गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले जाजरकोट, रुकुम पश्चिमलगायत जिल्लामा जनधनको ठुलो क्षति पुर्‍यायो । उक्त भूकम्पमा परी १५४ जनाको मृत्यु भयो भने ३४६ घाइते भएका छन् ।

भूकम्पपछि पनि उक्त क्षेत्रमा परकम्प जाने क्रम भने रोकिएको छैन । अझै पनि उक्त क्षेत्रमा परकम्प गइरहेको छ र स्थानीय त्रसित अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार उक्त क्षेत्रमा हालसम्म ६०६ वटा परकम्प गइसकेको छ ।

भूकम्पबाट २६ हजार ५५७ निजी घर पूर्ण रूपमा र ३५ हजार ४५५ घरमा आंशिक क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमध्येको एक हो– रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका । पालिकाका मेयर रवि केसीका अनुसार नगरपालिकामा रहेका ९ हजार घरमध्ये ७ हजार १४७ घरहरू बस्न लायक छैनन् भने बाँकी घर पनि क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । त्यस्तै, भूकम्पबाट मृत्यु हुने १५४ जनामध्ये ४४ जना त यसै पालिकाका छन् ।

‘गाउँको सरकार’को यो नयाँ अंकमा हामीले यसै नगरपालिकाका मेयर रवि केसीसँग भूकम्पले पालिकामा पारेको प्रभाव, अहिलेको अवस्था र आगामी कार्यदिशाका बारेमा जान्ने प्रयास गरेका छौँ ।

सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीले मेयर केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले आठबिसकोट नगरपालिकामा चाहिँ कति क्षति पुर्‍यायो ? पालिकासँग त्यसको पूर्ण विवरण छ ?

नगरपालिकामा रहेका ९ हजार घरमध्ये ७ हजार १४७ घरहरू बस्न लायक छैनन् । अरू घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसरी हेर्दा यस नगरपालिकामा भूकम्पको प्रभाव पूर्ण रूपमा परेको छ भन्न मिल्छ ।

त्यस्तै, भूकम्पका कारण यस पालिकामा मात्र ४४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ११३ जना घाइते हुनुभएको छ । भूकम्पपछिको परकम्पका कारण फेरि ७ जना नगरबासी घाइते हुनुभएको थियो । जसमा केहीको सुर्खेत प्रदेश अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने केहीको नगर अस्पतालमा उपचार भएर घर फर्किसक्नुभएको छ ।

हामीले पहिलो चरणमा त्रिपाल र टेन्टहरू वितरण गर्‍यौँ र प्राथमिकताका आधारमा मृतकका परिवार, घाइते र पूर्ण रूपमा विस्थापित भएकाहरूका लागि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्‍यौँ ।

यसरी हामी भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतमा खटियौँ । अहिले हामी उहाँहरूको बसोबासका लागि अस्थायी टहरा बनाउने, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता कुरामा लागिपरेका छौँ ।

अहिले पालिकामा भूकम्पको प्रभाव कस्तो छ ?

अहिले यस नगरपालिकाका १ जना मान्छे पनि घरभित्र बसेका छैनन्, सबै जनाको बास बाहिरै छ । पछिल्लो जनगणनाअनुसार यहाँको जनसंख्या करिब ४४ हजार छ । ती ४४ हजारमध्ये कामको सिलसिला र अध्ययनका लागि पालिका बाहिर रहेका बाहेक कसैको पनि घरमा सुत्ने अवस्था छैन ।

परकम्प अहिले पनि आई नै रहेको छ, सबै जना त्रासमै हुनुहुन्छ । यहाँको एउटा घर पनि बस्न लायक छैन । यसरी हेर्दा यो पालिका शतप्रतिशत प्रभावित छ भन्दा पनि हुन्छ ।

पालिकाका भूकम्प पीडितहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले ?

उहाँहरूका लागि संघ सरकार, प्रदेश सरकार र हामी आफैँले पनि विभिन्न जोहो गरेर तत्कालका लागि बस्नका लागि त्रिपालको व्यवस्था गरेका छौँ । तर, त्यो कुनै कामको छैन । बेलुकी त्रिपालमुनि सुत्यो भने बिहान उठ्दा शीतले छपक्कै भिजेको हुन्छ । यसले गर्दा गर्भवती महिला, वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरूको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ । सबै जना कष्टकर जीवनमा हुनुहुन्छ ।

उहाँहरूका लागि तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?

अब हामीले पनि तत्काल गर्न सक्ने त्यस्तो केही छैन । त्यही पनि हामीले उहाँहरूलाई अब केही समय धैर्य गर्नुहोस्, चाँडै सहज हुनेछ भनेर हौसला दिने काम गरेका छौँ । त्यस्तै, विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । विद्यार्थीहरूका लागि हामीले अस्थायी टहरा बनाएर भए पनि पठनपाठन सुरु गराएका छौँ ।

अस्थायी टहरा निर्माणका लागि केन्द्रबाट बजेट जिल्ला–जिल्लामा पुगिसकेको छ । स्थानीयले चाहिँ कहिले पाउलान् ?

अस्थायी टहराका लागि २५ हजारका दरले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रकम आइसकेको छ । अब हामी चाँडै नै लाभान्वितहरूको संख्या एकिन गरेर पालिकाको खातामा रकम ल्याउनेछौँ । त्यसका लागि अब २–३ दिन मात्र लाग्छ होला ।

संघ सरकारसँग तपाईंको माग केही छ ?

हामीहरूको माग भनेको प्राधिकरणमार्फत् बनाउने भनेका घरहरू स्थानीय तह मातहत हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ– प्राधिकरणमार्फत् घर बनाउने हो भने समयमा सम्पन्न हुनै सक्दैन । २०७२ सालको भूकम्पले भत्किएका घरहरू अहिलेसम्म पनि पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेका छैनन् ।

यस हिसाबले प्राधिकरणमार्फत् भन्दा पनि स्थानीय तहमार्फत् संरचनाहरू बनाउन सके छिटो हुने, प्रभावकारी हुने र गुणस्तरीय हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले, अस्थायी होस् वा स्थायी यहाँ बन्ने संरचनाहरू स्थानीय सरकारकै मातहत हुनुपर्छ । यो नै हाम्रो माग छ ।

यो विपद्लाई अब पालिकाले अवसरका रूपमा कसरी लिन्छ ?

सबै नागरिकले पक्की घर बनाउन सक्ने अवस्था छैन । घर बनाउनका लागि सरकारले पनि ३ देखि ५ लाख रूपैयाँ मात्र दिने हो । त्यो रकमले त सामान्य माटोको घर पनि बन्दैन ।

यहाँका सामान्य माटोका घरहरू पनि १० देखि १५ लाखमा बनेका थिए । त्यसैले सरकारले उपलब्ध गराएकै रकमबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्छ भन्ने छैन । तर, हामी हाम्रा प्रविधिकलाई खटाएर हुन्छ वा जनचेतनामार्फत् हुन्छ, जनतालाई बलियो घर बनाउन पक्कै पनि प्रेरित गर्छौँ ।

अहिले हामीलाई सिकाइ पनि भएको छ । कमजोर संरचनाकै कारण आज हामी यो अवस्थामा छौँ । भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै विपद्बाट जोगिन भए पनि दिगो र बलियो संरचना बनाउनैपर्ने छ । यसमा हामी सचेत छौँ । यसलाई हामीले अब अवसरका रूपमा लिनैपर्छ ।

अब पालिकाको बजेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने योजना छ ?

हामी अहिले पनि १४ करोडको दायित्वमा छौँ । पालिकामा पर्याप्त बजेट भएको अवस्था छैन । अहिलेको भूकम्पले त्यो दायिवलाई झनै बढाएको छ ।

तर, हामीसँग जेजति स्रोत साधन र पुँजी हुन्छ, त्यसलाई यसैमा प्रयोग गर्छौँ । रकमान्तर गरेर भए पनि भएका कार्यक्रम र योजनाहरूलाई यो विपद्सँग लड्न प्रयोग गछौँ ।