काठमाडौँ ।

२०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि विकास भएको राजनीतिक घटनाक्रमले ६२/६३ को जनआन्दोलन निम्त्यायो । फलस्वरूप २०६५ साल जेठ १५ गतेको संविधानसभाले राजालाई बर्खास्त गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो ।

यसरी अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रको समाप्ति र जनताको राजका रूपमा गणतन्त्रको उदय भयो । राजाले शासन गर्ने देशमा जनताले शासन गर्न थाले भने भुइँमान्छे पनि देशको सर्वोच्च निकायसम्म पुग्ने हैसियतमा पुगे । एउटा सिंहदरबार ७५३ वटा भए । अनि सानातिन कामका लागि पनि ‘ज्यू हजुर’ गर्नुपर्ने बाध्यताबाट जनता मुक्त भए र घरआँगनमै सरकारी काम हुन थाल्यो ।

गणतन्त्रले नै जनतालाई यत्तिका कुरामा सहजता दिलायो । आर्थिक वृद्धिदरदेखि प्रतिव्यक्ति आयमा समेत ठुलो बढोत्तरी भयो । गाउँघरमा सडक, बत्ती र सञ्चारको उपलब्धता सहज रूपमा हुन थाल्यो ।

यसरी हेर्दा गणतन्त्रको उज्ज्यालो पाटोले देश धपक्कै बलेको देखिन्छ । तर, यसभित्र रहेका अँध्यारा पाटा कसले देखाउने ? बोझिलो संघीयता र एउटा राजाका ठाउँमा सयौँ राजा उदाएको कसले देख्ने ?

बहुसंख्यक नेपाली अहिले नेपालका लागि संघीयता खर्चिलो र झन्झटिलो प्रणाली भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहारण हो– यसै आर्थिक वर्षको बजेट ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले साधारण खर्चतर्फ ९ खर्ब ४९ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख र विकास खर्चतर्फ जम्मा ४ खर्ब ७१ अर्ब ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्यायो । यसको मतलब बजेटको करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीदेखि नेता र सासंद् पाल्नमै जान्छ भने बचेको बजेटबाट ‘तानतुने’ र ‘टालटुले’ विकास हुन्छ । त्यसमा पनि हुने भ्रष्टाचारको हिसाब गर्ने हो भने नेपालको विकास कुन गतिमा भइरहेको छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यहाँ गणतन्त्र चाहिँदैन, हामीलाई राजतन्त्र नै चाहियो भन्न खोजिएको पक्कै पनि होइन । तर, गणतन्त्रको उन्मादमा हामी कतै अधोगतितिर त लागेनौँ ? भन्ने आशय पक्कै हो ।

राजतन्त्र हुँदा राजाले सबै सके, लुटे, खाए, देशको ढुकुटी रित्याए भन्दै गर्दा गणतन्त्र आएपछि के देशको ढुकुटीलाई पछिल्ला नेतृत्वहरूले सदुपयोग गरेका छन् त ? यसका लागि एउटा सानो उदाहरण हेरौँ ।

आर्थिक वर्ष २०६१/६२ को बजेटमा राजदरबारका लागि भनेर ३३ करोड ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ११ करोड ८७ लाख रुपैयाँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयकाेभन्दा झन्डै दाेब्बर बजेट संसद्का लागि पनि छुट्ट्याइएको थियो ।

त्यसकाे १ वर्षपछि देशमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन भयो । जनआन्दोलनको बलमा राजाले आफूले लिएको शासनसत्ता ‘जनताको नासो’ भन्दै फिर्ता गरेको घोषणा गरे र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो ।

राजाले देश लुटे भनेर फलाक्ने नेताहरूले सोही पुनर्स्थापित संसद्मार्फत् आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा देशको बजेटमा राजाका लागि भनेर २० करोड ९७ लाखको बजेट छुट्ट्याए र गणतन्त्रको संघारमा रहेको देशको प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि भनेर १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भाग लगाए ।

गणतन्त्र नआउँदै देशका नेताहरूले त्यसको स्वाद चाख्न सुरु गरिसकेका थिए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट ल्याउँदासम्म देश नयाँ स्वरूपमा गइसकेको थियो । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्र अनि राजाबाट राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वरूपमा गइसकेको थियो । त्यस वर्ष आएको बजेटले पनि गणतन्त्र राम्रैसँग दर्शाएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेटमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भनेर १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि ३ अर्ब ४९ करोड २२ लाख रुपैयाँ दिइयो ।

२०६३/६४ सम्म १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा चलेको प्रधानमन्त्री कार्यालय २ वर्षपछि यति महँगो भयो कि बजेटलाई दोब्बरभन्दा बढीले बढाउनुपर्‍यो । ‘राजा लुटेरा हो’ भन्नेहरू आफैँ राज्यको ढुकुटीमा पुग्दा आफ्ना लागि भएको खर्च जनताका लागि भएको हो भन्न कति पनि हिच्किचाएनन् ।

राजाका ठाउँमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विराजमान भए । दरबारले गर्ने जति खर्च यी २ संस्थाका नाममा भइरहेकै छ । देश संघीयता गएपछि त राजाको संख्या झनै बढ्यो ।

देशलाई ७ भागमा विभाजन गरेर ७ जना प्रदेश प्रमुख, ७ जना मुख्यमन्त्री र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा आधा दर्जन मन्त्रीले राजाको झल्को दिन छाडेका छैनन् । ७ प्रदेशका ५५० जना सांसद्, २७५ जना प्रतिनिधिसभाका सांसद् र ५९ जना राष्ट्रियसभाका सदस्य गरी करिब १ हजार जना गणतन्त्रका ‘नबाब’हरूले देशलाई अहिलेसम्म राजाको झल्को मेटाउन दिएका छैनन् ।

त्यसैले राजतन्त्र फर्काउनुको कुनै अर्थ छैन । जनताले राजाको झल्को पाएकै छन् र लुटेरा भनिएका राजाले लुटेको जति जनताका नाममा नेताहरूको गोजीमा गएकै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भनेर १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ दिइयो । राजा फालेर कार्यकारी बनेका प्रधानमन्त्रीका लागि ५ अर्ब ६० करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइयो । राजतन्त्र फ्याँकेर प्रधानमन्त्री कार्यकारी बनेपछि हरेक वर्ष प्रधानमन्त्रीको बजेट बढेको बढ्यै छ ।

२०६२/६३ मा चालु खर्चका लागि २० करोड २४ लाखकाे बजेटले चल्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय २०८०/८१ मा आइपुग्दा यति महंगाे भयो कि वर्षको ५ अर्ब ९३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चकै लागि दिँदा पनि थोरै भइरहेको छ । यो आँकडा अनुसार ‘लुटेरा’को संज्ञा कसले पाउँछ, त्यसको लेखाजोखा पक्कै पनि हुनेछ ।

राजतन्त्र निरंकुश थियो, जनताको आधिकारलाई सीमित बनाइएको थियो, आर्थिक र सामाजिक हिसाबमा जनता निकै पछि थिए । तर, जनतालाई भ्रममा राखेर गणतन्त्रको नाममा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गर्ने नेताहरूले अहिलेको व्यवस्था राजतन्त्रभन्दा राम्रो छ भन्नका लागि के उदाहरण दिन सक्छन् ? ‘जनताका छोराछोरी राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म बन्न सक्ने व्यवस्था ल्यायौँ’– त्यही त होला नि !

जनतालाई शासक मात्र बन्नु छैन । आफ्नै देशमा आर्थिक सम्भावना चाहिएको छ । देशमै जागिर र व्यवसाय गरेर परिवारसँगै रमाउनु छ । अनि विश्व मानसपटलमा नेपाल पनि समृद्ध भएको हेर्ने चाहना छ । त्यो पनि भाषणमा होइन, यथार्थमा ।

बच्चालाई ललिपप दिएर भुलाए जस्तै अधिकार र स्वतन्त्रताको चास्नीमा जनतालाई डुबाएर देशको अर्थतन्त्रमा हालीमुहाली गर्ने अचुक अस्त्रका रूपमा नेताहरूले गणतन्त्रको प्रयोग गरिरहेका छन् । यसमा खबरदारी गर्नैपर्छ ।

जनतालाई जुन तन्त्र भए पनि खासै फरक पर्दैन, तर आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रतासँगै समृद्धि पनि चाहिएको छ । त्यो पनि हाम्रै पालमा । सन्ततिलाई नयाँ नेपाल जिम्मा लगाउनु छ । जुन तन्त्रले जनतालाई यी सबै दिन सक्छ, जनता त्यसकै पक्षमा लाग्नेछन् । चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा अरू कुनै तन्त्र ।