काठमाडौँ ।

चारवाक दर्शनमा एउटा भनाइ छ, ‘यावज्जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।’

अर्थात् बाँचुन्जेल सुखसँग बाँच्नुपर्छ । यदि त्यसका लागि सम्पत्ति छैन भने ऋणै पनि लिनुपर्छ । चितामा जलेको शरीर फर्केर आएको कसले देखेको छ ? वृहस्पतिले रचना गरेको चारवाक दर्शनको यो भनाइलाई नेपालको नेतृत्व तहले राम्रैसँग पछ्याएको देखिन्छ ।

सन्दर्भ सरकारको बजेट हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायो । जसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वबाट बेहोर्ने तथा वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोर्ने उल्लेख छ । अर्थात् ५ खर्ब जति त ऋण र अनुदानकै भरमा नेपालको बजेट देखिन्छ । यो भने करिब ३० प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले साधारण खर्चतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख र विकास खर्चतर्फ जम्मा ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । सरकारले छुट्याएको विकास खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै डेढ खर्बले कम हो । प्रतिशतमा भन्ने हो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २२ दशमलव ७२ प्रतिशतले कम हो ।

हुन त सरकारले यस पटक ल्याएको बजेट अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा केही कम पनि थियो । साथै अनावश्यक खर्चलाई घटाउनुपर्ने दबाबमा पनि सरकार थियो ।

तर, बजेटमा गर्ने कटौतीका नाममा सरकारले साधारण खर्चतर्फ भन्दा पनि विकास खर्चमा बढी कैँची चलायो । साधारण खर्चमा जम्मा ४ दशमलव ७५ घटाएको सरकारले विकास खर्चमा भने २२ दशमलव ७२ प्रतिशतले घटायो ।

नेपाललाई स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्नेहरू नै सत्तामा हुँदा विकास खर्चमा यो स्तरको कटौती अशोभनीय देखिन्छ । साधारण खर्चमा पनि तलब, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षाका लागि ४ खर्ब ३४ अर्ब ६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ तथा सञ्चालन तथा कार्यक्रम खर्चमा ८३ अर्ब ५२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।

अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्चमा २ अर्ब ९२ करोडको लक्ष्य लिइएको छ । जसको स्रोतमा २ अर्ब ६८ करोड नेपाल सरकार, १६ करोड ३० लाख वैदेशिक अनुदान तथा ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ वैदिशक ऋण हुनेछ भनिएको छ । यस शीर्षकअन्तर्गत पनि अनुगमन र मूल्यांकनमा मात्र १ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ भने भ्रमण खर्चका लागि १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ ।

त्यस्तै, विशिष्ट व्यक्ति तथा प्रतिनिधि मण्डलको भ्रमणका लागि ११ करोड २८ लाख तथा अन्य भ्रमणका लागि ७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

अझ अचम्म त के छ भने छुट्ट्याइएको १ अर्ब ५५ करोडमा ८ करोड ४६ लाख वैदेशिक अनुदान र १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट आउने भनेर स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । विकास खर्चमा डेढ खर्ब कटौती गरेको सरकारले भ्रमणका लागि भने वैदेशिक ऋण लिँदै छ । योभन्दा आश्चर्यको विषय सायदै होला ।

त्यस्तै, सवारीसाधनको सञ्चालन तथा सम्भारका लागि पनि वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई सरकारले स्रोत बनाएको छ । सवारीसाधनको सञ्चालन तथा सम्भारका लागि ५ अर्ब ७७ करोड बजेट छुट्ट्याएको सरकारले ४ करोड ६२ लाख वैदेशिक अनुदान र ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ वैदेशिक ऋण उठाएको छ ।

आफूले चढ्ने सवारीका लागि पनि विदेशीसँग हात फैलाउनुपर्ने ? भन्दै सरकारतर्फ गम्भीर प्रश्न पनि तेर्सिएको छ । सम्हाल्ने आफ्नो हैसियत नै छैन भने त्यतिका सवारीसाधन सरकारले किन किनेको ?

यो आँकडाले नै सरकार कुन दिशातर्फ बढी केन्द्रित छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट पार्छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा एउटा राम्रो बाटो नभएर जनता प्रताडित हुनुपर्ने बाध्यताका बीच सरकार भने ऋण लिएर विलासी गाडी चढिरहेको तितो यथार्थ सायद नेपालमा मात्र पाइएला ।

यस्ता लाचारी र निर्लज्ज कामका उदाहरण त सरकारले ल्याएको १४२ पानाको बजेट वक्तव्यमा सयौँ भेटिन्छन् । सरकारको उक्त बजेटलाई राम्रोसँग हेर्ने हो भने देश र जनताका लागि भन्दा पनि नेता तथा ठुलाठालु कर्मचारीका लागि तोकिएको पकेट खर्च जस्तै देखिन्छ बजेट । कर्मचारीको तालिमका लागि मात्र ९ करोड १२ लाख वैदेशिक ऋण लिनुले पनि यसलाई पुष्ट्याउँछ ।

सरकारी कर्मचारीले सरकारी कोषबाट १ वर्षमा ५ अर्ब बढीको त कपडा मात्र लगाउँछन्, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण मागेर । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले ५ अर्ब १२ करोड ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा ४ लाख वैदेशिक अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ ।

पोशाकमा मात्र ५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने कर्मचारीहरूका लागि बाँडिने भत्ताको रकम सुन्दा आमनागरिकले एक पटक दाँतले जिब्रो पक्कै टोक्छन् । विभिन्न शीर्षकमा सरकारले कर्मचारी भत्ताका लागि १२ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमा पनि ४३ लाख अनुदान र ४५ लाख त ऋण नै छ ।

ऋण लिएर कर्मचारीलाई भत्ता बाँड्नुपर्ने विषय जायज हो वा होइन, त्यसको मूल्यांकन जनता स्वयंले गर्नेछन् । तर, अर्थतन्त्रमै भार पर्ने गरी कर्मचारीलाई ऋण लिएर भए पनि भत्ता दिनुपर्ने सरकारको के बाध्यता हो ? जनताले यो प्रश्न भने पक्कै पनि सरकारलाई सोध्नेछन् ।

कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ताका नाममा बाँडिने उक्त रकमलाई विकास निर्माणमा लगाउने हो भने विकट क्षेत्रमा रहेका नागरिकको जीवन परिवर्तन गर्न सकिने थियो । एकातिर सरकारले भत्तामा मात्र १२ अर्बभन्दा बढी छुट्ट्याएको छ भने अर्कातर्फ देशभरको पर्यटनदेखि विमानस्थलहरू हेर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि भने जम्मा ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस किसिमको विभेद र असुहाउँदो बजेट विनियोजनले देशको विकास कहिले हुने ? यहाँ देशको विकासभन्दा पनि प्रशासन क्षेत्रलाई पाल्नै बजेट ठिक्क हुन्छ अनि कसरी हुन्छ त विकास ?

१ खर्ब ८ अर्बभन्दा बढी रकम रिटायर भएका कर्मचारीका लागि मात्र खर्च हुने देशमा विकास सम्भव पनि देखिँदैन । हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा बजेटको ठुलो हिस्सा निष्क्रिय जनशक्तिका लागि पेन्सनको रूपमा खर्च हुँदा अर्थतन्त्रलाई झनै समस्या परेको देखिन्छ ।

हुन त नागरिकका लागि सरकारले अझ धेरै सेवा र सुविधा दिन सक्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो देशको ओरालो लाग्दो अर्थतन्त्रमा पहिला विकास र सबल अर्थतन्त्र, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता अनि मात्र अरू विषय प्राथमिकतामा पर्छ ।

तलबमा ४ अर्ब र पेन्सनमा १ अर्ब खर्च हुँदा सार्वजनिक विकास निर्माणका क्षेत्रमा भने २ खर्ब ५ अर्ब मात्र छुट्ट्याइएको छ । यसले नै देशको अर्थतन्त्र र विकासको चित्रण गर्छ । सार्वजनिक निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको सो रकममा पनि १० प्रतिशतजति त अनुदान र ऋण नै छ ।

एकातिर देशको पूर्वाधार तथा सडक, पुल बनाउन पनि विदेशीसँग ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ भने सरकार भने कर्मचारी र प्रशासन क्षेत्रमा आँखा चिम्लिएर खर्च गरिरहेको छ ।

भ्रमण खर्चका लागि १ अर्ब ५५ करोड छुट्ट्याउन सक्ने देशमा एउटा गतिलो रेलमार्ग बनाउन सकेको छैन । हुन पनि सरकारले त्यसलाई महत्वका साथ हेरेको पनि छैन । किनकि पूर्वपश्चिम रेल बनाउने भनेर जनतालाई मख्ख बनाएको सरकारले यो आर्थिक वर्ष रेलमार्ग तथा हवाई मैदान निर्माणका लागि जम्मा २ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ छुट्ट्यायो । सरकारलाई देशमा रेल र हवाई मैदानभन्दा पनि कर्मचारी र नेताको विदेश सयर महत्पूर्ण छ । त्यसैले त ऋण लिएरै भए पनि भ्रमणको बजेट छुट्ट्याउँछ सरकार ।

नागरिकका लागि स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो । तर, खानेपानी संरचना बनाउन सरकारले दिएको ८ अर्ब ९४ करोडले त्यो दायित्व कुन युगमा पूरा हुने हो, टुंगो छैन । हुन पनि सरकारसँग बजेटको अभाव पनि छ । कर्मचारीको भत्ताका लागि नै १२ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारलाई खानेपानी संरचना बनाउन यो वर्ष ८ अर्ब ९४ करोड मात्र बचेको हुनसक्छ ।

सरकारलाई स्वच्छ खानेपानीमा नागरिकको पहुँच पुर्‍याउन हतार पनि छैन । अबको २० वर्ष अर्थात् २१०० सालसम्म सबै नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ, त्यसैले पनि सरकारलाई यसतर्फ कुनै हतारो पनि छैन ।

सरकारको यसको किसिमको निरीहपनलाई यसपालिको बजेटले छताछुल्ल पारेको छ । सडक तथा पुल निर्माणको शीर्षकमा छुट्ट्याएको बजेट र त्यसको स्रोत हेर्ने हो भने त नेपाल मागेकै भरमा चलेको हो कि क्या हो ! भन्ने प्रश्न जतिसुकै नबुझ्ने नेपालीले पनि प्रष्टैसँग बुझ्छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सडक तथा पुल बनाउनका लागि २ खर्ब ५ अर्ब १० करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको छ । तर, त्यसमा जम्मा ४४ अर्ब ७४ करोड सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्नेछ भने बाँकी ७६ अर्ब ६९ करोडमा ३० अर्ब वैदेशिक अनुदान तथा ७३ अर्ब ६८ करोड वैदेशिक ऋण छ ।

विकास निर्माणका सवालमा खासै महत्व नराख्ने सरकार कर्मचारीको तलब भत्तादेखि लुगाफाटोमा भने ऋण लिन हिच्किचाउँदैन । त्यसैको परिणाम हो यस पटकको बजेटमा करिब २० प्रतिशत हिस्सा अर्थात् ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ त ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नमै गयो ।

हुन त अहिलेको यो वैश्विक उदार अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहयोग र ऋणबिना जस्तोसुकै धनी राष्ट्र पनि अघि बढ्न सक्दैन । तर, नेपालको बजेट अनि त्यसको बाँडफाँटको प्रकृतिलाई हेर्ने भने उदेकलाग्दो नै छ । खासगरी कर्मचारीको तलब, भत्ता, भ्रमण, पोसाक जस्ता शीर्षकमा पनि ऋण नै लिइएको छ ।

जबकि वैदेशिक ऋण भनेको देशको विकास तथा पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ विकास निर्माणभन्दा पनि प्रशासनिक खर्चका लागि नै हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, केका लागि ऋण लिइयो भन्ने कुराले पनि अर्थ लाग्छ ।

विकास निर्माणका लागि अर्बौँको बजेट सामान्य हुन्छ । किनकि त्यसको प्रतिफलसँगै जनता त्यसबाट लाभान्वित पनि हुन्छन् । कर्मचारीको विदेश भ्रमणका लागि पनि वैदेशिक ऋण ? योचाहिँ उदेकलाग्दो विषय हो ।