काठमाडौँ ।

जनताबाट लगानी उठाएर जलविद्युत्मा लगानी गर्ने योजना स्वरूप २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ऊर्जा मन्त्रालयले ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नामक योजना ल्याएको थियो ।

तर, ओली प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै यो योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको थियो । पछि ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला नाम परिवर्तन गर्दै ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ बनाइयो ।

‘नेपालको पानी, जनताको लगानी, हरेक नेपाली जलविद्युत्को सेयर धनी’ नारासहित २०७५ चैत २ गते ओलीले कार्यक्रमको कार्यालय उद्घाटन गरेर आयोजना अगाडि बढाइएको थियो । ओलाीले उद्घाटन गर्दै २ लाख ५४ हजार २६ रुपैयाँ बराबरको त्रिशूली–३ ‘बी’ को पहिलो १० हजार कित्ता सेयर किनेर जनतालाई लगानी गर्न हौस्याएका थिए । सबै नेपाली नागरिकबाट लगानी उठाएर देशसँगै नेपाली नागरिकलाई समेत समृद्ध बनाउने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

अन्य आयोजनाभन्दा के फरक ?
अन्य आयोजनामा सर्वसाधारणलाई वितरण गरिने सेयर (आइपिओ) जारी भएपछि आइपिओको पैसा पूरै तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, जनताको जलविद्युत कार्यक्रमका आयोजनामा सुरुमा प्रतिकित्ता सेयर मूल्यको १० प्रतिशत मात्र तिरे पुग्छ ।
आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति र कम्पनीको संस्थापक सेयर होल्डरले आफूले कबोल गरेको सेयरको सबै पैसा चुक्ता गरेपछि मात्र सर्वसाधरणबाट बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइन्छ ।

सुरुमा तिरेको १० प्रतिशत रकमको पनि आयोजनाले सुनिश्चिता गरिदिने भएको छ । त्यो आयोजनाको सेयर धितोपत्र बजारमा कारोबार नभएसम्म सर्वसाधारणले लगानी गरेको १० प्रतिशत रकमको ८ प्रतिशतका दरले ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

बजेट अभावका कारण आयोजना अनिश्चित हुँदैन
बजेट अभावका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन नसकिरहेको अवस्थालाई हेरेर जनतालाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउने योजना स्वरूप यो योजना आएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे बताउँछन् । ‘हाम्रो आयोजना बेलामा बन्न नसक्नुको मुख्य कारण भनेको बजेट अभाव नै हो,’ घिमिरेले विकास टाइम्ससँग भने, ‘त्यसैलाई हेरेर यो योजना ल्याइएको हो ।’

नेपालको आन्तरिक ऊर्जा खपतको ९६ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य स्रोतबाट उत्पादित ऊर्जामा निर्भर हुनुपरेको छ । ऊर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी एक दशकलाई ऊर्जा दशकको रूपमा घोषणा गरेर ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’को अवधारण ल्याइएको हो ।

जसमा १० वर्षको मार्गचित्र बनाई ३ वर्षभित्र ३ हजार, ५ वर्षभित्र ५ हजार र १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । उक्त लक्ष्यस्वरूप प्रतिव्यक्ति ५ वर्षभित्र ७००, १० वर्षभित्र १५०० प्रतिघन्टा ऊर्जा खपत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यक्रममा समेटिएका २१ (सान्जेन र अपर सान्जेन गरी २२) मध्ये १३ वटा आयोजना अध्ययनका क्रममा र २ वटाको अध्ययन सकिएर निर्माणको चरण सुरु हुन लागेको छ । रसुवागढी, सान्जेन (माथिल्लो) र सान्जेन गरी १६८.३ मेगावाटका ३ वटा आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शालिग्राम भट्टराई बताउँछन् ।

‘३ वटै आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा पछि थपिए पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्,’ भट्टराईले विकास टाइम्ससँग भने, ‘यो वर्षबाट पूर्ण रूपमा यी आयोजना सञ्चालनमा आउँछन् ।’ चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेका यी ३ वटै आयोजनाको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भट्टराईले जनाकारी दिए । भोटेकोसीमा निर्माणाधीन यी आयोजनाको प्रसारण लाइनमा जोड्न बाँकी रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । यी आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत सेयर निष्कासन भइसकेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केपी ओलीले पहिलो सेयर लिएको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’को काम ४५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको आयोजना कोरोना महामारीका कारण केही ढिलाइ भए पनि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘अन्य आयोजनामा ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएर मात्र आइपिओ जारी गर्नुपथ्र्यो,’ भट्टराईले भने, ‘तर यसमा १० प्रतिशत काम भएपछि नै आइपिओ जारी गरिएको थियो ।’

यस्तै, भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत् आयोजन सिँचाइसहितको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो अहिले निर्माणको चरणमै छ । ‘मेरो विचारमा यो विद्युत् आयोजना १ वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ होला,’ भट्टराईले भने, ‘यसको विद्युत् आयोजनामा मात्र करिब ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।’

यता, घुन्सा खोला र सिम्बुआ खोला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेको भट्टराई बताउँछन् । ‘ट्रान्समिसनको लाइसेन्स पनि लिइसकेको अवस्था छ,’ भट्टराईले भने, ‘पुल निर्माण र पहुँच मार्गका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतकै ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण आयोजनाको अध्ययन सकिएर कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छ भने ७२५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजनाको अध्ययन सकिए पनि त्यसलाई अपग्रेड गरी १०६१ मेगावाट बनाइएको भट्टराईले जानकारी दिए । ‘अरुणको अध्ययन अन्तिम चरणमा छ,’ उनले भने, ‘जग्गा अधिग्रहणको चरणमा जान लागेको छ ।’

कति लाग्छ खर्च ?
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका २१ वटै आयोजना निर्माण सकिँदासम्म कति खर्च लाग्छ, ठ्याक्कै भन्न नसकिने मन्त्रालय बताउँछ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंह आयोजनाहरू चरणबद्ध तरिकाले बन्ने भएकाले त्यसको लागत पनि फरक–फरक हुने बताउँछन् । ‘ठ्याक्कै यति नै खर्च लाग्छ भन्न त सकिँदैन,’ सिंहले विकास टाइम्ससँग भने, ‘कतिपय आयोजनाको लागत अनुमान गरिसकेकै छैन ।’

सेयर बाँडफाँट
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गतका आयोजना ३० प्रतिशत लगानी र ७० प्रतिशत ऋणमा निर्माण गर्ने मोडालिटी तय भएको थियो । तर, मन्त्रालयको स्वीकृतिमा आवश्यकताअनुसार ऋण तथा सेयर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संस्थापक सेयरतर्फ आयोजना सञ्चालन भएको सम्बन्धित प्रदेशको ५ प्रतिशत, स्थानीय तहको ५ प्रतिशत र नेपाल सरकार वा तोकिएको निकायको ४१ प्रतिशत गरी संस्थापकतर्फ ५१ प्रतिशत सेयर हुने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

सर्वसाधारणको सेयरतर्फ सम्बन्धित कम्पनीका कर्मचारीको ३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित बासिन्दाबाट १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दाबाट ३ प्रतिशत र सर्वसाधारणबाट ३३ प्रतिशत गरेर ४९ प्रतिशत सेयर बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । बिक्री नभएको सेयर संस्थापक समूहले लिनुपर्ने कार्यक्रमको कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अर्बौं पुँजी बाहिरिन पाउँदैन’
नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना भएको र पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सके पेट्रोल, डिजल, मट्टितेल र एलपी ग्यासजस्ता इन्धनको विकल्पमा बिजुली प्रयोग गर्न सकिने भएकाले विद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका कार्यकारी सचिव नारद भण्डारीका अनुसार नेपालमा दैनिक १९ लाख लिटर डिजेल र ४२ लाख लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ । त्यसमा आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीजस्ता निकायले बिक्री गर्ने इन्धनको तथ्यांक समावेश छैन ।

यस्तै, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार १४ लाख किलो ग्यास दैनिक खपत हुने गरेको छ । त्यसमा उद्योगले प्रयोग गर्ने ग्यास अलग हो । पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको खपतलाई विद्युत्ले विस्थापित गर्न सके इन्धनका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ जोगिन्छ । विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा राष्ट्रिय प्रसारणमा करिब ३ हजार मेगावाट विद्युत् पुगेको छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमका सबै आयोजना सम्पन्न हुँदा करिब ४ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुन्छ । त्यो विद्युत् स्वदेशमा प्रयोग गरी बचेको विदेशलाई बेच्न सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालकै आन्तरिक स्रोत र नेपाली जनताको लगानीबाट बन्ने भएकाले सो कार्यक्रमका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली बेचेर हरेक नेपाली समृद्ध हुने कल्पना सरकारले गरेको हो । यो योजनाले देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुने र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै विषयमा देशलाई फाइदा हुने ऊर्जा सचिव घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार मुख्यतः पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घट्ने र हाम्रो व्यापार घाटा कम हुने बताउँछन् । ‘विद्युत्को क्षमता बढ्छ, कलकारखाना थपिँदै जान्छन्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘पेट्रोलियमको खपत घट्नासाथ पोलुसनको लेभल ह्वात्तै घट्छ, पूरै चेनका रूपमा नेपाललाई फाइदा पुग्छ ।’ त्यसरी उत्पादन भएको बिजुली नेपालमा उपभोग नगरी छिमेकी देशलाई नै बिक्री गर्ने हो भने पनि फाइदा हुने घिमिरे बताउँछन् ।

उक्त कार्यक्रममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार वा तोकिएका निकाय र जनताको समेत लगानी हुने भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा सबैलाई एकै पटक फाइदा हुने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंह बताउँछन् । ‘प्रदेश र स्थानीय तहले लगानी गर्ने भएकाले उनीहरूको पनि अपनत्व हुन्छ र आयोजनाको प्रतिफल उनीहरूले पनि पाउँछन्,’ सिंहले भने, ‘यो पहिलो आयोजना होला, जो प्रसारण लाइनबाट प्रभावित जनतालाई पनि लगानी गर्ने कोटा छुट्याएका छौँ ।’

अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि १० प्रतिशत र प्रसारण लाइन प्रभावित क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत गरेर १३ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको सिंह बताउँछन् । ‘सर्वसाधारणले ५० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर किन्न पाउँछन्,’ सिंहले भने, ‘त्यो पनि प्रतिसेयर मूल्यको १० प्रतिशत मात्र लगानी गर्नुपर्छ र लगानी गरेको रकमको ब्याज समेत पाउँछन् ।’

कार्यक्रममा समावेश भएको मेगावाटका आधारमा मात्र के फाइदा हुन्छ भन्न नसकिने विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । ऊर्जा उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि मात्र फाइदा कति हुन्छ भन्न सकिने विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउँछन् । ‘त्यसको फाइदाको विषयमा यत्तिकै भन्न सकिँदैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘पूर्ण रूपमा विद्युत् उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’ विद्युत् उत्पादन, भौगोलिक अवस्था, हिउँदमा विद्युत् उत्पादनलगायत विषय हेरर मात्र त्यसको फाइदाको लेखाजोखा हुने भट्टराईको भनाइ छ ।

-विकास टाइम्स म्यागजिनबाट