काठमाडौँ ।

अछामको साँफेबगर घर भएका धनकुमारी चौधरी र गगनबहादुर कडायत पति–पत्नी हुन् । यी दम्पती ६ वर्षका छोरालाई साथैमा लिएर तातो घाममा बिनाछाता पसिना चुहाउँदै आन्दोलनमा नारा लगाउँदै हिँड्दै थिए ।

गगनबहादुर कडायत सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको बत्सला आधारभूत विद्यालयका स्थायी शिक्षक हुन् भने धनकुमारी चौधरी सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका–१० स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयको राहत कोटामार्फत् अध्यापन गराउँछिन् ।

चौधरीको कुनै ठुलो माग छैन । प्रावि तहसम्म पढाउने शिक्षक कक्षा १२ पास भए पुग्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिए हुने उनको माग छ । शिक्षक हुनकै लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले त बेरोजगार जनशक्ति झनै बढाउने उनको बुझाइ छ ।

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको विधेयकमा गरिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि जुनसुकै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भए पनि हुने र कक्षा ६ देखि ८ सम्मका लागि सम्बन्धित विषयमा नै स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रवधान राखिएको छ ।

माध्यमिक तहको शिक्षक बन्नका लागि भने सम्बन्धित विषयमै स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कडायतको गुनासोचाहिँ स्थानीय तहअन्तर्गत शिक्षक राखिएकामा छ । शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिन नहुने उनी बताउँछन् । यो व्यवस्थाले भविष्यमा सबै शिक्षक पार्टीका ‘झोले’ हुने तर्क उनी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि पढाउन भन्दा पनि नेता रिझाउन शिक्षकहरू लाग्ने परिपाटी निर्माण हुन सक्छ । पार्टीको झन्डा समाएन भने जागिर जाने सम्भावना बढी देख्छु म त ।’

‘आउ–जाउ र खाना खर्च जोड्दा करिब ५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । हाम्रा लागि त त्यो पनि ठुलै रकम हो । अब शिक्षकहरूको हकहितका लागि भनेर यहाँसम्म आइयो,’ कडायत भन्छन्, ‘सरकारले हाम्रो कुरा जसरी पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ । यत्रा लाखबढी शिक्षकलाई रुष्ट बनाएर नेपालको शिक्षा अघि बढ्न पनि सक्दैन ।’

संघीयता कार्यान्वयन भएको ८ वर्ष पुग्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकेको छैन । शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार नै अहिले नेपालको शिक्षा क्षेत्र चलिरहेको छ । ३ तहको सरकार, तर पुरानै शिक्षा ऐन हुँदा कार्यान्वयन तथा अधिकारका विषयमा समस्या हुँदै आएको छ ।

संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन नसकेको सरकारले अहिले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएको छ । तर, संसद्मा बहस सुरु हुनुभन्दा पहिले नै यसले सडक तताएको छ । संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी हुँदा निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको विरोधका कारण रोकिएको यो विधेयक उनीहरूको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर, त्यसको विरोधमा अहिले सरकारी शिक्षकहरू नै सडकमा छन् ।

बुधबार बानेश्वर–माइतीघर सडक नै ढाकिने गरी देशभरका विद्यालयबाट आएका शिक्षकहरूले विरोध प्रदर्शन गरे । हजारौँको संख्यामा आएका उनीहरूको मुख्य नारा थिए– ‘व्यापारी शिक्षामन्त्री राजीनामा दे,’ ‘शिक्षकमाथिको ज्यादती बन्द गर’… आदि ।

देशभर संविधान दिवस धूमधामका साथ मनाइरहँदा शिक्षकहरूले भने सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै संविधान दिवस मनाए । यो आक्रोश कहिलेसम्म चल्ने हो, कुनै टुंगो छैन ।

विरोध केमा र किन ?

अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको स्थायित्वको विषयमा अहिलेको विधेयकले उचित व्यवस्थापन नगरेको, प्रारम्भिक बाल शिक्षालाई विद्यालय संरचना बाहिर राखेको, आधारभूत निवृत्तिभरणको सवालमा सरकारले शिक्षक–शिक्षकबीचमा यो विधेयकले विभेद खडा गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

शिक्षक महासंघले त १७ वटा बुँदामा आफ्नो असन्तुष्टि जारी पनि गरिसकेको छ । त्यसैभित्र रहेर अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन् ।

प्रधानाध्यापक चयनको काम पालिकालाई दिन नहुने, शिक्षकलाई आवधिक बढुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालय, निजामती, प्रहरी, सेनालगायत सबै पेसामा रहेको ‘विशिष्ट श्रेणी’को प्रबन्ध विद्यालय शिक्षा सेवामा पनि लागू गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्ता सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसरह हुनुपर्ने जस्ता माग शिक्षकहरूको छ ।

संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकको ट्रेड युनियन हकलाई व्यवस्था गरे पनि अहिलेको विधेयकले यो हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफा प्रस्तावित गरेको उनीहरूको आरोप छ । पेसागत संस्थाले आफ्ना पेसागत मुद्दामा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकारमा बढी रुष्ट

बारास्थित श्री नेपाल राष्ट्रिय मावि सिसनियाका शिक्षक वीरेन्द्रप्रसाद साह सरकारले आफू र आफ्नो पेसालाई नै अपमान गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समयमा संघीय सरकारले कर्मचारीहरूलाई प्रदेश, स्थानीय तहमा पठाउँदा १ तह बढुवा गरेर पठायो । तर, शिक्षकका लागि त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएन । गर्‍यो त ? यो विभेद किन ?’

घाम बढी भएर छहारी खोज्दै भौँतारिएका उनी झोक्किँदै भन्दै थिए, ‘औँठाछापले देश चलाउने र डिग्री पढेकाहरू उनीहरूको झोला बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था भएसम्म यस्तै हो । शिक्षकले जति इमानसाथ काम गरे पनि अनुमगन र निरीक्षणको नाममा एउटा औँठाछाप आएर थर्काएर जान्छ । यो त जायज भएन नि !

उनको निशाना स्थानीय तहप्रति थियो । स्थानीय तहलाई दिन लागिएको अधिकारप्रति उनी असन्तुष्ट देखिन्थे । उनको माग थियो, ‘स्थानीय तहबाट हामीलाई हटाओस् । संघअन्तर्गत नै राखोस् । बरु प्रदेशअन्तर्गत राखे पनि कुनै समस्या छैन ।’

आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूको अधिकांश असन्तुष्टिका विषय स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नै थिए । प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकालाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार बन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने प्रवधान पनि गलत भएको शिक्षकहरू बताउँछन् । शिक्षकको तलब भत्ता र सेवा सुविधासँगै दरबन्दी पनि संघीय सरकारको जिम्मामा हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षकको ग्रेड वृद्धि रोक्ने, बढुवा रोक्ने, पेसाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ता अधिकार स्थानीय तहमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाप्रति सबैजसो शिक्षकहरू रुष्ट देखिन्छन् । पालिकामा यो अधिकार हुँदा राजनीतिक पक्षपात र पूर्वाग्रहमा अनाहकमा शिक्षक दण्डित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

उता, शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला भने यसमा असहमति राख्छन् । शिक्षकले ‘हामी स्थानीय तहको अधीनमा बस्दैनौँ’ भनेर भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

‘स्थानीय तहको अधिनमा नबस्ने हो भने शिक्षक संघले भन्नुपर्‍यो । संघीयता त विकेन्द्रीकरण नचाहिएको हो भने भन्न सक्नुपर्‍यो,’ कोइराला भन्छन्, ‘संघीयता र विकेन्द्रीकरण पनि चाहिने आनी स्थानीय तहलाई नै नटेर्ने हुँदैन । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुपर्‍यो ।’

आन्दोलनमा सहभागी कतिपय शिक्षकहरू राहत, स्थायी, अस्थायी, अनुदानजस्ता विभिन्न शीर्षकमा शिक्षक राख्नुभन्दा एकै किसिमको शिक्षक राख्नुपर्ने माग गर्छन् ।

शिक्षकलाई पनि लोकसेवाअन्तर्गत नै राख्नुपर्ने उनीहरूको अर्को माग छ । शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीका रूपमा हेर्ने सरकारको नजर बदलिन आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

कास्कीको रूपा गाउँपालिकाको रिठुमाला आधारभूत विद्यालयबाट आएकी प्रिया थापा ४ वर्षकी छोरी डोहोर्‍याउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएकी थिइन् । उनी पनि स्थानीय सरकारलाई दिन लागिएको अधिकारसँग पटक्कै सहमत थिइनन् ।

काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षिकाको भने अलि फरक माग थियो । स्थायी शिक्षकको पेन्सन सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा सरकारले नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । २०७४ सालको साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना प्रहरीलगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा यो लागू हुने बताएको थियो । तर, २०७५ सालको चैत ४ मा मात्र ‘आधारभूत निवृत्तिभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ राजपत्रका प्रकाशित भयो ।

ऐनमा २०७४ साउन १ देखि सबै सरकारी सेवामा नियुक्त भएका र हुने राष्ट्र सेवकहरूले आफूले पाउने मासिक तलबबाट ६ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने र सरकारले मासिक त्यति नै रकम जम्मा गरिदिने व्यवस्था ऐनको दफा १० मा भएको थियो । तर, त्यो कोष अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

अहिलेको विधेयकमा यसको कार्यान्वयनको पाटोलाई समेटिएको छ । तर, शिक्षकहरू भने २०७९ सालसम्म नियुक्त भएका शिक्षकहरूले पेन्सन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।