काठमाडौँ ।

संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुनु १ दिनअघि मात्र प्रतिनिधिसभामा एउटा विधेयक दर्ता भएको छ । त्यो विधेयक हो– निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० ।

‘निर्माणमुखी समाग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक’ भनेर नाम दिइएको यस विधेयकमाथि अब आउने अधिवेशनमा मात्र छलफल हुनेछ ।

असोज दोस्रो सातामै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसद्मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले अधिवेशन अन्त्य हुने १ दिनअघि अर्थात् १५ कात्तिकमा मात्र यो विधेयक दर्ता गरायो ।

यस विधेयकमार्फत् सरकारले निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रबाट उत्खनन र संकलन गर्न अनिवार्य रूपमा अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ भने व्यक्ति, फर्म तथा कम्पनीले अनुमति लिन पाउनेछन् । त्यस्तो अनुमतिपत्र भने स्थानीय तहबाट जारी हुनेछ ।

त्यस्तै, नीतिगतबाहेकका अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको छ भने निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रको पहिचान भने नेपाल सरकारले नै गर्ने विषय विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय सरकारले क्षेत्रले पहिचान गरे पनि क्षेत्र पहिचानअघि भौगर्भिक अध्ययन र सर्वेक्षण हुनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । तर, पहिचानको क्षेत्रमा चुरे क्षेत्र वा तोकिएको दुरी, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रलाई सूचीमा राख्न पाइनेछैन । रामसार तथा वनस्पति उद्यान क्षेत्रलाई पनि निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न सकिने छैन ।

सरकारले यो चुरे क्षेत्रलाई बचाउन खोजेको जस्तो देखिए पनि दफा ३ को उपदफा (४) मा विपद् व्यवस्थापन, जोखिम निवारण र न्यूनीकरणका लागि चुरे क्षेत्रबाट पनि निर्माणमुखी खनिज पदार्थको उत्खनन, संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस व्यवस्थाका कारण नेतृत्व स्वार्थ बाझिएको अवस्थामा चुरे क्षेत्र पनि दोहनमा पर्ने देखिन्छ ।

संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५ मा निर्माणमुखी खनिज पदार्थको संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा पहिचान भएका क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कानुन बनाउने अधिकार पनि पाउनेछन् ।

साथै, दफा ८ मा स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ । यसै दफाअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको नदीजन्य निर्माण सामग्रीको संकलन र बिक्रीको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुनेछ ।

तर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनले स्वीकृत दिएको हदसम्म मात्र संकलनको अधिकार हुनेछ । यस्तो कार्ययोजना स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट पारित हुनुपर्नेछ ।

यसै दफाको उपदफा ३ (३) मा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने अवस्थामा संयुक्त संयन्त्रले नदीजन्य पदार्थको संकलन र बिक्रीको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, दफा ५ को उपदफा २ मा प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रको वन क्षेत्रमा भने खनिज पदार्थको संरक्षणको दायित्व सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुने उल्लेख छ । तर, उपदफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिमसार, संरक्षण क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका खनिज क्षेत्रको संरक्षणको अधिकार संघीय सरकारलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब क्रसरको दर्ता प्रदेशमै

प्रस्तावित विधेयकले क्रसर उद्योलाई प्रदेश मातहत दर्ताको प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको उद्योग हेर्ने मन्त्रालयमा उद्योग दर्ता गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ । हाल अनुमतिसहित र अनुमतिबिना सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसरलाई प्रस्तावित कानुन कार्यान्वयनमा आएको ६ महिनाभित्र प्रदेशमा दर्ता गर्न दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।

तर, हाल संघीय कानुनबमोजिम दर्ता भएका क्रसरले पुनः दर्ता गर्नुनपर्ने पनि प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । तोकिएको अवधिमा दर्ता नहुने उद्योगलाई १० देखि २५ लाखसम्म जरिमाना र बन्दको समेत निर्णय प्रदेश सरकारले गर्न सक्नेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका क्रसरले कानुन कार्यान्वयनमा आएको १ वर्षमा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । हाल कायम रहेको क्षेत्रमा मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेलाई स्थानान्तरणको सुविधा दिने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।

माफियालाई सरकारकाे साथ

सरकारले यस विधेयकमार्फत् अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई थप राहत दिएको छ । चाँडोभन्दा चाँडो अवैध क्रसरलाई वैध बनाउने दिशातर्फ सरकार उन्मुख हुनुपर्नेमा विधेयकमार्फत् सरकारले अवैध क्रसर व्यवसायीको नै पक्षपोषण गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ५ मा क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दफा २० को उपदफा (२) पूर्ण रूपमा व्यवसायीमैत्री देखिन्छ । उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी वा प्रचतिल कानुनबमोजिम दर्ता नभई, नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग सञ्चालक, व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले यो ऐन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको दस्तुर र जरिमाना बुझाई प्रदेश सरकारको उद्योगसम्बन्धी प्रशासन हेर्ने निकायमा क्रसर उद्योग दर्ता वा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।’

यो व्यवस्थाले अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई झन् राहत पुग्ने देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा अवैध क्रसर उद्योगहरूलाई नयाँ कानुन आउने र त्यसपछि प्रभावकारी नियमन गर्ने भन्दै निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

अब यो प्रस्तावित विधेयक संसद्मा प्रवेश भएसँगै कानुन बन्नका लागि कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने देखिन्छ । त्यो पनि अबको अधिवेशन सुरु हुनासाथ काम हुने हो भने मात्र । नत्र त यसको कुनै टुंगो छैन ।

यसरी सरकारले १ देखि डेढ वर्षको ग्रेस पिरियड अवैध क्रसरलाई थप गरिदिएको छ । व्यवसायीहरू पनि यो व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुनेछन् । तर, ऐन बनेको ६ महिनापछि पनि दर्ता र नवीकरण नगरी त्यस्ता उद्योग चलाए जरिमानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो जरिमाना पनि व्यवसायीमैत्री नै देखिन्छ ।

वर्षमै करोडौँ कमाउने त्यस्ता उद्योगलाई ५ देखि १० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिमाना प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना नगरी चलेका उद्योगलाई ५ लाख मात्रै जरिमाना गराउने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको जरिमानामा क्रसरहरूलाई कुनै समस्या नपर्ने देखिन्छ । यो व्यवस्थाले क्रसरहरूलाई सधैँ अवैध रूपमै सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।

निर्माणमुखी सामग्रीको बिक्री, सेवा शुल्क र करबाट संकलित राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह र बाँकी ४० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हुनेछ । तर, यस्तो राजस्व बाँडफाँट गर्नुअघि संकलित १० प्रतिशत रकम भने संरक्षण लागत, व्यवस्थापन, अनुगमन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि स्थानीय तहले छुट्याउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, खनिज क्षेत्रबाट निर्माणमुखी सामग्रीको उत्खनन, संकलन र बिक्री गर्न स्थानीय तहबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ भने खनिज कार्ययोजना समेत स्वीकृत गराएर मात्रै उत्खनन गर्न पाइनेछ ।

साथै, अनुमतिपत्र लिनुअघि सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रदेश कानुन बमोजिम उद्योगमा दर्ता हुनुपर्नेछ । अनुमतिपत्र नलिई र उद्योगमा दर्ता नगरी खनिज क्षेत्रमा उत्खनन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिमाना गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।

विधेयकमा निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय तथा सहजीकरण समिति र प्रदेशमा वन तथा वातावरण मामिला हेर्ने मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय तथा सहजीकरण समिति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले निर्माणमुखी सामग्रीको बजार मूल्य तोक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय तहले समेत आवश्यकताअनुसार अनुगमन गर्न सक्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।