काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ‘डबल ए प्लस’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको हो । अघिल्लो वर्ष पनि प्राधिकरणले सोही रेटिङ पाएको थियो ।

डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा वाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।

क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा निहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने सांकेतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्न सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो । प्राधिकरणले देशभित्र विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका अतिरिक्त आन्तरिक तथा सीमापार विद्युत् व्यापार पनि गरिरहेको छ ।

सरकारले विद्युत् विकासका आफ्ना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वार्षिक रुपमा बजेट विनियोजन, सेयरमा लगानी (नगद वा व्याज÷साँवा पुँजीकरण) र अन्य आवश्यक रकम÷सञ्चालनमार्फत प्राधिकरणलाई सहयोग गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले संस्थामा वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्ने उच्चतहको सुरक्षित क्षमता देखिएको बताए ।

प्राधिकरणले तेस्रो वित्तीय पुनर्संरचना गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ बमोजिम संस्थाको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको छ । प्राधिकरणको चुक्ता पुँजी करिब ३ खर्ब कायम गरी त्यसको १० प्रतिशतले हुन आउने रकममा प्रिमियम थप गरी करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर सर्वसाधारणलाई निश्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणको सेयरको प्रतिकित्ता किताबी मूल्य १२५ कायम गर्ने र त्यसमा त्यती नै रकम प्रिमियम थप गरी सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले संस्थाको क्रेडिट रेटिङ भइसकेकाले सरकारबाट स्वीकृति पाउनसाथ सेयर निश्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताए ।
प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी लगाीकर्ताहरुले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाहरुसँग दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरिहेको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाएको छ ।

इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब १ हजार १०० मेगावाटको विद्युत उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र सेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि गरिएको पूँजी प्रतिबद्धाले प्राधिकरणलाई अल्कालीन रुपमा संस्थाको नगद प्रवाहमा चाप पार्न सक्ने इक्रा नेपालले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०७/८०मा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ खुद नाफाको प्रक्षेपण गरेको छ । प्रणालीको विद्युत् चुहावट १३ दशमलव ४६ प्रतिशत छ ।