काभ्रे ।

काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकास्थित २ वडाका करिब १२०० परिवार झन्डै ५० वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा छन् ।

कैयौँ पटक सरकारी स्तरबाट स्थलगत भ्रमण र अनुगमन–निरीक्षण गरिए पनि अझै उनीहरूले लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा) पाएका छैनन् । जिल्लास्थित २ कार्यालय मालपोत र नापी कार्यालयको वर्षौंदेखि ‘टाउको दुखाइ’को विषय बनेको ती २ वडाको लालपुर्जाविहीन समस्या कहिले सुल्झिन्छ ? कुनै सरकारी निकायका अधिकारीले सायदै आकलन गर्न सक्लान् !

घटना विवरणअनुसार साविकको पिपलटार गाविस फुट्दा भुम्लुटार र फलाँटे गाविस दुवैमा ‘टार’ भन्ने स्थानको खेतीयोग्य जमिन परेपछि त्यो जमिन कुन गाविसले लिने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा २०३२ सालमा नापी गर्न गएको टोली र २ गाविसका तत्कालीन नेतृत्वको विवादका कारण तत्कालीन नापी टोली फर्किएको थियो ।

त्यसयता मालपोत र नापी कार्यालयद्वारा भएका पटक–पटकका प्रयासले पनि ४८ वर्षसम्म सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०३२ सालमा विवाद भएपछि पुनः स्थानीय र केही अग्रजको नेतृत्वमा भएको प्रयासले २०३५ सालमा पुनः नापी टोली उक्त गाविसमा नापीका लागि जाँदा सिमानाको विषयमा २ गाविसबीच झै–झगडा भएपछि थप काम नभएको र लालपुर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो ।

‘दोस्रोपटक २०३५ सालमा आएको नापी टोलीसँग स्थानीयसँग ठुलो झगडा भएपछि धेरै समय यसप्रति चासो दिइएन र केही वर्षदेखि दिएको चासोले पनि समस्या सुल्झेको छैन,’ भुम्लू गाउँपालिका–८ का वयोवृद्ध चित्रबहादुर श्रेष्ठले गुनासो गरे । उनका अनुसार यहाँका कसैले पनि जग्गा धितो राखेर केही काम गर्ने, नामसारी गरेर बिक्री गर्नसमेत सकेका छैनन् । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सरकारलाई तिरो तिरेका केहीले तिरोको रसिदका आधारमा मात्रै बिक्री गरेका छन्, उनीहरूसँग पुर्जा नै छैन ।’

गाउँमा झगडा भई नापी टोली फर्किएको करिब ३५ वर्षपछि २०७१ माघमा नापी कार्यालयले गाउँमै स्थानीयको निवेदन संकलन र जग्गाको स्थलगत निरीक्षण, कित्ताकाट, जग्गाको फिल्डबुक कायम गर्दै लालपुर्जा तयार पार्ने काम सुरु गरे पनि विविध कारणले त्यतिबेला पनि समस्या समाधान गर्न भने सकेको थिएन । कार्यालयले २०३२ सालमा तयार गरेको नापी–नक्सा तथा फिल्डबुकअनुसार हाल अधिकांश जमिनमा भोग गर्ने व्यक्ति र क्षेत्रफल फरक रहेको जनाउँदै आएको छ ।

‘विभाग र मन्त्रालयको स्पष्ट नीति र निर्देशन नभएका कारण विवादित जग्गाको नापजाँच तथा पूर्जा बनाउन समस्या हुँदै आयो र कुनै पनि मालपोत र नापीका प्रमुखले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहेनन्,’ मालपोत कार्यालयका एक अधिकृतले भने ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा धेरै कार्यालय प्रमुख र अधिकृतहरू फेरिए । २ कार्यालयमा नयाँ आउने अधिकारीहरू यहाँको समस्याबारे बुझेर कुनै प्रक्रिया थाल्नेबित्तिकै सरुवा हुने गर्दा पनि समस्या लम्बिरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । लामो समयदेखिको समस्या सुल्झाउने उपाय स्वरूप जिल्ला मालपोतका प्रमुख अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले गत चैतमा भुम्लूका नागरिकको तत्कालीन अवस्थाको जग्गाको लिखत उतार्ने काम सुरु गरे ।

कर्मचारी अभावको कारण देखाई २ महिनापछि उक्त काम पनि रोकियो । उनी पनि हालै मात्र अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् । मालपोत कार्यालयमा नयाँ प्रमुख भर्खरै आए पनि नापी कार्यालयमा भने नयाँ प्रमुख आएका छैनन् ।

रोकिएको उक्त काम पुनः सञ्चालन गर्न जिल्ला स्तरका दलका नेताले गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रम दाहालले विशेष चासो राख्दै विभागमार्फत रोकिएको कामलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएपछि लिखत उतार्ने काम सकिएको थियो ।

यस्तै, प्रम दाहालले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई थप अध्ययन तथा स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण गरी समाधानको उपाय खोजी गराउन प्रक्रिया बढाउन पनि निर्देशन दिएको भुम्लू गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम भुजेल बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसयता पनि सरोकारवाला निकायले कुनै पहलसमेत गरेका छैनन् ।

तत्कालीन नक्सांकनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब १२०० लालपुर्जाविहीन परिवारले फिल्डका नापी र मालपोतको दुवै कार्यालयमा २०७७ माघसम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि ७ नं वडास्थित कार्यालयमा ९३२ र ८ नं वडामा ३१७ वटा निवेदनसमेत दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि लालपुर्जा अभावमा रसिदका आधारमा किनबेच हुँदै आएकाले मालपोत कार्यालयको फिल्डबुक र हालको रसिदवाहक जग्गाधनीबीच मेल नहुँदा छानबिनमा सकस भएको जनाइँदै आइएको थियो ।

भुम्लू गाउँपालिका–७ र ८ वडामा स्थानीयको जग्गाधनी र जग्गाको छानबिन गरी लालपुर्जा दिन जिल्लास्थित कार्यालयमा सिफारिस गर्न २०७६ मा २ कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तत्कालीन नक्सांकनको अवस्थामा सीमा विवादका कारण आफ्नै जमिन आफ्नो नाममा नभएपछि करिब १२०० लालपुर्जाविहीनले फिल्डका नापी र मालपोत दुवै कार्यालयमा २०७७ माघसम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

कोरोना संक्रमणका कारण करिब डेढ वर्ष भुम्लू गाउँपालिकाको जमिनको छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया नै प्रभावित बन्यो । त्यतिबेला नै नापी कार्यालयद्वारा करिब ३०० जनाको लालपुर्जा तयार भइसकेको जनाइएको थियो ।

फिल्डमा खटाइएका नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले त्यतिबेला २ वडाको सीमांकनको कामलाई निरन्तरता नदिँदा अन्योल बढाउँदै गएको र लालपुर्जाविहीन परिवारमा थप निराशा छाएको भुम्लू–७ का स्थानीय रमेश खरेलले बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘लामो समयपछि लालपुर्जा पाउने आसमा बसेकाहरूमा नापी र मालपोत कार्यालयको आलटाल र बेवास्ताका कारण थप अन्योल छाउँदै आएको छ, नेताहरू पनि चुनावमा आउँछन्, लालपुर्जा दिलाइदिन्छु भन्छन्, त्यसपछि यसबारे कसैले विषय उठाएको पाइँदैन ।’

उनका अनुसार २ वडामा स्थापित फिल्ड कार्यालय दुवैका कर्मचारीले फिल्डमा अनुगमन–निरीक्षण नगरी स्थानीयको निवेदन बुझेर मात्रै हिँडेका हुन् ।

कार्यालयले खटाएपछि स्थलगत छानबिन गर्न जाने जिल्लास्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयका २ टोली कैयौँपटक जाँदै फर्कंदै गरेका छन् । त्यस्ता क्रियाकलाप चलिरहँदा थप काम हुने भन्ने विषयमा स्थानीयमा आशा पलाएको खरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार ती २ कार्यालय केही वर्ष कर्मचारीविहीन अवस्थामा पनि रहे । टोलीले स्थलगत रूपमा गरेको छानबिन र मालपोतको रेकर्डमा कतिपय जग्गाधनीको नाम फरकफरक भएका कारण थप समस्या उत्पन्न हुँदा लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको थियो ।

लिखत उतार्ने कामभन्दा अघिको अनुगमनमा मालपोतको फिल्डबुकमा लगत मिल्दैन, लालपुर्जा नहुँदा रसिदका आधारमा किनबेच गरेकाले निकै कित्ताको नाम फरकफरक आइरहेको थियो, त्यसैले हाल थप समस्या उत्पन्न भएकाले लिखत उतार्ने काम सुरु गरिएको जनाइयो ।

गाउँमा जग्गा किनबेच भएकोबारे मालपोतलाई जानकारी नहुने र अन्तिम किनबेच कसका नाममा भएको भन्ने यकिन नहुँदा छानबिनमा निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको नापी अधिकृत लवप्रसाद कुइँकेल बताउँछन् ।

केही समय फिल्डमा खटेका कुइँकेल भुम्लूको समस्या समाधान गर्न सरकारी स्तरबाट कुनै नयाँ नीति बनाए मात्रै सम्भव हुने तर्क गर्छन् । ‘करिब १५०० परिवार होला जमिनको हकदार बन्ने, निकै मिहिनेत गर्नुपर्छ, केन्द्रीय स्तरबाट एउटा छुट्टै नीति बनाई टोली खटाएर पुनः अनुगमन–निरीक्षण गराएमात्र सम्भव हेला जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार कानुनी रूपमा आफ्नो जमिनको स्वामित्व नहुँदा स्थानीयलाई किनै कठिनाइ परेको छ ।

त्यसो त, रसिदका आधारमा किनबेच हुँदा पछिल्ला केही वर्षदेखि जग्गाधनीको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । जग्गा विवाद छानबिन गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले पटकपटक मालपोत र नापी कार्यालयको टोली फिल्ड कार्यालयमा पठाइएका पनि हुन् ।

मालपोत कार्यालयको समन्वयमा नापी कार्यालयले करिब ३०० धग्गाधनीको लालपुर्जा तयार भएको जनाएको थियो । तर, छानबिन गरी जग्गाधनीका नाममा पुर्जा दिन केही व्यक्तिको मृत्यु भइसकेकाले कुन आधारमा नामसारी गर्ने भन्नेबारे थप समस्या सिर्जना भएकाले त्यसबारे गम्भीर छलफल र कानुनी आधारमा सहमति गर्नुपर्ने देखिएको जनाइएपछि त्यो काम पनि अलपत्र अवस्थामै छ ।