काठमाडौँ ।

कात्तिक १९ गते भरतपुर महानगरपालिकाको ८७औँ कार्यपालिका बैठकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय ग¥यो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत, उपचार, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणलगायत कार्यमा सहयोग पु¥याउन महानगरले कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त रकम भरतपुर महानगरले आफ्नै स्रोतबाट भने दिन लागेको होइन ।

जम्मा हुने सहयोग जनप्रतिनिधिको १ महिनाको तलब, अधिकृत स्तरका कर्मचारीको ५ दिनको तलब, सहायक स्तरसम्मका कर्मचारीको ३ दिनको तलब, मावि शिक्षकको ३ दिनको तलब, आधारभूत तहका शिक्षकको २ दिनको तलब र बाँकी रकम महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोषबाट मिलाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।

महानगरले सहयोग गर्ने विषयमा निर्णय गरिरहँदा कुनै पक्षसँग भने सल्लाह भने गरेको देखिएन । महानगरको यही निर्णयका विरुद्धमा सोही महानगरको २३ नम्बर वडामा रहेको लक्ष्मी माविका एक शिक्षकले खुला पत्र नै लेखेका छन् ।

उनको उक्त असहमति पत्रमा भनिएको छ, ‘सहयोग स्वेच्छिक हुन्छ, करकापमा हुँदैन ।’ यति भन्दै गर्दा उनले महानगरले आह्वान गरेको अवस्थामा आफ्नो आवश्यकता कटौती गरेर भए पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेका छन् ।

कर्मचारीको तलब बिनाअनुमति र सरसल्लाह सहयोगको नाममा कटौती गर्ने अनि महानगरले यति दियो र उति दियो भन्दै प्रचार गर्ने शैलीप्रति पनि केही शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

लक्ष्मी माविका शिक्षक नागेन्द्र झा भन्छन्, ‘मानवताका नाताले पनि हामी सहयोग गर्छौँ । तर, हामीलाई एक वचन पनि नसोधी संघबाट आएको बजेटलाई कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरेर कसरी काट्न सक्छ ? मेरो आपत्ति यसैमा हो ।’

उनले भने जस्तै संघबाट आएको बजेटलाई कार्यपालिका बैठकका आधारमा बिनासहमति कटौती गर्ने हो भने यसले कस्तो नजिर स्थापन गर्छ भन्ने मुख्य बहसको विषय बनेको छ । आपतको समयमा सहयोग जुटाउने विषयमा कसैको पनि असहमति हुनु हुँदैन । तर, नेतृत्व तहमा बसेकाहरूले सहयोगलाई स्वेच्छिक बनाउने भन्दा पनि करकाप गर्नु अशोभनीय देखिन्छ ।

यस विषयमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना विपद्को समयमा सहयोग जुटाउन गरिएको निर्णयलाई अन्यथा लिन नहुने बताउँछन् ।

‘विपद्को समय भएकाले मात्र कार्यपालिका बैठकबाटै कर्मचारीदेखि शिक्षकसम्मको तलब कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ रानाले भने, ‘सामान्य समयमा यस्ता निर्णय गर्न मिल्दैन । यसप्रति जनप्रतिनिधिहरू पनि सजग हुनुपर्छ ।’

बाग्मती प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिँदा भरतपुर महानगरपालिका एक्लैले १ करोड रुपैयाँ सहयोग ग¥यो भन्दै प्रचार गर्नुको सट्टा भरतपुरका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र शिक्षकहरूको सहयोगमा १ करोड रुपैयाँ भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय भयो’ भन्ने प्रतिक्रिया जनप्रतिधिबाटै आएको भए सहयोग गर्ने पनि सन्तुष्ट हुने थिए कि !