काठमाडौँ ।

पछिल्लो समय आमव्यक्तिका लागि निजी सवारीसाधन अत्यावश्यक भइसकेको छ । पहिलेपहिले ‘हुनेखाने’ले मात्रै चढ्ने गरेको मोटरसाइकल वा स्कुटर अहिले सामान्य रोजगारी गर्ने वा मजदुरी गर्नेहरूका लागि पनि पहिलो आवश्यकता बनिसकेको छ ।

केही वर्षअघि मोटरसाइकल चढ्नेलाई समाजमा हुनेखानेका रूपमा लिइन्थ्यो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । मध्यम वर्गकै मानिसहरू पनि कार चढेर हिँड्न थालेका छन् । अहिले बिहान दूध वा तरकारी पुर्‍याउन होस् वा गाई/कुखुरालाई दाना/चारो लिन, बाइक वा स्कुटर जरुरी बनेको छ ।

१० वर्षभन्दा अगाडि ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि ट्रायल दिने आजको जस्तो प्रणाली थिएन । अहिले जस्तो ८ आकारमा घुमाउने, उकालो ओरालो, स्पिड ब्रेकर जस्तो सिस्टम थिएन । त्यतिबेला ड्राइभिङ सिकाउने ठाउँहरू पनि एकदमै कम थिए । सामान्य मानिसले आफैँले सिकेर ट्रायल दिन जाँदा पनि पास गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । सडकमा बाइक, गाडी राम्रैसँग कुदाइरहेको व्यक्ति पनि ट्रायल दिन जाँदा पास गर्न सक्दैन । त्यसका लागि उसले ट्रायल दिन जानुअघि ड्राइभिङ सेन्टरमा गएर प्रविधि र तरिकाबारे सिक्नैपर्ने हुन्छ ।

कति लाग्छ ड्राइभिङ सिकेको ?

ट्रायलमा नयाँ प्रणाली आएसँगै ड्राइभिङ सिकाउने संस्थाहरू खुल्ने क्रम तीव्र भयो । अहिले सहरका हरेक चोक र गल्लीमा ड्राइभिङ सेन्टरहरू खुलेका छन् । तर, ड्राइभिङ सिक्दा यति नै पैसा तिर्नुपर्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । काठमाडौँकै १०० मिटर दुरीमा भएका २ ड्राइभिङ सेन्टरको शुल्क फरक फरक छ ।

काठमाडौँको एकान्तकुनामा रहेको सिञ्जाली ग्रुप ट्रायल सेन्टरले १ महिना बाइक वा स्कुटर सिकाएको १३ हजार रुपैयाँ लिन्छ, त्यो पनि दिनको आधा घन्टा । अर्थात् सिञ्जालीले १५ घन्टा ड्राइभिङ सिकेको १३ हजार रुपैयाँ लिन्छ ।

त्यो १३ हजार रुपैयाँमा ‘ए’ र ‘के’ क्याटगोरीको सवारीसाधन सिकाउने हो । सिञ्जालीमा नै ‘बी’ क्याटगोरी (कार, भ्यान, जिप) सिक्नुपर्‍यो भने २२ हजार रुपैयाँसम्म लिन्छ । जति सवारीसाधनको क्याटगोरी बढ्दै जाने सिञ्जाली बताउँछ ।

काठमाडौँकै कलंकीमाई ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरमा आधा घन्टाका दरले १५ दिन बाइक/स्कुटर सिकाएको ८ हजार रुपैयाँ लिन्छ । कलंकीमाईमै कार सिकेमा उही समयका लागि १० हजार रुपैयाँ लाग्छ ।

कलंकीमाईले दुवै क्याटगोरी एकै पटक सिक्नेलाई भने मिलाएर सिकाउने गरेको बतायो । कलंकीमाईले सोही शुल्कमा लाइसेन्सको अनलाइन फर्मसमेत भरिदिन्छ ।

यस्तै, इटहरीको अन्डरग्राउन्ड ड्राइभिङ सेन्टरले २० दिन बाइक सिकाएको ९ हजार रुपैयाँ लिन्छ । ९ हजार तिरेपछि कुदाउन जान्ने बनाउने अन्डरग्राउन्डले बताएको छ । ४ चक्के सानो गाडी सिक्दा १ महिनाको २० हजार रुपैयाँ लिने गरेको सेन्टर बताउँछ । त्यहाँ गाडी सिक्दा दैनिक ७ किलोमिटर कुदाउन पाइने व्यवस्था छ ।

यस्तै, विराटगनरको पाथिभरा ड्राइभिङ स्कुलले आधा घन्टा बाइक सिकेको ६०० रुपैयाँ लिन्छ । एक घन्टा सिकेमा १ हजार रुपैयाँ पर्ने पाथिभरा बताउँछ । कार सिक्ने हो भने २० दिनको १३ हजार ५००, १ महिना सिक्ने हो भने १८ हजार ५०० रुपैयाँ लिन्छ ।

ड्राइभिङ स्कुल संघ नेपालका अनुसार नेपालभर १३ हजार हाराहारी ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनमा छन् । सबै ड्राइभिङ स्कुलले आफूखुसी शुल्क लिने गरेका छन् ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू प्रदेशमातहत गएपछि ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको यातायात मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्छ । संघीयता आउनुअघि नै सञ्चालनमा आएका स्कुलले पनि कानुनअनुसार प्रदेशमै दर्ता गराउनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालनको अनुमति दिए पनि शुल्कचाहिँ आफूखुसी गर्न छुट दिएको छ । अर्थात् यसका लागि कुनै मापदण्ड र शुल्क निर्धारण गरिएको छैन, न संघअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले न प्रदेश सरकारले । सरकारले शुल्क निर्धारण नगरिदिएको फाइदा ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालकहरूले राम्रैसँग उठाइरहेका छन् ।

ड्राइभिङ स्कुलहरूलाई मनपरी शुल्क असुल्न छुट दिनु सरकारको नालायकीपन भएको उपभोक्ता संरक्षण महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउद बताउँछन् । ‘त्यसरी नियम कानुन नै नबनाउनु सरकारको महानालायकीपन हो,’ साउदले विकास टाइम्ससँग भने, ‘जो ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयसँग नजिक छन्, उनीहरूले मनपरी गरिरहेका छन् ।’

सरकारको कमजोरीका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेकाले सरकारले चाँडो नियमन गर्नुपर्ने साउदको माग छ । ‘ड्राइभिङ स्कुलका लागि शुल्क नतोक्नाले उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्,’ साउदले भने, ‘सरकारले चाँडो नीति, नियम र कार्यविधि बनाएर नियमन गर्नुपर्छ ।’

ड्राइभिङ स्कुलले मनपरी र लुट मच्चाएको ड्राइभिङ स्कुल संघका अध्यक्ष रामचन्द्र श्रेष्ठ पनि स्वीकार गर्छन् । आफूहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर समेत जथाभावि लिने गरिएको शुल्क नियन्त्रण गर्न माग समेत गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘नेपालमा कतिपय ड्राइभिङ स्कुलले अत्यधिक शुल्क लिने गरेको पाइएको छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘ट्रायल सेन्टरहरूले एक हिसाबले लुट नै मच्चाइरहेका छन् भन्दा पनि हुन्छ ।’

आधा घन्टा मात्र गाडी सिकेको पनि ४ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘सामान्य मान्छेले ड्राइभिङ स्कुलमा गएर सिक्न नसक्ने अवस्था आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय ड्राइभिङ स्कुलहरू कानुनी रूपमा दर्तासमेत नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन् ।’

केही ड्राइभिङ स्कुलले ट्रायल फेल भए पनि पैसा खुवाएर पास गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीबाट पैसा उठाइरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ट्रायल सेन्टरको छाडातन्त्र चलेको छ,’ उनले भने, ‘ट्रायल फेल हुनेलाई पनि पैसा खुवाए पास गराउने भन्दै पैसा लिने गरेका छन् ।’

न्यून आय भएका व्यक्तिले ड्राइभिङ स्कुलमा सिक्न नसक्ने अवस्था आएकामा उपत्यकाको एक यातायात कार्यालयका प्रमुख पनि स्वीकार गर्छन् । ‘सवारीसाधनको लाइसेन्स रोजीरोटीको कुरासँग पनि जोडिन्छ,’ ती कार्यालय प्रमुखले भने, ‘तर, अहिले ड्राइभिङ सेन्टरले जुन शुल्क लिइरहेका छन्, त्याे न्यून आय भएकाले ‘अफोर्ड’ नै गर्न सक्दैनन् ।’

खुला बजार भएकाले अहिलेसम्म ड्राइभिङ स्कुललाई शुल्क नतोकिएको बाग्मती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले बताए । ‘खुला बजारको अवधारणा भएकाले शुल्क नतोकिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘अहिलेसम्म त्यस्तो केही भएको छैन ।’

सम्भव छ ड्राइभिङ स्कुलको नियमन ?

सरकारले चाहेमा ड्राइभिङ स्कुललाई नियमन गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता र ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालकलाई हेरेर सरकारले नीति बनाउने हो भने समस्या समाधान हुने जानकारको भनाइ छ ।

सरकारले चाहँदा अहिले ड्राइभिङ स्कुलले गरेको ब्रह्मलुट नियन्त्रण हुन सक्ने ड्राइभिङ स्कुल संघका अध्यक्ष रामचन्द्र श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘सरकारले चाहे के हुँदैन, ड्राइभिङ स्कुललाई पनि नियमन गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले त विगतदेखि नै नियमन गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ ।’

सरकारले ड्राइभिङ स्कुल संघलाई सुझाव मागे दिन तयार रहेको र सहयोग गर्नसमेत तयार रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामी त सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सरोकारवाला निकायलाई पनि बेलाबेला भन्दै आएका छौँ ।’

ड्राइभिङ स्कुल संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको कुरामा उपभोक्ता सरक्षण महासंघका अध्यक्ष चन्द्र साउद पनि सहमत छन् । सरकारले चाहेमा नियमन हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारले तुरुन्त नीति, नियमन र अनुगमन गर्‍यो भने समाधान हुन्छ,’ अध्यक्ष साउदले भने, ‘उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन् । यो सरकारले छिटो गर्नुपर्ने काम हो ।’

नियमन गर्ने कुरा आएमा त्यसलाई नियमन गर्न भने सकिने सूचना अधिकारी पौडेललको भनाइ छ । ‘शुल्क तोक्ने कुरा आएको छ, त्यो पनि सम्भव छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अभ्यास भएको छैन ।’

उपत्यकाको अर्को एक यातायात कार्यालयका प्रमुख भने ड्राइभिङ स्कुललाई नियमन गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । ड्राइभिङ स्कुल निजी भएकाले आफूले भनेको जति पैसा नदिए नसिकाउने भन्न सक्ने भएकाले नियमन गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

‘उनीहरूको निजी सम्पत्ति हो । यति पैसा दिए सिकाउँछु, नभए सिकाउँदिनँ भन्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘अनुगमनमा जाँदा समेत गाडी बिग्रिएको छ, यो छैन, त्यो छैन भनेर बहाना बनाउन सक्छन् ।’ बाध्य भएर ड्राइभिङ स्कुलले तोकेको शुल्क तिर्नुपर्ने प्रमुख बताउँछन् ।

ती प्रमुखको आशय पुष्टि हुने गरी विदेश जानका लागि गाडी सिक्न जाँदा चर्को शुल्क तिरेका युवा भन्छन्, ‘तपाईंको लाइसेन्सको ग्यारेन्टी हुन्छ, पैसाचाहिँ अलि बढी लाग्छ’ भनेर पैसा उठाउँदारहेछन् । त्यो पैसा यातायातकै हाकिमदेखि कर्मचारीसम्म पनि पुग्ने होला । अनि कसरी तोक्छन् त फी ?’

कसरी गर्ने नियमन ?

ड्राइभिङ स्कुलको समस्याको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने उपत्यकाकै अर्को यातायात कार्यालयका प्रमुख बताउँछन् । अध्ययन गरेपछि ड्राइभिङ स्कुल व्यवसायीको समस्या पनि आउने र कतिसम्म शुल्क लिँदा दुवै पक्षलाई मार पर्दैन भन्ने विषय टुंगो लाग्ने उनी बताउँछन् ।

‘ड्राइभिङ स्कुलभित्रका विकृति के–के छन् भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले विकास टाइम्ससँग भने, ‘त्यसपछि नियमन गर्ने उपायहरू आउँछन्, नियमन नै हुन नसक्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ र ?’

अहिलेकै अवस्थामा ड्राइभिङ स्कुललाई वर्गीकरण गरेर शुल्क तोक्न सकिने ती प्रमुखको भनाइ छ । ‘ड्राइभिङ स्कुललाई ए, बी, सी र डी वर्ग गरेर वर्गीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अनि त्यही अनुसारको शुल्क लगाउन सकिन्छ ।’

ठुलो संरचना बनाएकालाई अलि बढी तोक्ने, कम भएकालाई कम तोक्ने, उपत्यकामा सञ्चालन भएकाले बढी भाडा तिर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई अलिक बढी लिन र उपत्यका बाहिर सञ्चालन गरेका सेन्टरका लागि कम शुल्क तोक्न सकिने ती कार्यालय प्रमुखको भनाइ छ ।

‘ड्राइभिङ स्कुललाई ‘ए’ देखि ‘डी’ सम्म वर्गीकरण गरियो भने देशभर समेट्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य पनि उपायहरू आउन सक्छन् । त्यो अध्ययन गरेपछि देखिन्छ ।’