सुर्खेत ।

कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले गरेको मुल्यांकन अनुसार सुगम भन्दा दुर्गम जिल्लाको नजिता राम्रो देखिएको छ ।

कर्णालीका १० जिल्लाको प्रगती समिक्षाको मुल्यांकनबाट प्रदेश राजधानी रहेको खानेपानी सिँचाई तथा उर्जा विकास कार्यालय सुर्खेत सबै भन्दा पछाडी परेको छ ।
कार्यालय सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ७८.७३ प्रतिशत मात्र काम गरेको पाइएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयको कार्य सम्पादन मुल्यांकनको अंक त्यो भन्दा तल रहेको छ ।

मन्त्रालयले वर्ष भरीमा ३०.६४ प्रतिशत काम सम्पादन गरेको पाइएको छ । मन्त्रालय माताहतमा रहेका १० जिल्लाको अवस्था र अनुगमण निरीक्षण तथा मार्गदर्शन दिने मन्त्रालयको अंक नै सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ । मन्त्रालयले आफैँले बनाएको मापदण्ड अनुसारको काम गर्न नसकेको पनि पाइएको छ ।

खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय दैलेखले ९४.३८ प्रतिशत निकालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । दैलेखलाई पछ्याउदै सल्यानले ९१.८० अंक ल्याएर पाइएको छ । त्यस्तै जाजरकोटले सल्यानलाई पछ्याउदै ९१.६० प्रतिशत अंक ल्याउन सफल भएको छ । त्यस्तै हिमाली जिल्ला मुगुले ९३.६० प्रतिशत अंक ल्याएको छ भने डोल्पाले ९२.८९ प्रतिशत विकासको काम गरेको छ । कालिकोटले ८०.०७ प्रतिशत अंक ल्याएको छ । सुगम जिल्ला मानिएको रुकुम पश्चिमले ८७.२८ प्रतिशत काम पुरा गरेको मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको अंकमा उल्लेख गरिएको छ ।

खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा विकास कार्यालय जुम्लाले ८७.७९ प्रतिशत प्रगती गरेको पाइएको छ । त्यस्तै हुम्लाले ८२.९१ प्रतिशत काम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । १ हजार ४ सय ६८ वटा बिभिन्न विकासे योजनाहरुको प्रगतीका आधारमा यो नतिजा निकालिएको सिनियार डिभिजन इन्जिनियर गोपाल शर्माले बताए ।

मन्त्रालयले सुर्खेतमा बिनियोजन गरेका २१८ योजना मध्य १०८ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।यो संख्य झण्डै आधा भन्दा बढी काम नभएको अवस्था रहेको छ । दैलेखमा १५६ मा ६८ योजनाहरु निर्माण भएको बताएको छ । यो पनि मन्त्रालयबाट पठाएको भन्दा आधा कम योजनाहरु निर्माण भएका हुन ।

त्यस्तै सल्यानमा १४२ मध्य ७२ वटा , रुकुम पश्चिममा १७५ मध्य कति निर्माण भए खुलाएको छैन । त्यस्तै जुम्लामा ८९ योजना मध्य ४८ योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । कालिकोटमा १९० मध्य ७३ वटा योजना बनाएको छ । जाजरकोटमा १८२ मध्य १०२ वटा , हुम्लामा ११४ मध्य ८२ वटा योजनाहरु निर्माण भएका छन् । त्यस्तै हिमाली जिल्ला मुगुमा १२४ मध्य ६१ वटा र डोल्पामा ८७ वटा योजना मध्य ५८ वटा योजनाहरु निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयको कुल बित्तिय प्रगती ८४।१८ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयले सुर्खेतमा बिनियोजन गरिएको कुल योजना मध्य ११० वटा योजनामा हात हालेको छैन । आधा योजनाहरु निर्माण नगर्दा सुर्खेतको प्रगती बिवरण कम्जोर देखिएको छ । ११७ वटा योजनाहरु कालिकोटले फ्रिज गराएको छ । मुगुले ६३ वटा योजनाहरु कामै नगरेको पाइएको छ । जम्मा १ हजार ४६८ वटा योजना मध्य ६७२ वटा मात्र योजनाहरु काम सम्पन्न भएका छन् ।

कुल योजनाको ७९६ वटा योजनाहरुमा काम नै नभइ फ्रिता पठाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मात्र ३ हजार १२३ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाई पुगेको मन्त्रालयले बताएको छ । ३०९.१ हेक्टर जमिनमा नदी नियन्त्रण गरि जग्गा उकासको काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश भरीका ७७ हजार १८० जनसंख्यामा थप खानेपानी पुगेको मन्त्रालयले तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै १५ हजार ३७४ जनसंख्यमा विद्युत सेवा जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले आफैँ पुर्याएको छ ।

यो नेपाल विद्युत प्राद्यिकरणबाट अलग रही प्रदेशले आफैँ गरेको काम रहेको छ । फुट र जुटबाट अगाडी बढेको यो मन्त्रालय लामो समय आफैँ कत्तै गाभिने र फुटाउने काममा प्रयोग भएको थियो । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संयूक्त बलमा बनेको सरकारको पालामा जलस्रोल तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभिएको थियो । त्यतिबेला भागबण्डा मिलाउनका लागि एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीले यो मन्त्रालयले समालेका थिए ।

एमाले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेसको सर्मथनमा बनेको सरकारले फेरी भौतिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयबाट जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयलाई फुटाएर अलग अलग बनाएको थियो ।

तत्कालिन राज्यमन्त्री उर्मिला बिक अहिले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको मन्त्री रहेकी छिन् । यद्यपी यो मन्त्रालयको भौतिक प्रगती अन्य मन्त्रालयको भन्दा राम्रो रहेको छ । यो प्रदेशको कान्छो मन्त्रालय पनि हो ।

यसै बीचमा मन्त्रालयले पुर्वाधार विकास आयोजना माग तथा छनोट कार्यबिधि , कर्णाली ऊज्यालो कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७९ पनि निर्माण भएका छन् ।