उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनकाे कानूनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु : मेयर बालेन

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनकाे कानूनी अड्चन फुकाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु : मेयर बालेन


काठमाडौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले काठमाडौं उपत्यकालाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको कानूनी अड्चन हटाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई आग्रह पनि गरे।

काठमाडौं र ललितपुर परस्पर सम्बन्ध भएका महानगरपालिकाहरु भएको भन्दै काठमाडौं, ललितपुरसँगै उपत्यकाकै विकास एकैसाथ हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कार्यक्रममा मेयर बालेनले भने, ‘काठमाडौं एक्लै बनेर पनि राम्रो देखिँदैन, ललितपुर एक्लै बनेर पनि राम्रो देखिँदैन । उपत्यका बाहिरका मान्छेहरु यहाँ आउँदा सबैलाई काठमाडौं एउटै हो भन्ने लाग्छ । ललितपुरमा आए पनि काठमाडौं आएजस्तो लाग्छ, काठमाडौं आए पनि ललितपुर आएजस्तो लाग्छ । त्यसैले सम्पूर्ण उपत्यकाको विकास एकैचोटी हुनुपर्छ । कोही पहिलो, कोही दोस्रो, कोही तेस्रो भन्दा पनि हामी एकैचोटी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

ललितपुर महानगरपालिकाको १०५ औं स्थापना उत्सवमा सहभागी बानेका साहले सोमबार तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यमा जोड दिएका हुन् ।सँगै कार्यक्रममा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको कार्य गरिरेहेको र संघले पनि कानूनी अड्चनलाई हटाएर सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

उनले प्रधानमन्त्री दाहाललाई त्यसका लागि केही काम महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरको तहबाट पनि गर्न सकिने तर केही कानुनी व्यवस्था बाझिएकाले त्यसको बाधा अड्चन फुकाइदिनुपर्ने बताए । विशेष गरी उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सवालमा संघ सरकारले त्यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने साहको भनाइ थियो ।

बालेनले भने, ‘केही केही कुराहरु हामी मेयरहरु, उपमेयरहरु बसेर पनि सल्टाउन सक्छौं । तर कुनै कुनै कुराहरु यस्ता छन्, संघीय कानुनमा स्थानीय कानुनमा बाझिएका छन्,’ बालेनले थपे, ‘फोहोर व्यवस्थापन सिसडोल बन्चरे डाँडामा व्यवस्थापन गर्दै आएका छौं । त्यो कुरा स्थानीय सरकार आफैंले गर्न सक्ने कुरामा बाधा अड्चन परेको छ । त्यो कानुनी बाधा अड्चन फुकाइदिनु हुन सम्माननीय ज्यूलाई (प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई) यहीँबाट आग्रह पनि गरें, अनुरोध पनि गरें ।’

मेयर साहले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन पाँच वर्ष वा ५० वर्षका लागि मात्र नभई दीर्घकालीन रुपमै होस् भन्ने चाहेको बताएका छन् ।