जिल्लाबाट दर्जन सांसद् र २ मन्त्री, स्थानीयका समस्या ज्यूँका त्यूँ !

जिल्लाबाट दर्जन सांसद् र २ मन्त्री, स्थानीयका समस्या ज्यूँका त्यूँ !


स्याङ्जा ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको ८ बर्ष पूरा भएको छ । एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पटक तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि १ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।

निर्वाचनका बेला आश्वासन बाँड्ने नेताहरूले चुनाव जितेर गए पनि नागरिकका समस्या पूरा नगर्ने तर आश्वासन भने पटक–पटक दिने गरेको गुनासो स्याङ्जाका स्थानीय छ ।

दलित समुदायकै भएका कारण लामो समयदेखि खानेपानी र सडकबाट वञ्चित भएको दुःखेसो पोखिन्– वालिङ–१४ की उषाकुमारी मिजारले । सांसदहरू आउँदै छन् भन्ने थाहा पाएर मेलापात छाडेर आफ्नो आवश्यकता माग्न आएकी मिजारले सडक र खानेपानी कहिले पाइन्छ भनेर प्रश्न गरिन् ।

स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१४ पेखुमा गण्डकी प्रदेश संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले यो दुःख व्यक्त गरेकी हुन् । मञ्चले गण्डकी प्रदेश संसदीय सभाका अर्थ विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल र अर्का सांसद कल्पना तिवारीलाई राखेर आयोजना गरेको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा एक दर्जनभन्दा भन्दा बढी नागरिकले गुनासो पोखे । मुलुकमा हरेक परिवर्तनमा साथ दिएका नागरिकको मुहार अझै पनि नफेरिएको यो कार्यक्रमले दर्शाएको छ ।

नागरिकले सामान्यतया आफ्नो आवश्यकताका गुनासो मात्रै गरेका थिए । खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गुनासो व्यक्त गरे । मिजार मात्रै होइन, दर्जनौँ नागरिकले संघीयता आएपछि देश झनै ओरालो लागेको गुनासो गरे ।

चुनावका बेला आश्वासन दिने, जितेर गएपछि त्यो आश्वासन भुल्ने बानीले जनतामा नैराश्यता थपिएको उनीहरूको गुनासो थियो ।
‘गाउँमा न खानेपानी छ, न राम्रो सडक छ,’ स्थानीय बुद्धिप्रसाद अर्यालले भने, ‘असुविधाका साथ ग्रामीण भेगका जनता कहिलेसम्म बाँच्ने हो ?’ छोराछोरी जति विदेश, बुढापाका जति गाउँमा बस्नुपर्ने, यस्तो संघीयता आवश्यक नभएको उनको भनाइ थियो ।

मिजार र अर्याल प्रश्न र गुनासो गर्ने पात्र मात्रै हुन् । अर्का स्थानीय गोमा श्रेष्ठले चुनाव आउँदा खानेपानी आउँछ भन्ने, तर चुनाव जितेपछि सांसदहरूलाई भेट्नै नपाइने गुनासो गरिन् । मेघराज पौडेलले नेपालका नेताहरूले कृषि क्षेत्र मास्न थालेको आरोप लगाए । युवा जतिलाई खाडी मुलुक पठाएर जमिन बाँझो बनाउने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए ।
कृषि र पशुपालनसँगै हरेक वडामा डाक्टरसहितको स्वास्थ्यकेन्द्र, पक्की सडक, राम्रो खानेपानीको व्यवस्था र जंगली जनावरहरू हटाउने नीति ल्याउन उनीहरूले माग गरे ।

संघीयतापछि बनेका तीनै तहका सरकारबाट नागरिक सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । घर–घरमा सिंहदरबार भनेर ल्याइएको व्यवस्थामा सबैभन्दा बढी नागरिक स्थानीय सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

सीमित साधन स्रोतले काम गर्नुपर्ने कठिनाइ रहे पनि स्थानीय सरकारसँग धेरै आशा गरेका नागरिकलाई प्रदेश सरकारको आशा झनै नभएको देखिन्छ । वालिङ–१४ का वडाध्यक्ष बोधराज कुँवरले नागरिकले उठाएका समस्याहरूको समाधानमा स्थानीय सरकारको चासो रहँदै आएको भन्दै नागरिकलाई सम्झाए ।

स्याङ्जाबाट प्रदेश र संघमा गरी झन्डै दर्जन सांसद छन् । संघ र प्रदेशमा १–१ जना मन्त्री पनि छन् । तर पनि नागरिकले सरकार र सांसद छन् भन्ने अनुभूति गरेका छैनन् ।

नागरिकले राखेका मागमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण रहेको भन्दै खानेपानी र सडक छिट्टै कालोपत्रे हुने आश्वासन गण्डकी प्रदेश सांसद कल्पना तिवारीले विश्वास दिलाइन् । मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीले विकासमा समेत क्षति पुगेको भन्दै सांसद तिवारीले गाउँका समस्यालाई समाधान गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

प्रदेश सरकारले एक घर, एक घारा भन्ने नारा सार्वजनिक गरेको पनि झन्डै ५ वर्ष भएको छ । तर पनि नागरिकको सबैभन्दा ठुलो समस्या खानेपानीकै देखिएको छ । खानेपानी, सडकलगायत विषयमा प्रदेश सरकारलाई छिटो नागरिकका गुनासो सुन्न निर्देशन दिने गण्डकी प्रदेश संसदीय सभाका अर्थ विकास समितिका सभापति भोजराज अर्यालले बताए ।
नागरिकको समस्यासँग आफू जानकार रहेको बताउँदै सभापति अर्यालले जनताले राखेका गुनासोहरू आगामी ५ वर्षमा पूरा हुने गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सरकार छ, तर अनुभूत नभएको गुनासोलाई प्रदेशसभामा सांसदहरूलाई झक्झकाइरहने गरी पत्रकार मञ्चले काम गर्ने प्रतिबद्धता मञ्चका अध्यक्ष भरत कोइरालाले व्यक्त गरे ।

खानेपानी र सडककै कारण गाउँघर रित्तिने क्रम बढ्दो छ । नागरिकका गुनासोलाई आवश्यकता अनुसार सम्बोधन गरी बसाइँसराइ रोक्ने र राजनीतिक विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । होइन भने परिवर्तनमा साथ दिएका जनताले सवक नसिकाउलान् भन्न सकिँदैन ।