काठमाडौँ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरियो र त्यसको कार्यान्वयन तहमा २०७३ सालको चैत १ गतेदेखि देशैभरका स्थानीय तहले काम गर्न सुरु गरेको घोषणा गरियो । त्यसपछि २०७४ साल वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी ३ चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै संघीयताको जग बसाल्ने काम सुरु गरियो ।

यसरी हेर्दा संघीयताको जग बसालेको ७ वर्ष बितिसकेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा घन्काएको ७ वर्षमा आइपुग्दा त्यो नाराले सार्थकता पायो वा पाएन, त्यो फरक बहसको विषय बन्ला । तर, स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा देशका ३ तहका सरकारमध्ये सबैभन्दा सहज र काम गर्ने सरकारमा आमनागरिकले स्थानीय सरकारको नाम सुरुमा लिने अवस्था तयार भएको छ । यो नै संघीयताको मुख्य उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहका विषयमा माथिका ती २ हरफ त भूमिका मात्र हुन् । विषय त स्थानीय तहका समस्या र केन्द्र सरकारको उपेक्षा हो । यहाँ कुरा गर्न खोजिएको विषय संघीयता र स्थानीय तहभन्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि भएका पहलको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा धेरै समस्या छन् । जसको फेहरिस्त लामै छ ।

सबैभन्दा बढी सुनिएको र देखिएको समस्या भनेको पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव नै हो । यही कारणले गर्दा समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने, योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, बजेट सञ्चालन गर्न नसक्ने, पालिकाको समग्र विकासमा प्रशासकीय भूमिका शून्य हुने जस्ता समस्या स्थानीय तहले भोग्दै आएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ११ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ऐनको दफा ८४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाको उपदफा (३) मा ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति कानुनबमोजिम हुने छ’ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, विडम्बना त्यससम्बन्धी कुनै कानुन नै बनेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बनेको ६ वर्षसम्म पनि ऐनले भनेका कुरा लागू गर्न र त्यसका लागि आवश्यक कानुन सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन ।

सोही दफाको अर्को उफदफा (४) मा अर्को कानुन नबन्दासम्मका लागि अर्को व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘उपदफा (३) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न खटाउनेछ ।’

अहिले यही उपदफा (४) अनुसार हरेक स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नियुक्त हुँदै आएका छन् । कहीँ पद रिक्त छ भने कसैले निमित्तको भरमा पालिका चलाइरहेका छन् ।

सिंहदरबारमा दिनहुँजसो ‘मलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो लौ न !’ भन्दै बिन्ती बिसाउने मेयरहरूको लाइन लाग्छ ।

नासुका भरमा नगरपालिका सञ्चालन गर्न पालिका प्रमुखहरू बाध्य छन् । स्थानीय तहमा नेपाल सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भए पनि कुन तहको कर्मचारी कसरी पठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट कानुन नबन्दा समस्या देखिएको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष तथा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।

हुन त २०७३ सालको चैत १ गतेदेखि देशैभरका स्थानीय तहले काम गर्न सुरु गर्दा काठमाडौँ महानगरबाहेकका महानगर र उपमहानगरमा सहसचिव, नगरपालिकामा उपसचिव र गाउँपालिकामा अधिकृत स्तरको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । यो कुनै ऐन, कानुन वा निर्देशिकाले तोकेको होइन । सुरुआती चरण भएकाले कामचलाउ व्यवस्थाका लागि सरकारले यो बाटो समाएको हो ।

स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको ७ वर्षमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस कानुन बनाउन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि नागरिकसम्म परेको छ ।

घटुवा हुँदै आएको काठमाडौँ महानगर

मंगलबार मात्र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक–२०८०, अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । यसलाई कतिपयले अनावश्यक छेडखानी भएको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् भने कतिपयले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न मर्यादाको रोलक्रम हेरफेर गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

यसमा सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि काठमाडौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाहरूको छ । विगतमा मर्यादाको १०औँ रोलक्रममा रहेको महानगरका मेयरलाई अहिले १७औँ स्थानमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई सच्चाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । पहिले सबै महानगरभन्दा माथि काठमाडौँलाई राखिएकामा अहिले सबै महानगरका प्रमुखसँगै काठमाडौँका प्रमुखलाई पनि राखिएको छ ।

विषय प्रमुखको मात्र छैन । उक्त मर्यादाक्रममा सचिव स्तरका कर्मचारीलाई १६औँ तहमा राख्दा महानगरका मेयरहरू १७औँ तहमा छन् । यदि महानगरमा सचिव स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर जाने अवस्था आएमा परिस्थिति कस्तो होला भन्ने धेरैको जिज्ञासा छ ।

महानगरमा सचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदैन भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । सरकारले चाहेको अवस्थामा सचिव स्तरका कर्मचारीलाई महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाउन पनि सक्छ ।

२०७६ असोज २९ अघिसम्म काठमाडौँका केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सचिव स्तरकै थिए । २०७६ साल असोज २९ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्दै काठमाडौँ महानगरमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिव कायम गरेको थियो ।

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने विषयमा कुनै पनि लिखित कानुन नभएको र मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अश्विनकुमार पोख्रेल बताउँछन् । त्यसै निर्णयका आधारमा काठमाडौँका प्रमुख प्रशासकीय सचिवबाट सहसचिवमा झारिएको थियो ।

यदि पुनः महानगरमा सचिव स्तरकै कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाउने हो भने अहिलेको मर्यादाक्रमअनुसार मेयरले प्रशासकीय अधिकृतलाई काम लगाउने कि प्रशासकीय अधिकृतले मेयरलाई ? यस्ता विषयमा अहिले तयार पारिएको मर्यादाक्रम मौन देखिन्छ ।

भविष्यमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा कानुन बनाउँदा मर्यादाक्रमअनुसार त पक्कै पनि बनाउने होइन होला ! यदि कानुन निर्माणपछि मर्यादाक्रम पनि फेरि सच्याउँला भन्ने हो भने राष्ट्र«को मर्यादाक्रम जस्तो संवेदनशील विषयलाई पटक–पटक हेरफेर गरिरहनु पनि शोभनीय नहोला ।