काठमाडौँ ।
धरानका रोशन दाहालले २०६५ सालमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को ट्रायल दिएर पास भए । त्यो बेला दाहालले मोटो कागजमा प्रिन्ट भएको लाइसेन्स तुरुन्तै पाएका थिए ।

सरकारले २०७२ सालमा स्मार्ट लाइसेन्सको अबधारणा ल्यायो । हरेक ५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण (रिन्यू) गर्नुपर्ने भएकाले दाहालले गत वर्ष रिन्यू गर्नुपर्ने भयो ।

दाहालले सन् २०२२ सेप्टेम्बर १५ मा लाइसेन्स नवीकरणका लागि आवदेन दिए । उनको नवीकरण भएको लाइसेन्स ‘स्मार्ट’ आउनुपर्ने थियो । तर, दाहालले अहिलेसम्म लाइसेन्स पाएका छैनन् । नवीकरणका लागि राजस्व तिरेको रसिद लेमिनेसन गरेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन् ।

बागलुङका मनिष गौतमले कावासोतीबाट २०७९ मंसिरमा बी क्याटगोरीको ट्रायल पास गरे । ट्रायल पास भएपछि उनले लाइसेन्सका रूपमा राजस्व बुझाएको रसिद पाए । अहिले उनी त्यही रसिद बोकेर हिँडिरहेका छन् । उनको पनि स्मार्ट कार्ड कहिले आउँछ कुनै टुंगो छैन ।

गत वर्ष भदौमा काठमाडौँको ठुलो भ¥याङबाट मोटरसाइकलको ट्रायल पास गरेका मौसम पौडेल पनि राजस्व तिरेको रसिद बोकेर हिँडिरहेका छन् । काठमाडौं बस्दै आएका उज्ज्वल पौडेलले गत वैशाखमा चाबहिलको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट ट्रायल पास गरेपछि रसिदकै भरमा गाडी चलाइरहेका छन् ।

यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । करिब डेढ वर्षअघिदेखि ट्रायल पास गरेर वा नवीकरण गर्ने सबैले अहिलेसम्म स्मार्ट लाइसेन्स पाएका छैनन् ।ट्राफिक जाँचमा उनीहरू सबैले राजस्व तिरेको रसिद देखाउने गरेका छन् । उनीहरूको लाइसेन्स नआउनुमा सरकार जिम्मेवार छ । यातायात व्यवस्था विभागले बेलामा कार्ड छापेर नदिँदा ट्रायल पास गरेको लामो समयसम्म सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाएका छैनन् ।

लाइसेन्स नभएकाले ट्राफिक प्रहरीलाई समेत जाँच गर्न समस्या भइरहेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद भट्ट बताउँछन् । ‘ट्राफिकले जाँच गर्दा लाइसेन्स नै चाहिने हो,’ भट्टले विकास टाइम्ससँग भने, ‘तर, सरकारले नै लाइसेन्स दिन सकेको छैन । त्यसैले हामीले व्यावहारिक पाटोलाई हेरेर राजस्व तिरेको रसिदकै भरमा छाड्ने गरेका छौँ ।’
ट्राफिक प्रहरीलाई कुनै किसिमको शंका लागेमा फोटोसहितको परिचयपत्र हेरेर भेरिफाई गर्ने गरेको भट्टले जानकारी दिए । ‘कतिपय अवस्थामा लाइसेन्स प्राप्त हो कि होइन भन्ने कुरा यातायात कार्यालयबाट भेरिफाइ गरिन्छ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स नभएर हामीलाई पनि समस्या भएको छ ।’

कानुनतः सडकमा सवारीसाधन चलाउँदा फोटोसहितको लाइसेन्स चाहिने भए पनि यातायात कार्यालयले समयमा लाइसेन्स दिन नसकेको कुरा बुझेर राजस्व तिरेको रसिदले नै काम चलाउने गरेको भट्टको भनाइ छ । ‘प्रिन्ट नआए पनि पास भएपछि अहिले नागरिक एपमा लाइसेन्सको विवरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सामान्य अवस्थामा एपमा हेरेर पनि हामीले जाँच गर्छौँ ।’

लाइसेन्सको अवस्था के छ ?
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिलेसम्म ३९ लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापिइसकेको छ । अब १२ लाख जति लाइसेन्स छाप्न बाँकी रहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

‘असोज १२ गतेदेखि लाइसेन्स छाप्ने स्मार्ट कार्ड नभएर छापिएको छैन,’ पनेरुले विकास टाइम्ससँग भने, ‘वैशाखदेखि नै स्मार्ट कार्ड आएको छैन ।’ अब १ महिनामा कार्ड आउने पनेरु बताउँछन् ।

आगामी माघ १५ देखि नयाँ लाइसेन्स छाप्न सुरु गर्ने विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिमाल बताउँछन् । ‘२ चरणमा गरेर लाइसेन्सको कार्ड आउँछ । पहिलो चरणमा ६ लाख र दोस्रो चरणमा ६ लाख कार्ड आउँछ,’ रिमालले भने, ‘हामीले जम्मा साढे १५ लाख कार्डको माग गरेका हौँ ।’

महानिर्देशक रिमालका अनुसार १२ लाख कार्डको ठेक्का लागिसकेको छ भने बाँकी साढे ३ लाख कार्डको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । ‘पुस ११ गतेसम्म अन्य बाँकी कार्डको पनि ठेक्का खुल्छ,’ रिमालले भने, ‘प्रिन्ट गर्न अर्को मेसिन पनि आउँछ ।’

अहिले विभागसँग करिब ५ हजार जतिमात्र लाइसेन्सको कार्ड स्टक रहेको विभागका सहायक सूचना अधिकारी भवीन्द्र कार्की बताउँछन् । ‘अहिले विभागमा करिब ५ हजार जति कार्ड स्टकमा छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसबाट विदेश जाने र शान्ति सेनामा जाने प्रहरी र सेनाका लागि मात्र छाप्ने गरेका छौँ ।’
कार्ड पर्याप्त मात्रामा हुँदा दैनिक ४ हजारका दरले स्मार्ट लाइसेन्स छापिने गरेको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्सको कार्ड आएपछि पनि त्यही अनुपातमा लाइसेन्स छापिने कार्कीले जनाकारी दिए ।

सेवाग्राहीले किन पाउँदैनन् लाइसेन्स ?
सरकारले जतिसुकै नयाँ योजना ल्याए पनि त्यसको सास्ती भने सेवाग्राहीले नै भोग्नुपर्छ । लाइसेन्सको सबै रेकर्ड डिजिटाइज गर्ने भनेर स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा ल्याइए पनि सेवाग्राहीले भने अनेक सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
लाइसेन्सका लागि समयमा स्मार्ट कार्डको ठेक्का नखोल्ने, पहुँच भएकालाई सहज तरिकाले लाइसेन्स दिने, नभएकाले वर्षौँसम्म नपाउने कारणले गर्दा सेवाग्राहीले सदैव हैरानी खेप्नुपरेको छ ।
समयमा स्मार्ट कार्डको ठेक्का नखुल्नुको कारण ‘सेटिङ’ नमिल्नु रहेको उपत्यकाकै एक यातायात कार्यालयका प्रमुख बताउँछन् । ‘यदि विभागले चाहने हो भने ६ महिनाभित्र लाइसेन्सको सबै समस्या समाधान हुन्छ,’ ती कार्यालय प्रमुखले विकास टाइम्ससँग भने, ‘तर, ठेक्का निकाल्ने बेलामा सेटिङको कुरा आउँछ, त्यो नमिलेसम्म विभागले ठेक्का निकाल्दैन ।’

ती प्रमुखका अनुसार विभागका दोस्रो र तल्लो तहका कर्मचारीले ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने भएकाले महानिर्देशकले ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहँदैनन् ।‘त्यहाँ डिजी (महानिर्देशक) ले भन्दा पनि तलका कर्मचारीसँग पैसाको डिल नभएसम्म ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइँदैन,’ ती प्रमुखले भने, ‘बिनाकारण डिजी विवादमा पर्न चाहँदैनन्, त्यही भएर विभागमा डिजी पनि धेरै लामो समय टिक्दैनन् ।’

डिजीले चाहँदैमा मात्र पनि काम गर्न नसक्ने भएकाले त्यो ठाउँमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जानु नै उचित ठानेर सरुवा लिएर जाने गरेको ती कार्यालय प्रमुखको बुझाइ छ ।‘कर्मचारीले गरेको पर्फमेन्सका आधारमा नम्बर दिइन्छ । सोही नम्बरका आधारमा बढुवा हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही पर्फमेन्स देखाउन सकिएन भने नम्बर आउँदैन, काम गरे अख्तियारमा फसिन्छ । अनि कोही बस्न मान्दैनन् ।’

अर्को यातायात कार्यालयका प्रमुख पनि त्यस्तो सेटिङ हुन सक्ने कुरामा सहमति जनाउँछन् । ‘भित्रको सेटिङ पनि हुन सक्छ,’ ती प्रमुखले भने, ‘विभागले चाह्यो भने वर्षौँसम्म पनि लाइसेन्स नआउने जुन समस्या छ, त्यो समाधान हुन सक्छ । अहिले भइरहेको ढिलाइमा ‘सेटिङ’ नै कारण हुन सक्छ ।’
डिजीले चाहेर अलिकति ‘रिस्क’ लिएर भए पनि काम गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजीले चाहने हो भने रिस्क लिएर पनि काम गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, अख्तियारमा परिने र विवादमा आइन्छ भन्ने मानसिकताका कारण काम गर्दैनन् ।’

तर, अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीले मिलेमतो गर्न नसक्ने यातायात व्यवस्था विभागका एक पूर्वमहानिर्देशक बताउँछन् । ‘अहिले तलका (डिजीभन्दा मुनिका कर्मचारी)ले पनि मिलेमतो गर्ने आँट गर्दैनन्,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘हाम्रो खरिद ऐन नै खराब भएकाले ठेक्का निकाल्न समस्या आएको हो ।’ खरिद ऐनमा समस्या भएकाले आफ्नो करियर डामाडोल हुने डरले पनि काम नगरी बस्नुपर्ने ती पूर्वमहानिर्देशको भनाइ छ । ‘आफ्नो करियर कोही पनि बिगार्न चाहँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनमा खराबी छ, काम गर्न त ग¥यो, तर फसिहालियो भने त पूरै करियर नै डामाडोल हुन्छ ।’

बैंकको कार्ड १ हप्तामै, लाइसेन्सलाई किन वर्षौँ ?
सरकारले दिने स्मार्ट लाइसेन्स भनेको सबै विवरण डिजिटाइज्ड गरिएको कार्ड हो । लाइसेन्समा प्रयोग गरिएको चिप्समा लाइसेन्स वाहकको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ ।

सरकारले दिने स्मार्ट लाइसेन्स भनेको बैंकहरूले दिने एटिएम कार्ड जस्तै हो । जब कि बैंकहरूले खाता खोलेको १ हप्तामै कार्डमा सबै विवरण प्रिन्ट गरेको कार्ड उपलब्ध गराउँछन् । अझ बैंकको कार्डबाट अतिसंवेदनशील आर्थिक कारोबार पनि गर्न सकिन्छ ।

बीचमा काम नभएकाले पनि लामो समयसम्म पनि स्मार्ट लाइसेन्स वितरण हुन नसकेको महानिर्देशक रिमाल बताउँछन् । ‘बीचमा केही काम भएन, त्यही भएर समस्या भएको हो,’ रिमालले भने, ‘म आएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अब सबै काम फटाफट हुन्छ ।’

कहिले अन्त्य हुन्छ समस्या ?
लाइसेन्सको समस्या १ वर्षभित्र समाधान हुने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रिमाल बताउँछन् । ‘अर्को वर्षको चैतसम्ममा लाइसेन्सको सबै समस्या समाधान भइसक्छ,’ रिमालले विकास टाइम्ससँग भने, ‘विगतको जस्तो स्मार्ट लाइसेन्सका लागि वर्षौँ पखिनुपर्ने बाध्यता चाँडै हट्छ ।’

लाइसेन्सको दीर्घकालीन समाधानमा गएकाले अबका दिनमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने महानिर्देशक रिमालको भनाइ छ । प्रदेश मातहतका कार्यालयमा पनि लाइसेन्स छपाइ हुने भएकाले ट्रायल पास गरेको केही समयमै लाइसेन्स पाइने रिमालको आश्वासन छ ।

‘अब प्रदेशबाट पनि लाइसेन्स छपाइको काम हुन्छ,’ रिमालले भने, ‘त्यसका लागि प्रदेशले बजेट छुट्याइसकेका छन् । अब प्रदेशले नै मेसिन र कार्डको ठेक्का निकालेर छाप्छन् ।’

लाइसेन्सको इतिहास
१९९६ सालदेखि नेपालमा सवारीसाधनको प्रयोग भएको इतिहास छ । त्यसबेला सवारी साधनलाई शोखका रूपमा केही गन्यमान्य र राजा महाराजाहरूले मात्र प्रयोग गर्ने गरेका थिए । क्रमिक रूपमा सवारीसाधनको विकास र सर्वसुलभ भएसँगै आमजनताका लागि पनि सवारीसाधनको प्रयोग हुन थाल्यो ।

त्यही क्रममा निजी सवारीसाधन र सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोग बढ्दै गएपछि आर्थिक वर्ष २०१७÷०१८ मा भाडाका सवारीसाधनको इजाजत दस्तुर लिन सुरु गरिएको थियो ।
कागजमा फोटो टाँसेर दिने लाइसेन्सलाई विस्थापित गरेर स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको प्रयोग गर्ने भन्दै २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो । २०७२ साल मंसिर १३ गतेबाट स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र वितरण सुरु भयो । पहिलो चरणमा १ लाख ६० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड ल्याएर छपाइ सुरु गरेको विभागले जनाएको छ ।

आमनिर्वाचन २०७४ सम्पन्न भएसँगै देश संघीयतामा गएर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहका सरकार बने । त्यही सिलसिलामा तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी दिने क्रममा सवारीसाधनको लाइसेन्स, दर्ता, नवीकरणको जिम्मा २०७५ साल मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारलाई दियो । त्यसयता लाइसेन्सको परीक्षा, ट्रायल र राजस्वलगायतको काम प्रदेश सरकार मातहत हुँदै आएको छ ।

तर, लाइसेन्स छपाइको काम भने केन्द्र सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत नै भइरहेको छ । विभागले समयमा स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसक्दा सेवाग्राहीले भने सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
रसिदको भरमा सवारी चलाइरहेका एक चालकले भने, ‘कमसेकम पहिले कागजकै भए पनि लाइसेन्स त पाइन्थ्यो । तर, स्मार्ट लाइसेन्स दिने भनेर राजस्व लुटेको सरकारले त्यही पैसा तिरेको रसिदबाहेक केही दिन सकेन ।’