काठमाडौं ।

उद्योग मन्त्रालयका बहालवाला सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा सचिव मधु कुमार मरासिनी सहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उपाध्यायसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेण्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा पेमेन्ट गेटवे प्रणाली खरिद गरी सरकारको सम्पती गैरकानूनी तवरले हानी नोक्सानी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।

अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले पूर्वसचिव एवम् राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी)का तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख मरासिनी, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

उनीहरुको मिलेमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएका थिए ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सञ्जय शर्मा सहितका ७ जना मिलेर आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा गेटवे पेमेन्टको भुक्तानी गरेका थिए । अख्तियारले आरोपीतहरुसँग २३ करोड २७ लाख ५८ हजार बिगो मागदावी लिएको छ ।