काठमाडौं ।

संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका छन् ।

सरकारले स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको मागबारे प्रतिक्रिया नजनाएपछि अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले नियमित काम रोकेका हुन् ।

मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकासहित शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारीले सांकेतिक रुपमा मात्रै सेवा प्रभावित गराएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तह र वडा कार्यालयहरुमा कामकाज रोकिएको विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले जानकारी दिएका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतम सबै स्थानीय तहमा कर्मचारीले ‘पेन डाउन’ गरेको र अत्यावश्यकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएको बताए ।