स्याङ्जा ।
आँधीखोला गाउँपालिकाले गैर कानुनी रुपले उठाउदै आएको पटके करमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले अंकुश लगाइदिएको छ ।

प्रशासनले पत्र पठाउदै यातायात व्यवसायी मार्फत उठाउदै आएको पटकेकर गैरकानुनी भएकाले शुल्क नउठाउन भन्दै अंकुश लगाइदिएको हो ।

जिल्लाका ११ ओटा पालिका मध्ये आँधीखोला गाउँपालिकाले मात्रै पटके कर उठाउदै आएको छ । जसले गर्दा गाउँपालिका गैर कानुनी रुपमा अगाडी बढेको छ भन्ने सन्देश दिएको प्रशासनको पत्राचारबाट बुझिन्छ ।

पटक—पटक व्यवसायीहरु बाट यो पटके कर हटाउन आग्रह गरेपनि आँधीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्व पौडेलले नसुनेको बताइएको छ । कानुन विपरीत पटके कर उठाउने कार्यलाई अध्यक्ष पौडेलले नरोकेपछि व्यवसायीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए ।

उजुरीको छानविन पछि गाउँपालिकाले उठाउदै आएको सवारी पटकेकर कानुन सम्मत नभएको भन्दै प्रशासनले पत्राचार गरेर तत्काल शुल्क नउठाउन अंकुश लगाएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले नेपालको संविधान तथा प्रचलित अन्य प्रमाणका आधारमा सवारी पटकेकर शुल्क लिने कार्य अनुपयुक्त भएको भन्दै पत्राचार गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शशिधर घिमिरेले बताए । अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक स्थानीय सरकारको संरक्षणमा नरहेकोले हाललाई शुल्क नलिन अनुरोध सहितको पत्राचार गरेको प्रजिअले बताए ।

कुन ऐन अनुसार सवारी पटके कर उठाइएको हो भन्ने बारेमा प्रशासनले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड ‘घ’ उपखण्ड २ बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरि स्थानीय पुर्वाधार तथा सेवा शुल्क उठाइएको भनी प्रशासनमा पत्र पठाएको थियो ।

प्रशासनले उक्त सडक गाउँपालिका स्तरीय सडकमात्र नभई अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक रहेको पाइएकाले स्थानीय पुर्वाधार भन्दै शुल्क लिन नपाइने प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रशासकीय अधिकृत शोभाखर पोखरेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा गाउँपालिकाले सडक सुधारका नाममा उठाउदै आएको सडक गण्डकी प्रदेश सरकारको पुर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाबाट निर्माण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधान धारा २२८ को (१) मा कानुन बमोजिमबाहेक स्थानीयतहमा कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाईने व्यवस्था रहेकोले सडक संरक्षण र मर्मतसंभार शुल्कको नाममा कुनै कर लगाउन र उठाउन नमिल्ने भन्दै गाउँपालिकालाई प्रशासनले तत्काल रोक्न अनुरोध गरेको छ ।