काठमाडौँ ।

२०७९ साल जेठ १६ गते काठमाडौँ महानगरको मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाहले पदभार सम्हाले । मेयर बनेको २ महिनामै बालेनले लामो समय काठमाडौँभित्रै हराएको टुकुचा (इक्षुमती) खोला खोज्ने निधो गरे ।

त्यसका लागि आन्तरिक रूपमा व्यापक अध्ययन पनि भयो । सोहीअनुसार १२ साउनमा काठमाडौँ महानगरले ‘वडा नम्बर १ मा पर्ने काठमाडौँ प्लाजाको उत्तरी भागदेखि जयनेपाल हलसम्म टुकुचा खोला रहेको र त्यस क्षेत्रमा पर्ने खोला किनारको अतिक्रमित संरचना हटाउनू’ भन्दै एउटा सूचना निकाल्यो ।

घरधनी आफैँले ती संरचना नहटाए महानगर आफैँले हटाउने चेतावनी सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । तर, महानगरको सूचनाले कुनै काम गरेन । टुकुचा खोला किनारका संरचना हटाउनेतर्फ कसैले वास्ता गरेनन् ।

सूचना निकालेको डेढ महिनापछि अर्थात् भदौ ३० गते दिउँसोतिर जनप्रतिनिधि र नगर प्रहरीसहित महानगरको टोली डोजर लिएरै हात्तीसारस्थित जयनेपाल हलको आँगनमा पुग्यो ।

हल परिसरमा करिब १५ फिट डोजरले खनेपछि खोला भेटियो । नारायणहिटी दरबार परिसरसम्म बग्ने खोला पर्खाल बाहिरबाट गायब थियो । बालेनको आँटले टुकुचा कहाँदेखि गायब भएको हो भन्ने त पत्ता लाग्यो, तर महानगरको समस्या यहीँदेखि सुरु भयो ।

टुकुचा उत्खनन गर्न भन्दै डोजर चलेपछि त्यसविरुद्ध त्यहाँका स्थानीय उच्च अदालत पाटन पुगे । महानगरको उक्त कदमविरुद्ध मात्र २२ वटा रिट परे । उनीहरूले महानगरले सुरु गरेको टुकुचा उत्खननलाई तत्काल रोक लगाउन आदेश माग गरे ।

नभन्दै २०७९ साल असोज २ गते उच्च अदालत पाटलनले स्थानीयको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै महानगरको काममा स्टे अर्डर जारी गर्‍यो र माघ १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काठमाडौँ महानगरलाई टुकुचा क्षेत्रका संरचना भत्काउन रोक लगायो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू महेश पौडेल र राज्यलक्ष्मी ब्रजाचार्यको इजलासले टुकुचा उत्खननमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदातलको आदेशमा व्यक्तिको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई भत्काउन नमिल्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।

के छ आदेशमा ?

उक्त आदेशको पूर्णपाठ भने २०८० साल वैशाखमा मात्र आयो । उक्त पूर्णपाठमा उच्च अदालतले भूमिगत टुकुचामाथि बनाइएको व्यक्तिगत भवन र नदीको संरक्षणबारे स्थानीय तह र केन्द्र सरकारले संयुक्त अध्ययन गरेर निर्णय निकाल्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

आदेशको पूर्ण पाठमा महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र विज्ञहरूको संलग्नतामा अध्ययन गरी योजना बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘महानगरपालिका, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग र वातावरणविद्लगायत विज्ञको सहभागिता र संलग्नतामा अध्ययन गरी सो अध्ययनको

निष्कर्ष तथा सुझावका आधारमा उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक हुन्छ भन्ने यस इजलासको ठम्याइ रहेकाले त्यसतर्फ विपक्षीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’

साथै, टुकुचाको संरक्षण, खोलामाथिको जमिन व्यक्तिका नाउँमा कसरी दर्ता भयो, टुकुचा खोलालाई प्राकृतिक स्वरूपमा खुला रूपमा ल्याउने भएमा स्वामित्ववालाहरूको सम्पतिको हक कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ तथा यस्तो कार्यमा हुने लगानी र प्रतिफलको अवस्था के हुन्छ लगायत विषयमा बृहत् अध्ययन गर्न पनि अदालतले भनेको थियो ।

योसँगै सरकारी निकायद्वारा प्राप्त जग्गाधनी प्रमाणपत्रका आधारमा महानगरपालिकाले नै नक्सापास तथा इजाजत दिएर घरहरू बनेकाले कानुनी प्रक्रियाबेगर ती संरचना सरकारले भत्काउन वा हडप्न नमिल्ने विषय पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, उच्चले व्यक्तिको जग्गा राज्यले चाहँदैमा लिन नपाउने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक विधि र प्रक्रिया पूरा गर्न महानगरलाई भनेको छ । समग्रमा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र राज्यलक्ष्मी

बज्राचार्यको इजलासले महानगरले सुरु गरेको टुकुचा खोला उत्खनन कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको थियो ।

उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको एउटा विषय झनै महत्वपूर्ण छ । फैसलामा भनिएको थियो, ‘निवेदक (त्यहाँका जग्गाधनीहरू) को सहमति वा क्षतिपूर्ति नदिई सो जग्गा र जग्गामा रहेको संरचनामा असर पर्ने गरी कुनै कार्य नगर्नू/नगराउनू ।’

केही गर्न सक्दैन महानगर

उच्च अदालतको सो आदेशपछि महानगरदेखि केन्द्र सरकारसम्मका सबै निकाय यस विषयमा अहिले चुप लागेर बसेका छन् । टुकुचा व्यवस्थापनका विषयमा कुनै पनि निकायबाट आवश्यक काम सुरु भएको छैन ।

अदातलको आदेशअनुसार पनि काठमाडौँ महानगरपालिका, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग यसका मुख्य जिम्मेवार निकाय हुन् ।

साथै, टुकुचालगायत खोलाको संरक्षणमा काम गर्दै आएको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा सहरी विकास मन्त्रालय पनि यसका मुख्य जिम्मेवार निकायहरू हुन् ।

तर, यी सबै निकाय अहिले टुकुचाको विषयमा मौन छन् । अझ भन्ने हो भने यस विषयमा यी सबै निकाय एकअर्कालाई औँला देखाउँदै आफू अलग हुन चाहन्छन् । महानगरदेखि मन्त्रालयसम्म कसैले पनि टुकुचा खोला उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा अदातलको आदेशपछि सिन्को पनि भाँचेका छैनन् ।

यस विषयमा सुरुआती जानकारी लिनका लागि महानगरको सहरी व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सम्पदा तथा पर्यटन विभाग, कानुन तथा मावन अधिकार विभागलगायतमा सम्पर्क गर्दा ती सबै निकाय अनभिज्ञ देखिए ।

महानगरको सम्पदा तथा पर्यटन विभागकी प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ पनि यो विषयमा अनभिज्ञ देखिइन् । उनका अनुसार महानगरले यस विषयमा अहिले कुनै काम गरेको बुझिएन ।

यस विषयमा जानकारी लिन महानगरको सार्वजनिक निर्माण विभागमा सम्पर्क गर्दा उक्त विभाग पनि अलमलमा पर्‍यो । ‘यो विषयमा अहिलेसम्म हाम्रो शाखामा कुनै जानकारी आएको छैन,’ विभागका प्रमुख रामबहादुर थापाले भने, ‘हामीले पनि कुनै काम सुरु गरेका छैनौँ ।’

उता, कानुन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी वसन्त आचार्य पनि यो विषयमा अकमक्क भए । कानुनी पाटो र महानगरले चाल्न सक्ने कदमका विषयमा पनि उनले कुनै जानकारी दिएनन् । आफू यस विषयमा जानकार नभएको भन्दै उनले अरू नै विभागमा सम्पर्क राख्न सुझाए । उनकै सुझावमा मेयरको सचिवालयमा सम्पर्क गर्दा सो निकाय पनि अरू निकाय जस्तै अलमलमै देखियो ।

सचिवालयका प्रमुख नूरनिधि न्यौपानेले यस विषयमा आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए । उनले पनि अरू विभागको जस्तै अरूलाई नै सम्पर्क गर्न सुझाव दिँदै मेयरका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहतर्फ औँला ठड्याए ।

यसरी हेर्दा क्षणिक समयका लागि वाहवाही मात्र लिने, तर समस्या समाधानका लागि दिगो उपाय खोज्न नसकेका मेयर बालेनका लागि यो विषय उनको कार्यकाल अन्तिम हुँदासम्म पनि अलपत्रै पर्ने पक्का जस्तै छ ।

टुकुचा व्यवस्थापनको विषयमा महानगरका प्रवक्ता तथा वडा–१७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरको फरक धारणा छ । उनका अनुसार केन्द्र सरकार नै सबैभन्दा पहिले अदालतको फैसला र खोला अतिक्रमणको विषयमा संवदनशील हुनुपर्ने हो । तर, उनकै भाषामा भन्ने हो भने ‘सरकार अहिले मौन छ ।’

टुकुचाको विषयमा गर्नुपर्ने कामका विषयमा प्रवक्ता मानन्धरले केही प्रक्रियागत कुरा पनि बताए । ‘टुकुचामा गर्नुपर्ने कामको सन्दर्भमा अदालतको फैसलापछि सबैभन्दा पहिले नापीले गएर टुकुचा क्षेत्रमा अतिक्रमण भए/नभएको क्षेत्रमा चिह्न लगाउनुपर्छ । नापीले चिह्न लगाइदिएपछि त्यसैका आधारमा भूमि आयोगले क्षतिपूर्तिको निक्र्योल गर्दै दररेट निर्धारण गर्नुपर्छ’, मानन्धर भन्छन्, ‘त्यसरी दररेट निक्लिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् क्षतिपूर्तिको काम हुन्छ । अनि मात्र महानगरको भूमिका आउँछ ।’

उनका अनुसार क्षतिपूर्ति वितरणपछि मात्र महानगरले भत्काउने र निर्माण गर्ने काम गर्न पाउँछ । तर, केन्द्र सरकारको साथ नपाउँदा महानगर हात बाँधेर बस्नुबाहेक केही गर्ने अवस्थामा छैन ।

यसका लागि सुरुमा प्रधानमन्त्री कार्यालय नै सक्रिय हुनुपर्ने मानन्धरको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस विषयमा निर्णय गरेर सिफारिस गरिदिनुपर्ने भए पनि यसो हुन नसकेको उनी बताउँछन् । उनले त केन्द्र सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्नै नचाहेको आरोप पनि लगाए ।

चुपचाप छन् सरोकारवाला निकाय

महानगरका तर्फबाट कुनै पहल भएको त देखिएन नै, अन्य निकाय पनि यस विषयमा मौन देखिन्छन् । टुकुचा खोलाको विषयमा सरोकार राख्ने एउटा मन्त्रालय हो– सहरी विकास मन्त्रालय । तर, यस मन्त्रालयमा पनि टुकुचाको पछिल्लो प्रगतिका बारेमा केही जानकारी छैन । जानकारीभन्दा पनि यस मन्त्रालयबाट प्रक्रिया तथा समन्वयको कुनै पनि विषय उठेको छैन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले यस कुरालाई पुष्टि गर्छन् । उनले मन्त्रालयमा यस विषयसँग सम्बन्धित कुनै काम सुरु नभएको र आफूलाई जानकारी पनि नभएको बताए ।

टुकुचा खोलामा सरोकार राख्ने अर्को निकाय हो– अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति । तर, समिति पनि पछिल्लो समय टुकुचाको विषयमा चुप लागेरै बसेको अवस्था छ । अदातलको फैसलापछि यसले पनि कुनै काम सुरु गरेको छैन । विकास समितिका उप–आयोजना निर्देशक उद्धव नेपालका अनुसार यस निकायबाट पनि पछिल्लो समय कुनै पहल भएको छैन ।

काठमाडौँ महानगरका प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार नापी विभागले पहिलो चरणको काम अन्तर्गतको ‘मार्किङ’ गर्ने काम गर्नुपर्ने हो । तर, विभाग स्वयं यस विषयमा अनभिज्ञ देखियो । यस विषयमा जानकारी लिन नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।

उच्च अदालतले आदेश दिएको १० महिनासम्म पनि टुकुचा खोलाको विषयमा कुनै पनि निकाय संवेदनशील भएको देखिँदैन । सबै निकाय एकअर्कालाई औँला तेस्र्याउँदै आफू पन्छिने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा सबै सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्ने हो भने टुकुचाको विषयमा कसले काम गर्छ ? यसको जबाफ जनतालाई कसले दिने ? सबै चुप लागेर बस्ने हो भने आगामी दिनमा फेरि टुकुचाको विषय उठ्छ कि उठ्दैन ? यी सबै प्रश्नको जबाफ जनताले खोजिरहेका छन् ।

योजनामै थन्किन्छ टुकुचा सुधारको योजना

टुकुचाको अतिक्रमण हटाउने प्रयास बालेनले मात्र गरेका भने होइनन् । नेतृत्वविहीन रहेको अवस्थामा पनि २०६६ सालमा महानगरले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टुकुचामा भएको अतिक्रमण हटाउन भनेको थियो ।

त्यसपछि महानगरले कुनै चासो देखाएन । सूचनापछिको फलोअप गर्न महानगरलाई फुर्सद पनि भएन । त्यस समयमा टुकुचाको अतिक्रमण हटाउने काम महानगरको सूचनामा मात्र सीमित रह्यो ।

त्यसको १० वर्षपछि फेरि एकपटक टुकुचाको कुरा उठ्यो । महानगरको नेतृत्वमा आए, विद्यासुन्दर शाक्य । उनले महानगरको नेतृत्व सम्हालेको २ वर्षपछि २०७६ सालमा शाक्यको निर्देशनमा टुकुचा खोज्न भन्दै महानगरले वडा कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । तर, कामको सवालमा भने यहाँ २०६६ साल फेरि दोहोरियो । महानगरले कुनै फलोअप नै गरेन । टुकुचाको कुरा त्यसै सेलायो ।

हुन त २०७७ सालमा यस विषयमा केन्द्र सरकारको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्रालय पनि तात्यो । तर, त्यस समय टुकुचाको विषयले राजनीतिक रङ मात्र पायो । तत्कालीन सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले टुकुचाको निरीक्षण गर्दै टुकुचा खोलाको व्यवस्थापन गरिने बताएका थिए । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा टुकुचा खोलाको व्यवस्थापनका लागि भन्दै २० करोड रुपैयाँ बजेट पनि छुट्ट्याइयो ।

बाग्मती सभ्यता एकीकृत आयोजनाले पनि टुकुचा खोलाको दायाँ र बायाँ ढल निकास गर्ने र खोलामा शुद्ध पानी मात्र बगाउने योजना २०७७ सालमा नै अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो प्रस्तावमा मात्रै सीमित रह्यो ।

तर, बालेनको नेतृत्वमा महानगरले पत्राचार र सूचनाभन्दा केही माथि उठेर फिल्डसम्म पुग्ने हिम्मत त गर्‍यो । तर, अदालतले स्टे अर्डर दिएसँगै टुकुचाको विषयमा महानगर फेरि एकपटक चुप लागेको छ । अब यसका लागि पुनः अर्को नेतृत्व आउनुपर्ने हो वा यही नेतृत्वले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।