काठमाडौँ ।

आज (मंगलबार) भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशेष समय लिँदै करिब १ घन्टा ५० मिनेट भाषण गरे ।

आफ्नो भाषणको अधिकांश समय सरकारका काम कारबाहीकै विषयमा ‘विष बमन’ गरेका ओलीले बेलाबेला समसामयिक विषयमा पनि बोलेका थिए ।

त्यही क्रममा ओलीले सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भएको कैद मिनाहप्रति पनि प्रश्न उठाए । उनले भनेका थिए, ‘एउटा दिनदहाडै बजारमा लखेटीलखेटी खुँडाले काटीकाटी मान्छे मारेकाेलाई २० वर्ष कैद गरेको छ । २-४ वर्ष बसेपछि छोडिन्छ । नेपालगन्ज आतंकित छ । पीडित परिवार आतंकित छ । यस्ता मान्छे छानीछानी किन पुरस्कृत गरिन्छ ? किन सम्मानित गरिन्छ ।’

संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ज्यान मुद्दामा सजाय पाएका नेपालगन्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद माफी गरिदिएका थिए ।

त्यसैको विरोधमा सोमबार मात्र रास्वपाका सांसदहरूले राष्ट्रपतिलाई नै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ओलीको त्यो अभिव्यक्ति सुन्ने जोकोहीले पक्कै पनि ताली पिटे होला र वाहवाही पनि गरेका होला ।

तर, ओलीको त्यो अभिव्यक्तिलाई सेन्टिमेन्ट बटुल्नेबाहेक अरू केही होइन भन्दा फरक नपार्ला । किनकि ओलीले आज उठाएको जस्तै प्रश्न कुनै समय उनी स्वयं प्रधानमन्त्री हुँदा कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलले पनि उठाएकै थिए ।

२०७७ सालको प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा नेपाल तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्यामा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका ३ जनाले आममाफी पाएका थिए । फणीन्द्र श्रेष्ठ, दिलबहादुर मोक्तान र सुनिल केसीको जेल सजाय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मिनाह गरेकी थिइन् ।

त्यस समयमा सरकारले प्रजातन्त्र दिवसको बहाना बनाउँदै हत्यारालाई काराबास सजाय छुट दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएको थियो ।

त्यस समयमा तरुण दलले अपराधीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट रहेकाले सजाय माफी पाएको आरोप पनि लगाएकाे थियाे ।

छुटेका तीनै जना एमालेको युवा संघका कार्यकर्ता पनि थिए । त्यस समयमा सजाय माफी पाएका श्रेष्ठ, मोक्तान र केसीले २०६८ सालमा जिल्ला चितवन कारागारभित्रै तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिव पौडेलको हत्या गरेका थिए । त्यसै दिन हत्या मुद्दाकै थप १४ जनाले पनि आममाफी र सजाय माफी पाएका थिए ।

ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा ‘नेपालगन्ज आतंकित छ । पीडित परिवार आतंकित छ’ भनिरहँदा २०७७ सालमा शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न रहेकाहरूलाई माफी दिँदै गर्दा उनकी पत्नी विनु रायमाझी पौडेलले ‘मलाई न्याय चाहियो’ भन्दै चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दा ओली के गरेर बसेका थिए ?

उनलाई आज संसद्मा यो विषयमा बोलिरहँदा आफूले गरेको गलतका बारेमा याद आयो कि आएन, त्यो उनी आफैँ जानून् ।

प्रहरीले मरीमरी हत्यारालाई समात्ने र माफीको नाममा पार्टीका कार्यकर्ताहरूले उन्मुक्ति पाउने चलन संविधानले गरेको व्यवस्थालाई गलत अभ्यास गर्न नछाडेसम्म रोकिनेवाला छैन । सायद भविष्यमा पनि यो दोहिरिरहने छ ।

नेपालको राजनीतिमा नैतिकताको कमी धेरै नै देखिन्छ । विपक्षी भएकै नातामा हरेक कुराको विरोध मात्र गर्ने प्रचलन नेपाली राजनीतिको पुरानै रोग हो ।

यहाँ हुने गरेका गलत अभ्यासलाई रोक्न कसैले पहल गर्दैन । आफू पनि त्यही गलत गरिरहेको हुन्छ । तर, अरु कसैले त्यही गर्दा त्यसको विरोधमा उत्रिन्छ । चाहे त्यो एमाले होस् वा कांग्रेस, माओवादी नै किन नहोस् ।

आज ओलीले संसद्मा उठाएको प्रश्न जायज हो । तर, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले एमाले आफैँले त्यस्ता काममा संलग्न नहुने प्रण लिनुपर्छ । आफू सत्तामा हुँदा त्यही कुरा ठिक र सत्ताबाहिर हुँदै त्यही गलत भन्ने प्रवित्तिको अन्त्य नभएसम्म हत्याराले पाउने उन्मुक्ति रोकिँदैन ।

यसका लागि संविधानको व्याख्या गरिरहनुभन्दा पनि सबै दलले सुशासन कायम राख्न र कानुनी राज्य स्थापना गर्न आफूलाई सच्याउन जरुरी देखिन्छ । होइन भने आज ओलीले संसद्मा उभिएर सानसँग ‘देशमा न्याय छैन ?’ भनेर सरकारलाई गरेको प्रश्न कुनै दिन उनैमाथि बज्रपातसरह उल्टै फर्किन बेर लाग्दैन ।

नेतृत्ववर्ग भाषण र तालीमा मात्र रमाउनेभन्दा पनि जनताको चाहना र सुशासनमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।