काठमाडौँ ।

कोसी प्रदेशको राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसको वरिपरि राजनीतिक दलले खेलेका खेल कुनै चलचित्रको कथाभन्दा कम छैन ।

कोसी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की २०७९ साल २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उनको मुख्यमन्त्री पद २०८० असार २ गतेभन्दा पर जान सकेन । कार्कीको ठाउँमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने ।

कुर्सीका लागि दलहरूको छिनाझपटीको जाँतोमा कोसीको सरकार पिसिइरह्यो । मुख्यमन्त्री बनेको २ महिनामै थापा बाहिरिए र सर्वोच्चको परमादेशबाट एमालेका हिक्मतकुमार कार्की नै भदौ २२ गते पुनः मुख्यमन्त्री बने ।

कार्की यो पटक पनि ३७ दिनभन्दा बढी मुख्यमन्त्रीको पदमा रहन सकेनन् । राजनीतिक दाउपेचको खेलमा यो पटक कांग्रेसका केदार कार्कीले बाजी मारे । केदार कार्की अहिले प्रदेशको दोस्रो कार्यकालका लागि चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा छन् ।

कुर्सीको खेलमा रुमल्लिएको राजनीतिक दलहरूको यही खेल जारी रहेमा केदार कार्की पनि केही दिनका लागि मात्र मुख्यमन्त्री हुने पक्का छ ।

कोसीमा देखिएको यो स्तरको अस्थिरताका मुख्य कारक भने देशका ठुला दल भनिने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको सत्ता स्वार्थ नै हो । स्वार्थ मिल्दा गलतलाई ठिक मान्ने र स्वार्थ नमिल्दा ठिकलाई पनि गलत मान्ने प्रवृत्तिका कारण कोसी प्रदेश सधैँ अस्थिर रह्यो ।

कोसी प्रदेशको सरकार निर्माणमा विधि र कानुनलाई दलहरूले कुल्चिएको विषय त गत भदौमा नै देखियो । सर्वोच्च अदालतले नै कोसी प्रदेशको सरकार निर्माणको विषयमा परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखियो ।

कोसी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापालाई असार २१ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको ३ महिनापछि भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले उनै उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री हुँदा लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा कोसी प्रदेश सधैँजसो विवाद र छिनाझपटीमै रुमल्लिएको देखिन्छ । प्रदेशको नामकरण पनि लामै विवाद र रस्साकसीपछि संघीयता कार्यान्वयनको ६ वर्षमा बल्ल सम्भव भएको थियो । त्यसको विवाद भने अझै टुंगिसकेको छैन ।

संघीयताको पहिलो कार्यकालमा २ जना मुख्यमन्त्री पाएको कोसी प्रदेशले दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पनि नबित्दै ४ जना मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

अस्थिरता कायमै

कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थनमा गठबन्धनको तर्फबाट बागी बनेका केदार कार्की अहिले मुख्यमन्त्री छन् । उनको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेससँगै गठबन्धनमा तहल्का मच्चिएको थियो । तर, एमालेको घुमाउरो राजनीतिक खेलका कारण कार्की मुख्यमन्त्री भएरै छाडे । कार्कीले पनि असोज २८ गते एमालेसहितको सरकार बनाएका थिए ।

तर, राजनीतिक खेल नै भन्नुपर्छ कोसीको सरकार बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको एमाले आफैँ सरकारमा गएको २० दिनमै सरकारबाट बाहिरिएको छ । २८ असोजमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँगै शपथ लिएर मन्त्री बनेका रामबहादुर राना मगरले १८ कात्तिकमा पदबाट राजीनामा दिए ।

कारण थियो, मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको सहमतिबेगर गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट १७ गते १/१ जना मन्त्री नियुक्त गर्नु । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको आफूसँग कुनै सहमति नै नगरी सरकार विस्तार गरेको भन्दै एमालेले सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिए पनि एमालेले विश्वासको मत भने कायमै राख्ने भएको छ । कार्कीलाई दिएको विश्वासको मत कायमै राख्दा अर्को राजनीतिक खेल हुन सक्ने आकलन पनि गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू यसमा एमालेको कुनै चाल वा स्वार्थ हुन सक्ने बताउँछन् । तर, अहिलेको अवस्थामा कोसी प्रदेशको अस्थिरतालाई रोक्न एमालेले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पनि एकथरीको मत छ ।

१ वर्षमा एमालेको दोहोरो बहिर्गमन

अहिले कोसी सरकारबाट एमाले बाहिरिँदा २०७९ को फागुन १५ लाई एमालेले पक्कै पनि सझिएको हुनुपर्छ । किनकि एमाले अहिले जसरी कोसी सरकारबाट बाहिरिएको छ, त्यसरी नै फागुन १५ गते संघ सरकारबाट बाहिरिएको थियो । यसरी हेर्दा १ वर्षको बीचमा एमाले सरकारबाट २ पटक बहिर्गमनमा पर्‍यो ।

२०७९ साल पुस १० गते कांग्रेससँगको असन्तुष्टिपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेलगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, गठबन्धनको सक्रियता र प्रचण्डको चाहनाले अवस्था फेरियो ।

उपराष्ट्रपतिमा जसपा र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएपछि तत्कालीन एमाले र माओवादीको गठबन्धन भत्कियो र प्रचण्डले पुरानै गठबन्धनलाई थप बलियो बनाएर ब्युँताए । अन्ततः २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।

मध्यावधिमा जान डरायाे एमाले !

कुल ९३ सदस्य रहेको कोसी प्रदेशसभामा एमाले ४० सिटसहित पहिलो दल हो भने कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालको १ सिट छ ।

यहाँ बहुमतका लागि आवश्यक सिट भनेको ४७ हो । यही ४७ को आँकडाले गर्दा नै निर्वाचनलगत्तै कोसी अस्थिरतातर्फ धकेलिएको थियो । एमाले र राप्रपा एकातिर र बाँकी दलहरू अर्कातर्फ हुँदा बहुमत पुर्‍याउन निकै समस्या परेको थियो ।

गठबन्धनबाटै सभामुख चुनिएकाले दुवै समूहसँग ४६/४६ सिट मात्र थियो भने बहुमतका लागि दुवैलाई १ सिटको आवश्यकता थियो ।

यही अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई समाधान गर्न एमालेले अहिले समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ । एमालेले समर्थन नगरेको भए १ महिनापछि कोसी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पक्का थियो । एमालेको प्रयासले कमसेकम मध्यावधि टरेको छ ।

यस अवस्थामा एमालेको यो प्रयासलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत यसलाई स्वार्थमा देखिएको सहयोगका रूपमा मात्र विश्लेषण गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘एमालेले कोसी प्रदेशको सरकारलाई स्थायित्व दिन समर्थन गरेको होइन । मध्यावधिमा जाँदा आफ्नै सिट घट्ने डरले समर्थन गरेको हो ।’

२०७४ को निर्वाचनमा ५१ सिटसहित एकल बहुमत पुर्‍याएको एमाले अहिले माओवादी–कांग्रेसलगायतको गठबन्धनका कारण ४० सिटमा खुम्चिएको छ । फेरि माध्यावधि निर्वाचनमा जाने हो भने अहिलेको अवस्थाबाट पनि तल झरिने डर एमालेमा छ ।

किनकि संघीय संसद्मा मात्र आफ्ना उम्मेदवार खडा गरेको राष्ट्रि«य स्वतन्त्र पार्टीले अब प्रदेशमा पनि चुनाव लड्ने सुर गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने हो भने एमाले, कांग्रेसलगायत दललाई ठुलै धक्का लाग्ने पक्का थियो ।

यसै विषयलाई मध्यनजर गर्दै मध्यावधि निर्वाचनमा जानुभन्दा हालको आफ्नो हैसियतलाई जोगाउँदै मिलेको खण्डमा सरकार पनि चलाउने दाउमा कांग्रेसका कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा एमालेले समर्थन गरेको देखिन्छ ।