काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको हवाई सेवालाई व्यवस्थित गरेर युरोपियन युनियनको कालोसूचिबाट हटाउन प्रयाश गर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले नियमन र सञ्चालनको दुवै काम गर्दा हवाई सेवाको सुरक्षा तथा गुणस्तर आवश्यक मापदण्ड अनुसारको हुन नसकेको स्वीकार्दै यसमा सकेसम्म चाँडो सुधार गरिने आश्वासन पनि दिएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलले आज बिहान प्रधामनमन्त्री दाहाललाई भेटेर विभिन्न बिषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै हवाई सुरक्षाको नाजुक अवस्थाबारे पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्री दाहालले क्यानको अधिनमा रहेको नियमन र सञ्चालनको जिम्मेवारी अलग गरेर विमानस्थल व्यवस्थापनलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने वचन पनि दिएका छन्। आफूले यसबारे गम्भीर रुपमा अध्ययन गरिरहेको र सकेसम्म चाँडो यसमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै उपाध्यक्ष अर्यालले नेपाल न्यूज बैंकसँग बताए।

यस्तो छ कथा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को एकलौटी जिम्मा रहेको कार्यविभाजन गर्न अन्तराष्ट्रिय निकायले दिएको सुझाव लत्याउँदै राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको विधेयक प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिमा थन्किएर बसेको छ।

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय बजेट र संसदीय समितिले समेत प्राधिकरणको कार्यक्षेत्र विभाजन गर्न स्पष्ट सुझाव र निर्देशन दिईसकेका छन्। देशकै हवाई सुरक्षाविज्ञहरुले पनि प्राधिकरणको एकाधिकार कायम राख्दा हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरु पालना नभएको औंल्याउँदै युरोपियन युनियन र आईकाओका सुझावलाई हलुका रुपमा नलिन सरकारी निकायलाई सुझाव दिँदै आएका भएपनि त्यसको पालना नभएको पाईएको छ।

युरोपियन युनियनले के भनेको छ?
युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सीले नेपालको उड्डयन प्रणालीको सेफ्टी अडिट गर्ने योजना बनाउनुभन्दा दुई महिनाअघि जुलाईमा पर्यटन मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा ‘सैद्धान्तिक स्वीकृति’ माग्दै संसदमा पेस गरेको थियो।

विधेयक पारित गर्दा एक स्वतन्त्र नियामक निकाय सुनिश्चित हुनेछ र नेपाललाई हवाई सुरक्षाको सूचीमा सकारात्मक स्थानमा राख्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो। नकारात्मक सूचीमा रहिरहँदा नेपालको पर्यटन उद्योगलाई ठूलो नोक्सान पु¥याएको हुनाले नेपाल सदैव हवाई सुरक्षा जोखिम भएको देश भनेर शंकामा रहने थियो। यही कारण यसमा सुधार गर्न भनेर ऐन संशोधन गर्न विधेयक निर्माण गरि राष्ट्रिय सभाले छलफल गरेर पारित गर्दै प्रतिनिधिसभामा पठाईसकेको थियो।
यसरी राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको र सरकार परिवर्तनपछि प्रतिनिधिसभाले खारेज गरेको विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले रहस्यपूर्ण तरिकाले रोकेको छ।

लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको विधेयकहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक र नेपाल वायु सेवा प्राधिकरण विधेयकले नेपालको हवाई सेवा प्रदायक र नियामकलाई दुई निकायमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेका छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीले युरोपेली आयोग (ईसी) ले यसपटक प्रतिबन्ध फुकुवा गर्छ भनेर प्रधानमन्त्री दाहाल र केही नेताहरूलाई झुटो आश्वासन दिएपछि विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको जानकार सूत्रले बताएको छ। तर यो आफैंमा गलत सूचना थियो भन्ने कुरा अहिले आएर पुष्टि भएको छ।

यसरी भयो प्रतिवन्ध

हालै आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगर्ने र यसैले सञ्चालनमा प्रतिबन्ध वा सञ्चालन प्रतिबन्धको अधीनमा रहेका गैर–युरोपियन वायुसेवा कम्पनीहरूको सूची अद्यावधिक गरिएको इयू सेफ्टी लिस्ट मार्फत नेपाली वायुसेवा कम्पनीमाथिको प्रतिबन्ध जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

इयू हवाई सुरक्षा सूची सदस्य राष्ट्रहरूको उड्डयन सुरक्षा विशेषज्ञहरूको सर्वसम्मत रायमा आधारित रहेको बताईएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले नोभेम्बर १४ देखि १६ मा ब्रसेल्समा इयू हवाई सुरक्षा समितिको नेतृत्वलाई भेटेका थिए।

इयूको यो निर्णयले नेपाललाई अब लगातार ११ वर्षसम्म आयोगको कालो सूचिमा राखेको छ। यसले भ्रष्ट प्रणालीबाट भएको लापरवाहीको बारेमा धेरै कुरा बोल्छ भनेर हवाई सुरक्षाविज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, यो निर्णयले अन्ततः पर्यटन उद्योगलाई ध्वस्त पार्नेछ।

नागरिक उड्डयन निकायलाई जारी गरिएको छुट्टै नोटमा आयोगले भनेको छ, ‘नेपाल भ्रमणका क्रममा पहिचान गरिएका सुरक्षा कमजोरीहरूलाई ध्यानमा राख्दै, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डद्वारा आवश्यक जिम्मेवारीलाई सही रूपमा निर्वाह गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वर्तमान क्षमता चिन्ताजनक छ।’

यसमा थप प्रष्ट पार्दै भनिएकोछ, “क्यान, श्री एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्सले बृहत् सुधारात्मक कार्य योजनाहरू विकास गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। यी योजनाहरूले दुई मुख्य उद्देश्यहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ– पहिलो, साइटमा मूल्याङ्कन भ्रमणको क्रममा पहिचान गरिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न मूल कारणहरुको विश्लेषण गर्न सिद्धान्तहरूको निरन्तर प्रयोग र दोस्रो, पहिचान गरिएका प्रत्येक कारणहरूको लागि विशेष कार्य स्थापना गर्ने।

विज्ञहरुले यो सन्देश स्पष्ट रहेको बताएका छन्। आयोग प्राधिकरणको वर्तमान क्षमता र यसको जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ। ‘नियामकको भूमिका नै प्रश्नको घेरामा पर्दा हामीले एयरलाइन्सलाई दोष दिन सक्दैनौं,’ प्राधिकरणका एक पूर्व पदाधिकारीले भने।

१५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि विश्वव्यापी उड्डयन पर्यवेक्षकहरूले नागरिक उड्डयन निकायको दोहोरो भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् र नेपाललाई यात्रुहरूको सुरक्षा बढाउनको लागि प्राधिकरणको वर्तमान जिम्मेवारीलाई सेवा प्रदायक र नियामकमा विभाजन गर्न आग्रह गरेका छन्। तर, सरकारले त्यसो गर्न कुनै चासो नदेखाएकोले नेपालको हवाई उद्योग मारमा परेको छ।

‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा विधेयकहरू टेबुल गर्न धेरै प्रयास ग¥यौं । उनीहरूलाई टिप्पणीका लागि पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयमा विधेयक तीन महिनासम्म अड्केर बसेको थियो। त्यसपछि, यो थप तीन महिना कानून मन्त्रालयमा बस्यो, पर्यटन मन्त्रालय सूत्रले बतायो।

‘कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएपछि विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्यो। त्यसपछि विधेयक चटपटाएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म मुख्य सचिवलाई विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छैनन्।

प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतमले भने– ‘विधेयकहरू पारित गर्न अवरोध गर्नेले यसपटक प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। विधेयक किन रोकिएको हो भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। यस पछाडिको कारण र उद्देश्य के हो?’ गौतमले प्रश्न गरे।

‘ईसीले किन प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो? नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा खासै सुधार हुन सकेको छैन,’ एक उड्डयन विज्ञले भने, नेपालमा दुर्घटनाहरू भइरहेका छन् र तिनलाई रोक्नको लागि ठोस प्रयासहरू छैनन्।

गएको जेठमा पर्यटन मन्त्रालयले नौ वटा विषयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो। उनीमाथि पदको दुरुपयोग गरेको र कर्तव्य पालना नगरेको अभियोग समेत लगाइएको थियो। मन्त्रालयले महानिर्देशकलाई हवाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न लगातार असफल भएको आरोप लगाएको छ।डिसेम्बर २०१३ मा, युरोपेली आयोगले सबै नेपाली एयरलाइन्सलाई २८ राष्ट्रको ब्लकमा उडान गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

‘गम्भीर घटना र दुर्घटना भइरहँदा देशलाई नोक्सान भइरहेको छ, नेपालको हवाई सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ। राज्य सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार कार्यकारीको हैसियतमा, उड्डयन सुरक्षाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएको आरोप किन नलगाउने?’ इयूको टिप्पणीमा उल्लेख छ।

तर, महानिर्देशक अधिकारीको जवाफ भने गोप्य राखिएको थियो। अधिकारीले समस्या रहेको स्वीकार्दै र ती समस्याको समाधान गरिने भनेर मन्त्रालयलाई आश्वासन दिएका थिए।

‘हाम्रो प्रणालीमा समस्याहरू छन्। आयोगले हामीलाई सुधारात्मक कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘हामी तदनुसार काम गर्नेछौं।’आयोगले नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन निकाय र श्री एयरलाइन्सका बारेमा प्रश्न उठाएको छ र ती सबैलाई ‘पर्याप्त ओभरहालिङ’ आवश्यक रहेको औंल्याको छ।

नेपाल एयरलाइन्सको डाटा म्यानेजमेन्ट र ट्रेनिङ म्यानुअल लगायतका विषयमा वर्षौंदेखि प्रश्न उठेको थियो, जसका कारण चीन, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले आफ्नो क्षेत्रमा क्यारियर सञ्चालन गर्न दिनेबारे पटकपटक सोचेका थिए, यस विषयको जानकार समाचार सूत्रले बताएको छ ।

नेपाल विश्वव्यापी उड्डयन अनुगमनकर्ताहरूले सिफारिस गरेका सुधारहरूको पालना गर्न लगातार असफल भइरहेको छ।गत वर्षको अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उड्डयन पर्यवेक्षक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नेपाललाई नागरिक उड्डयन निकायलाई दुईवटा निकायमा विभाजन गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको थियो। तर नेपालले यो कार्य अघि बढाएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उड्डयन संगठन आईकाओले आफ्नो नेपाल सम्बन्धी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सेवा प्रदायक, अपरेटर र नियामक निकायहरू बीच अधिकारको स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित गर्न’आवश्यक छ।

विश्वव्यापी रूपमा उड्डयन सुरक्षा, सुरक्षा र दक्षताका लागि नियमहरू बनाउने आईकाओले नेपाललाई कार्यविभाजन गर्नका लागि पत्र लेखेको यो पहिलो पटक हो। आईकाओले यो मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘सबैले किन युरोपियन कमिसन र आईकाओले नेपाललाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्राउन दबाब दिइरहेका छन्? त्यो गलत कथन हो। यो नेपालको एजेन्डा हो, युरोपेली आयोगको होइन,’ क्यानका पूर्व प्रमुख गौतमले भने।
सरकारले पहिलो पटक आफ्नो तीन वर्षे अन्तरिम योजना (२००७–०८ देखि २००९–१०) मा क्यानलाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।

त्यसयता वार्षिक बजेटलगायत हरेक आवधिक योजना र नीतिले नागरिक उड्डयन निकायलाई छुट्ट्याउन प्राथमिकता दिएको छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कार्यान्वयन पक्षमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।

विधेयक कानुन बन्न नदिन ठूलो राजनीतिक चलखेल भइरहेको आन्तरिक जानकार सूत्रहरु बताउँछन्। नागरिक उड्डयन निकाय छुट्टिएपछि कतिपय शीर्ष स्थानमा रहेकाले आफूले पाइरहेको दोहोरो सुविधा गुमाउने उनीहरुको भनाइ छ।
विद्यमान प्रणालीले क्यानका महानिर्देशकलाई अर्बौं डलरका आयोजनाहरूको टेन्डर जारी गर्न छुट दिईरहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका निकट पारिवारिक सदस्यहरुलाई प्रभावमा पारेकै भरमा महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणको एकाधिकार जोगाउन सफल भैरहेको बताईन्छ।

ठूला लगानीका विमानस्थलहरुको निर्माण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वरपरको संरचना निर्माण र सुधार कार्यमा पनि अधिकारीको एकछत्त निर्देशनले काम गर्ने गरेको थाहा भएको छ। राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई नै अटेर गर्ने परिपाटी कायम रहँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै विश्वसनियता गुमाउँदै गएको हवाई सुरक्षाविज्ञहरु बताउँछन्।