काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी बिकास कोषका कार्यसमिती सदस्य विश्वराज पौडेललाइ पदबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

उत्प्रेषण समेत मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयालको एकल इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)को निर्णयले गत भदौ २५ गते पौडेललाई परिषद सदस्य कायम रहनेगरि कोषको कार्यकारिणी सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाएर गोपी कृष्ण शर्मालाई राखेको थियो ।

अदालतले गोपिकृष्ण शर्मालाई मनोनयन गरेको निर्णयबाट पौडेललाई पर्न सक्ने क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेत मध्यनजर गर्दा तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र निवेदकलाई निजको जिम्मेवारीमा यथावत काम गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख)बमोजिम अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ भनेको छ ।

के हो विषय ? 

लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. ल्हारक्याल लामाले पदभार ग्रहण पछि मायादेवी मन्दिरको रिडिजाइन गरी पुनःनिर्माणका लागि आफूले व्यक्तिगत ७ करोड रुपैयां दिने घोषणा गरेका थिए ।

सोही सन्दर्भमा श्रोत जुटान र छलफलका लागि भन्दै उपाध्यक्ष लामा दलबल सहित छलफलका लागि थाइल्याण्ड पुगेका थिए ।

यसैबिच लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले स्थानीय धार्मिक तथा पूरातात्विक महत्वको प्राचीन मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनःनिर्माण गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामविकास चौधरीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यही भदौ २४ गते काठमाडौमा बसेको लुम्बिनी बिकास कोषको मन्त्रीस्तरिय बैठकमा मायादेवी मन्दिरलाई रिडिजाइन र पुनःनिर्माण गर्ने छलफलमा विमति जनाएका कोषका स्थानीय बोर्ड सदस्य विश्वराज पौडेललाई भदौ २५ गतेदेखि बोर्ड सदस्यको जिम्मेवारीबाट हटाइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए।

लुम्बिनीवासीको प्रतिनिधित्व गरेका एक मात्र बोर्ड सदस्य विश्वराज पौडेललाई हटाउने निर्णय लुम्बिनीबासीलाई मान्य नहुने भन्दै सो निर्णय तत्काल नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको थियाे ।