म्याग्दी ।

म्याग्दीमा ३३/११ केभी क्षमताको मिलनचोक-रातोढुंगा प्रसारण लाइन आयोजनाको परीक्षण सुरु भएको छ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका-४ मोहनचोकदेखि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका-६ रातोढुंगा जोड्ने २२ किलोमिटर दुरीको प्रसारण लाइनबाट रातोढुंगामा निर्माण भएको ३३/११ केभी क्षमताको सबस्टेसन विद्युत् आपूर्ति गराउन परीक्षण थालिएको हो।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजनाले करेन्ट प्रवाह गरिने भएकाले मिलनचोक-रातोढुंगा प्रसारण लाइनका खम्बा, तार, स्टेलगायत संरचना नछुन र नचलाउन सूचनामार्फत अनुरोध गरेको छ।

आयोजनाका प्राविधिक रोहन शर्माले प्रसारण लाइनको परीक्षण र सबस्टेसन चार्ज गर्न लागिएको बताए। प्रसारण लाइनको खम्बा गाड्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनमा संरचना निर्माण तथा उपकरण जडानको काम सकिएको छ। रातोढुंगामा सबस्टेसनको आवास भवन निर्माण अन्तिम चरणमा छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले एक हप्ताअघिदेखि पहिलो चरणको परीक्षणको काम थालेको थियो। परीक्षणपछि कुनै समस्या आएन भने डिसेम्बर महिनाको अन्तिमसम्म प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको निर्माण कम्पनी ए टु जेड इञ्जिनियरीङका प्रतिनिधि पद्यसागर लुइँटेलले बताए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत सो कम्पनीले सन् २०१६ मा ठेक्का लिएको सबस्टेसन र प्रसारण लाइन सन् २०१८ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य थियो। सुरुवाती चरणमा जग्गा अधिग्रहणमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित बनेको थियो। खम्बा गाड्ने र तार तान्ने क्रममा जग्गाधनीको अवरोधले रोकिएको आयोजनाको काम गत जेठ महिनामा चार वर्षपछि सञ्चालन भएको थियो। चार वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइले म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको छ।

रातोढुंगा सबस्टेसन र प्रसारण लाइन सञ्चालन भएपछि पश्चिमी क्षेत्रको धौलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिकामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तारमा सहज हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण म्याग्दी वितरण केन्द्रका प्रमुख प्रताप बरालले बताए। ‘हाल मिलनचोक सबस्टेसनबाट चार फिडरबाट लामो दुरीमा विद्युत् आपूर्ति गराउँदा समस्या भएको छ’, उनले भने, ‘२० किलोमिटर दुरीसम्म एउटा सबस्टेसनबाट विद्युत् आपूर्ति गराउने मापदण्ड भए पनि ८० किमीसम्म वितरण गर्नुपर्दा नियमित विद्युत् आपूर्ति गराउन भएको समस्या अब हट्ने छ।’