काठमाडौँ ।
गत शुक्रबार जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा यसले धेरै मात्रामा जनधनको क्षति पुर्यायो ।
सरकारले प्राथमिकताका साथ उद्धारको काम गर्यो । भूकम्पको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रभावित क्षेत्रको अनुगमनमा पनि गए । यो सकारात्मक पाटो हो र सरकारको तदारुकता निकै सराहनीय पनि थियो ।
तर, राहतका विषयमा भने सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । प्रदेशदेखि केन्द्रका मन्त्रीहरू तथा सांसदहरू अहिले प्रभावित क्षेत्रमै छन् । उनीहरू हरेक दिन पीडितहरूसम्म पुग्ने गरेका छन् ।
तर, भूकम्प पीडितहरू भने अहिले पनि त्रिपाल नपाएर खुला आकाशमुनि रात काट्नुपर्ने बाध्यतामा छन् भने विशेष गरी बालबालिका र सुत्केरीहरू पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित भएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा छ्याप्छ्याप्ती छन् ।
यो विपद्को समयमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सक्रिय हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छैन । विभिन्न दाताहरूले धमाधम कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरिरहेका छन् भने मौज्दात रकम पनि कोषमा देखिन्छ । तर, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ मा यस्तो बेला कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सरकार प्रयोग गर्नेभन्दा पनि दाताबाट रकम लिएर थुपार्ने काममा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
नियमावलीको नियम ४ मा कोषको प्रयोगबारे स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ । जसमा दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्न, दैवी प्रकोपबाट पीडित व्यक्तिको भरण पोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तु खरिद गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै, घाइते वा बिरामी भएका व्यक्तिको औषधि उपचार, दैवी प्रकोपका कारणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको काजक्रिया वा सदगद्का लागि मृतकका आफन्तलाई आर्थिक सहायता, पीडित व्यक्तिको अस्थायी रूपमा आश्रयस्थल बनाउन वा पुनर्स्थापना गर्नेलगायत काममा यस कोषको रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, राहत कोषको रकम पीडितहरूका लागि प्रयोग भएको देखिँदैन । अहिले विभिन्न संघसंस्था र आर्मी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न पालिका तथा दातृ निकायबाट प्राप्त राहत मात्र वितरण भएको देखिन्छ । पीडितका आवश्यकता पूरा गर्ने विषयमा कोष निष्क्रिय जस्तै छ ।
आवश्यक परेका बेला राहत कोषको रकम प्रयोग नहुँदा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । अहिलेकै अवस्थामा राहत कोषमा करिब ३ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात देखिन्छ । यस पटकको भूकम्पपछि पनि करोडौँ रकम जम्मा भइसकेको छ । तर, त्यसको परिचालनमा सरकार के पर्खिरहेको छ भन्ने विषय अझै उजागर हुन सकेको छैन ।
यता, कोषमा करोडौँ रकम जम्मा हुँदै जाने उता पीडित चिसो भुइँमा खाली पेट सुत्नुपर्ने अवस्था देखिनुले कोष र सरकारको लापरबाहीलाई उदांगो बनाएको छ ।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रधानमन्त्री नथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट अनभिज्ञ देखिए । ‘कोषमा रकम त जम्मा भइरहेको छ, तर यसको प्रयोग कहिलेबाट गर्ने भन्ने विषयमा मलाई केही जानकारी छैन,’ भट्टले भने, ‘सायद यस विषयमा क्याबिनेट बसेर निर्णय गर्नुपर्ने होला ।’
कसले कति गरे सहयोग ?
जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितका लागि चीनले १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने भएको छ भने बुद्ध एयरले १ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । त्यस्तै, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख रुपैयाँको चेक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरिसकेका छन् ।
आइएमई ग्रुपले भूकम्प प्रभावितलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँको चेक बुझाइसकेको छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ करोड रुपैयाँ बुधबार कोषमा जम्मा गरेको छ । उता, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट एकमुष्ट रूपमा ४ करोड १३ लाख ९८ हजार ९८८ रुपैयाँको चेक प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
पार्टीगत रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीलाई ५० लाखको चेक बुझाइसकेको छ भने कांग्रेसले पनि पार्टीका तर्फबाट ५० लाखको चेक मंगलबार नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । साथै, कांग्रेसले संघीय सांसदको १५ दिनको तलबबापत हुने ३२ लाखभन्दा बढी रकम कोषमा जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । त्यस्तै, रहत कोषका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि मंगलबार नै २५ लाखको चेक बुझाइसकेको छ ।
नेपाल पर्वतारोहण संघले ३१ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ, एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेडले ५१ लाख र एनसेलले ५० लाख दिने भएका छन् भने सिटिजन्स बैंकले २५ लाख, बागमती प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकारले १/१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले पनि कोषमा ११ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । वाणिज्य बैंकले १ करोड, भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञा प्रतिष्ठानले १० लाख, लुम्बिनी विकास कोषले २५ लाख र गोरखा ब्रुअरीले १ करोडको चेक बुझाइसकेका छन् । यसबाहेक पनि सहयोग रकमको ओइरो लागेको छ ।
यसरी हेर्दा कोषमा करोडौँ रकम जम्मा भइसकेको छ भने करोडौँ रकम जम्मा हुँदै छ । तर, पनि सरकार दरिद्रता देखाइरहेको छ । कोषको मौज्दात रकम थाहा पाउने हो भने त दरिद्रताको पराकाष्ठा नै पार भएको अनुभव गराउँछ । भदौसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ३ अर्ब १० करोड ६७ लाख १७ हजार ९२६ रूपैयाँ बचत छ । तर, यो विपद्को समयमा पनि उक्त रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।
एकद्वार प्रणालीको आलाप
सरकार कोषको रकम परिचालन गर्न हिच्किचाउँछ । तर, राहत वितरणमा अनियमितता र दुरुपयोग भयो भन्दै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाउन आग्रह गर्छ । आफूसँग भएको स्रोतको उचित प्रयोग नगर्ने र दाताहरूले दिने सहयोगमा पनि एकद्वार भन्दै रोक्ने प्रयास गर्नुले सरकारको कार्य प्रणालीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारले भूकम्प प्रभावितका लागि पुर्याइने सहायताको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भन्दै एकद्वार प्रणाली अपनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणका नाममा भएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न यस पटक सरकारले एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गरेको प्रधानमन्त्री स्वयंले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गत आइतबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकमा यसबारे प्रष्ट पार्दै भनेका थिए, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत् मात्र राहत दिने व्यवस्था गरिनेछ । यस पटक कसैले पनि आफ्नो ढंगले राहतको नाममा खर्च गर्न पाउनेछैन ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा पीडितहरू भने राहतको नाममा राजनीति भयो भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् । रातको समयमा राहत वितरण गर्ने र आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई मात्र राहत दिने परिपाटी रहेको पीडितहरू नै बताउँछन् । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो नै भाइरल भएको छ ।
एकद्वार प्रणाली भन्ने सरकारले यस विषयमा कुनै कदम चालेको छ कि छैन ? यसबारे सरकारले राहत दिने संघसंस्था र दातृ निकायलाई जबाफ दिनैपर्छ ।
कति भयो क्षति ?
गृह मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भूकम्पका कारण २६ हजार ५२० घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । जसमा रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी घर ध्वस्त भएको छ । जहाँ १६ हजार ५७० घर पूरै ध्वस्त भएको छ भने जाजरकोटमा ९ हजार ७९४ वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी, सल्यानका १२९, रोल्पाका १७, जुम्लाका ५, रुकुम पूर्वका २ तथा बैतडी र कालीकोटका १–१ वटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् । भूकम्पका कारण ३५ हजार ३९१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको गृह मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । निरन्तरको परकम्पका कारण यसको संख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
त्यस्तै, भूकम्पबाट जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा गरी १५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३६४ जना घाइते भएका छन् ।
प्रतिक्रिया