कि होइनन् ? गणतन्त्रमा केही तत्वहरू सल्बलाइरहँदा उनी पनि विरोधी थिए ।’

देशले संधिान जारी भएका ८ वर्षबीचमा संवैधानिक तथा कानुनी आरोह अबरोह भोगेको छ । संविधानमा पूर्ण समावेशीकरण मुद्दा जबरजस्ती उठी रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयमा अबरोध सिर्जना भइरहेका छन् । संघ। प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विवाद झन झन बल्झिदो छ ।

संघीय सरकारले फेरि पनि विभिन्न बहानामा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने ऐन कानुन बनाइ रहेको छ । खास गरी २०७४ साल निर्वाचनपछि बनेका नेकपाको सरकारको नेतृत्व गरेका खड्ग प्रसाद ओलीले संघीयता नियोजित रुपमा प्रहार गरे ।

आफूलाई शक्तिशाली बनाउनका लागि संघीय कानुनमा नियन्त्रण गरे । फरि पनि केन्द्रीय शासनको अभ्यास गरे । जसले संघीयतालाई कमजोर मात्र हैन, असफल बनाउनतिर लागे । जसको जगमा अहिले संविधान, संघीयता र शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठी रहेको छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा संविधान कार्यान्वयनमा असल तथा कठीनाईहरू पहिचान गरी संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । संविधानमा रहेका कमीकमजोरीहरूलाई संशोधान जरी सर्वस्वीकार्य संविधान बनाइनु अहिलेको आवश्यकता हो । तर त्यो नेपालीको चहाना र आवश्यकताको आधारमा हुनु पर्छ । जसले समृद्ध र सार्वभौम नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छ ।

साथै, संविधान ल्याउन अन्तिमसम्म पनि चट्टानी अडान नत्याग्ने सरल, सरस, त्यागी, निष्ठावान र राष्ट्र«वादी नेता सुशील कोइरालाको सम्झना अपरिहार्य बनेको छ । उहाँले परिकल्पना गरेका समाज निर्माणका लागि पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ । जबसम्म संविधानको कार्यान्वय हुँदैन तबसम्म सुशील कोइरालाले परिकल्पना मुलक बन्न सक्दैन ।