काठमाडौँ ।

शनिबार साँझ नेपाल आयल निगमले एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेकोबारे जानकारी दियो ।

पेट्रोल लिटरमा २ रुपैयाँ, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनमा ६ रुपैयाँ तथा खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २१५ रुपैयाँ मूल्य बढेको र आइतबार बिहान १२ बजेपछि नयाँ मूल्य लागू हुने जानकारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।

आयल निगमको उक्त विज्ञप्तिपछि सामाजिक सञ्जालदेखि आमसञ्चारका माध्यमहरू सबै ताते । दसैँको मुखमा सरकारले जनताको ढाड सेक्यो भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरियो । तर, सरकारले त्यतिबेला कुनै प्रतिक्रिया जनाएन ।

‘निगमले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गरिनुपर्नेमा त्यो नभएकामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ भन्दै प्रधानमन्त्रीकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले आइतबार बिहान १२ बजे सामाजिक सञ्जालमार्फत् जानकारी गराइन् ।

आइतबारै १२ः३० बजे मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक पनि आह्वान गरियो र मूल्य फिर्ता गर्ने निर्णय पनि भयो । तर, सोमबार पूरै दिन बढेकै मूल्यमा कारोबार हुने देखियो । किनकि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आयल निगमले पनि २ बजेतिर एउटा विज्ञप्ति निकाल्दै मूल्य फिर्ता भएको जानकारी गरायो । तर, सोमबारदेखि मात्र लागू हुने गरी ।

उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट निर्देशन भएबमोजिम स्वचालित मूल्य प्रणाली यथावत् हुने गरी हाल भएको मूल्य वृद्धिलाई मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट समायोजन गर्ने गरी मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णय आजै राति १२ः०० बजेबाट लागू हुने गरी फिर्ता गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

सरकारकै पहलकदमीका कारण तत्कालका लागि चर्को मूल्य तिर्नबाट जनतालाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्यो । तर, यहाँ सरकारको केही लापरबाही भने पक्कै पनि देखिन्छ । सकेसम्म महँगीलाई प्रश्रय नै दिने, यदि ठुलै आवाज उठेर कुर्सी नै हल्लिने अवस्था आउला जस्तो देखियो भने केही गरौँला भन्ने मानसिकता सरकारमा देखियो ।

किनकि शनिबार राति ९ बजे आयल निगमले विज्ञप्ति निकाल्दा सरकारलाई पक्कै पनि थाहा भएकै थियो होला । यदि जनताका लागि नै थियो भने तत्काल पहल गर्न सक्ने देखिन्छ ।

तर, करिब आधा महिने विदेश भ्रमण सकेर आएका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस दिन थकाइ लागेको पनि हुन सक्छ । र, बाँकी मन्त्रीहरू पनि दिनभर जनताको काम गर्दा थाकेका थिए होला । त्यसैले त मूल्यवृद्धि भएको १५ घन्टापछि आकस्मिक भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकियो ।

जबकि सरकारले चाहेको भए सोही दिनै निर्णय गर्न सक्थ्यो र मूल्यवृद्धि पनि फिर्ता हुन सक्थ्यो । सरकारले तत्काल कदम नचाल्दा आइतबार त्यही बढेको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न उपभोक्ता बाध्य भए । जसका कारण मूल्यवृद्धिको नाममा जनताले एकै दिन करोडौँ रुपैयाँको भार बोक्नुप¥यो ।

नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अनुसार सरकार मातहत सञ्चालन भएका पेट्रोल पम्प र औद्योगिक प्रयोगबाहेक दैनिक १९ लाख लिटर डिजेल खपत हुन्छ भने ४२ लाख लिटर पेट्रोल खपत हुने गरेको तथ्यांक छ ।

यसमा साझादेखि आर्मी, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी जस्ता निकायले सञ्चालन गरेका पेट्र«ोल पम्पले बिक्री गर्ने गरेको तथ्यांक समावेश छैन । त्यो आँकडा पनि जोड्ने हो भने करिब २० प्रतिशतले माथिको तथ्यांक बढ्ने नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका कार्यकारी सचिव नारद भण्डारी बताउँछन् ।

अब त्यो खपत हुने डिजेल, पेट्रोललाई आइतबार १ दिन भएको मूल्य वृद्धिअनुसार हेर्ने हो भने करिब १ करोड १४ लाख रुपैयाँ डिजेल र ८४ लाख रुपैयाँ पेट्र«ोलमा जनताले अतिरिक्त भुक्तान गरे । सरकारको अपरिपक्वता र निर्णय क्षमताको कमजोरीले गर्दा जनता मारमा परेको देखियो ।

उता, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मासिक ४२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् दैनिक १४ लाख किलो ग्यास खपत हुँदै आएको छ । यसमा पनि औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने परिणाम समावेश गरिएको छैन । उक्त १४ लाख किलो ग्यासलाई सिलिन्डरका रूपमा हेर्ने हो भने प्रतिसिलिन्डर १४.२ किलो ग्यासका दरले ९८ हजार सिलिन्डर हरेक दिन खपत हुन्छ । यस हिसाबमा आइतबार प्रतितिसिलिन्डर २१५ रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि हुँदा आमनागरिकले २१ करोड रुपैयाँ बढी रकम तिरेर ग्यास खरिद गरे । जनताको चुलोमा लागेको यो महंगीको आगो पनि सरकारको सुस्तता र अपरिपक्वताकै परिणाम हो ।

माथिका आँकडा त आमनागरिकले उपभोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मात्र हो । अझ उद्योग, कलकारखानाले प्रयोग गर्ने तथा सरकार मातहतका पेट्रोल पम्पहरूले बिक्री गर्ने परिणामको त कुनै लेखाजोखा छैन । यो त सरकारले १ दिनमै ‘जनतासँग लुटेको’ रकमको हिसाब हो ।

पेट्रोल १०२ रुपैयाँ, डिजेल ११८ रुपैयाँ र ग्यास १ हजार ४५८ रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर किनेर करका नाममा करिब ८० प्रतिशत मूल्य थप गर्दै सरकारले नै जनताको ढाड सेकिरहेको छ ।