काठमाडौँ ।

प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको टिप्पणी गर्दै सो विधेयक शिक्षक वा विद्यार्थी कसलाई ध्यान दिएर ल्याएको भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने आग्रह गरेका छन् ।

विधेयक तर्जुमामा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी सदनमा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि र शिक्षक र कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेपछि सहमति हुनु प्रक्रियागत कमजोरी भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुनै पनि देशका विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सुझाव दिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री केसीले मागीखाने नभई आत्मनिर्भर शिक्षा आवश्यक भएको भन्दै विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडा स्थल नभई प्राज्ञिक स्थलका रूपमा विकसित गर्न विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा (एमाले) का सांसद विद्या भट्टराईले विधेयकलाई विद्यालय शिक्षा नभनी सङ्घीय शिक्षा विधेयकका रुपमा ल्याउनुपर्ने माग गरिन् । एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रको विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संविधानले माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क भनी गरेको मर्मलाई यस विधेयकमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरे । उनले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले सरकारले जुनसुकै विधेयक तयार गर्दा सरोकारवालासँग पहिला छलफल गर्नुपर्नेमा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन र सहमति हुनुपर्ने स्थिति सुखद नभएको बताए । सोही पार्टीका सांसद निशा डाँगीले विसं २०२८ को शिक्षा ऐन विस्थापन हुन लागेका बेला सरोकारवालामा उत्साह हुनुपर्नेमा पर्याप्त गृहकार्य नभएकाले निराशा छाएको बताइन् ।

एमाले सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयक र सहमतिका विषयलाई कसरी मिलाउने ? शैक्षिक क्षेत्रमा भएको निजीकरण र राजनीतिकरणलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने सवालमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लेखनाथ दाहालले विधेयक बनाउँदा गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नहुनु यसको कमजोरी भएको बताए । विधेयकको मुख्य कार्यान्वयनकर्ता स्थानीय तह, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलगायतसँग छलफल गरिएको भए सडक आन्दोलन हुन नपर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक आउनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू नै शिक्षाप्रति गम्भीर नहुनुले आन्दोलन उठ्ने तर भएका सहमति पालना नहुने स्थिति पैदा भएको बताइन् ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीले विधेयककले शिक्षाको गुणस्तर सुधारको खाका कोर्न नसकेकाले यसलाई पुनःलेखनको माग गरे । एमालेका सांसद महेशकुमार बर्ताैलाले शिक्षक महासङ्घसँग गरिएका सहमतिका विषय विधेयकका अंग बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले विधेयकले शिक्षकलाई बढी सम्बोधन गरेको भन्दै अभिभावक र विद्यार्थीका सवाललाई समेट्न नसकेको टिप्पणी गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले मुलुकको दुर्दशा हुनुमा शिक्षा प्रणालीमा समस्या रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा सरकारले नलिएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले विधेयकले सम्पूर्ण विषय नसमेटेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पुनःतर्जुमा गर्न माग गरे । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले विद्यालयलाई बाहुबल प्रदर्शन गर्ने थलो नभई ज्ञान र विचार विमर्शको थलो बनाउन आग्रह गरे ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त राउतले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा संविधानमा भएका व्यवस्थाबमोजिम सबै जातीय समूहलाई समावेश गर्न माग गरे । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आवश्यकता नभएको जिकिर गर्दै शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गर्न आग्रह गरे । एमालेकी विनिताकुमारी सिंहले मदरसा शिक्षालाई मूलप्रवाहमा ल्याउन माग गरिन् ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विद्यालयको मुख्य लक्ष्य बालबालिकाको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउनप्रति विधेयक जिम्मेवार नभएको बताए ।