काठमाडौँ ।

नेपालको संविधानको धारा ४ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।’

सोही धाराको स्पष्टीकरणमा धर्मनिरपेक्षको व्याख्या पनि गरिएको छ । भनिएको छ, ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ ।’

संविधानमै सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ । जसले हिन्दु धर्मको संरक्षणको पूर्ण वकालत पनि गर्छ । नेपाली शब्दकोशले हिन्दु धर्मलाई नै सनातनदेखि चलिआएको धर्मका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यसो भन्दै गर्दा हिन्दु धर्मको पक्षमा संविधान देखियो पनि भन्न मिल्दैन । किनकि संविधानले जुनसुकै धर्म मान्न चाहनेहरूका लागि स्वतन्त्रता दिएको छ । यसको अर्थ भनेको राज्यले कुनै धर्मलाई प्रोत्साहन र निरुत्साहन गर्न पाउँदैन, सबै धर्मलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।

नेपाल २०६३ सालसम्म विश्वकै एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा थियो । अन्तिरम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भएको घोषणा गर्‍यो । यसलाई २०७२ सालको संविधानले पूर्ण रूपमा स्थापित गर्‍यो । सयौँ वर्षदेखि हिन्दुप्रधान रहेको समाजलाई एकैपटक धर्मनिरपेक्ष बनाउन त्यति सजिलो थिएन र छैन पनि ।

२०७८ सालको जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने नेपालमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरू ८१.१९ प्रतिशत, बौद्ध धर्मावलम्बी ८.२१ प्रतिशत, इस्लाम ५.०९ प्रतिशत, इसाई १.७६ प्रतिशत छन् । यसरी हेर्दा हिन्दु धर्म मान्नेको संख्या अन्यको तुलनामा निकै धेरै देखिन्छ ।

देशको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताको चाहनाविपरीत धर्मनिरेपक्षता ल्याएकाले उनीहरू यसमा सन्तुष्ट छैनन् भने सबै धर्मलाई समान अधिकार दिँदा वर्षौँदेखि दबिएको महसुस गर्ने समुदाय स्वतन्त्र भएको खुसीमा बढी उत्तेजित भएको पछिल्ला केही घटनाले देखाएको छ ।

नेपालमा विशेष गरी हिन्दु–इस्लाम र हिन्दु–इसाईबीच द्वन्द्व हुने गरेकामा पछिल्लो समय ‘गोरु काण्ड’ले गर्दा एक समुदाय र अर्को समुदायबीच पनि द्वन्द्व सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा धार्मिक द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने श्रेय यहाँका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई नै जान्छ । भोटका लागि जे पनि गर्न तयार नेतृत्वहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि धर्मबाट भएको गलत कदमका विरुद्ध चुइँक्क पनि बोलेका छैनन् । चाहे त्यो हिन्दु धर्मबाट भएको होस् वा इसाई–इस्लामबाट नै किन नहोस् ।

चन्दनको टीका लगाएर चर्चमा नमाज पढ्न पनि तयार हुने नेताहरू कुनै एउटा धर्मबाट भएको गलत काममाथि औँला उठाएर चुनावमा भोट घटाउन चाहँदैनन् । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको धार्मिक द्वन्द्व हो ।

कुनै पनि धर्मले यदि समाजमा अराजकता फैलाउँछ, सहिष्णुता र स्वतन्त्रतामाथि खलल पुर्‍याउँछ भने नेतृत्वले त्यसलाई गलत भनेर समाजमा सद्भाव राख्न सक्नुपर्छ । यो नै धर्मनिरपेक्षको मर्म हो ।

तर, नेताहरूलाई त चुनाव जित्नु छ । धरानमा गएर गोरु काटेको विरुद्धमा बोल्यो भने चुनाव हारिने पिर छ भने नेपालगन्जमा इस्लाम र हिन्दुमध्ये कुनै एक पक्षलाई सम्झाउने आँट कसैमा छैन । यहाँ सवाल भोटको छ । देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने आँट गरेका नेताहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गराउन सक्नुपर्छ ।

२०६३ सालसम्म ‘धार्मिक द्वन्द्वको नाममा एक थोपा पनि रगत नबगेको देश नेपाल हो’ भन्ने गरिन्थ्यो । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । धार्मिक द्वन्द्वकै कारण कयौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने धार्मिक हिंसा पनि बढ्दो अवस्थामा छ ।

केही साताअघि धरानमा गोरु काटेर खाएको विरोधमा हिन्दु पक्षधरले निकालेको विरोध र्‍याली प्रशासनबाटै रोकिएको थियो भने नेपालगन्जमा त धार्मिक हिंसा हुन सक्ने आशंकामा कफ्र्यु नै लगाउनुपर्‍यो । सरकार मौन, प्रशासन निरीह तथा एक धर्मले अर्को धर्मको अस्तित्व नमान्ने र आफ्नो अधिकारको नाममा कुनै एक धर्मलाई ठेस पुर्‍याउने काम चलिरहने हो भने निकट भविष्यमै नेपालमा धर्मयुद्ध हुन सक्नेतर्फ अहिलेको परिस्थितिले संकेत गरिसकेको छ ।

यस विषयमा धार्मिक अभियन्ता सनातन प्रपन्नाचार्य नेतृत्व वर्गको उदासीनताले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘पृथ्वी नै एउटा परिवार जस्तै भएकाले यहाँ बसोबास गर्ने सबैले प्रकृतिको समान उपाभोग गर्न पाउनुपर्छ । तर, एकले अर्काको अस्तित्वलाई भने स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि जनतालाई सुसूचित र जागृत गर्ने काम सरकार र नेतृत्व वर्गको हो । अहिले हाम्रो नेतृत्व रमिता हेरेर बसिरहेको छ । परिस्थिति भयावह हुँदै छ ।’

एकातिर जगै नबसाई एकाएक धर्मनिरपेक्षता लागू भएकाले पनि समस्या देखिएको हुन सक्छ भने अर्कातर्फ हिन्दुहरूको बाहुल्य रहेको देशमा हिन्दुमाथि नै आक्रमण हुन्छ भने त्यसले त पक्कै पनि हिंसा निम्त्याउँछ नै । बाहुल्य छ भन्दैमा हिन्दुहरूको पक्षपोषण गर्न आवश्यक पनि छैन । तर, सहिष्णुता र सहअस्तित्वको वातावरण तयार गर्ने काम नेतृत्वको नै हो । उनीहरूलाई मौन भएर बस्ने अधिकार छैन ।

उनीहरूको मौनताले नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो भने ? धार्मिक द्वन्द्वकै कारण देशकै अस्तित्व संकटमा परेको उदाहरण हामीसँग थुप्रै छन् । यसै विषयमा कथावाचक नारायण खनाल भन्छन्, ‘बेलैमा उचित कदम चालिएन भने नेपाली समाज तहसनहस हुन केहीबेर नै लाग्दैन । युद्धभन्दा पनि धार्मिक द्वन्द्वले देशलाई निमेषभरमा खरानी बनाउँछ । विश्वमा यसका उदाहरण थुप्रै छन् । सरकारले यसमा बेलैमा उचित कदम चाल्नुपर्छ । ढिला गर्नुहुँदैन ।’