काठमाडौँ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट क्यालेन्डरमा परिमार्जन गर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबार आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनका क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बजेट क्यालेन्डरमा केही परिमार्जन गर्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन सकेर प्रतिवेदन स्वीकृत गरी सरकारलाई पेस गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

बजेट बनेर अर्थमन्त्रीले संसद्मा भाषण गरेपछि ‘कोमा’ र ‘फुलस्टप’ पनि परिमार्जन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बजेट क्यालेन्डरमा परिमार्जनका लागि अध्ययन गर्न गरेको आग्रहपछि अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘बजेटमा पर्याप्त छलफल गर्ने समय नभएको परिप्रेक्षमा बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गर्न हामीले अध्ययन गरेका हौँ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘बजेटमा छलफल गर्ने समय कम भयो भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो’, श्रेष्ठले भने, ‘छलफल भइसकेपछि त्यसबाट आएका सुझाव राम्रा छन् भने पनि संशोधन गर्न नमिल्ने । बजेटमा कोमा र फुलस्टप पनि हटायो भने सरकारलाई समस्या हुने भन्ने अवधारणा थियो ।’

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने त्यस्तो समस्या हुन नदिन परिपक्व अध्ययन गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले जे सुझाव दिएका छौँ, त्यो नै लागू हुन्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको सुझावमा परिमार्जन पनि हुन सक्छ ।’

के छ अध्ययन प्रतिवदेनमा ?
बजेट क्यालेन्डर परिमार्जन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न योजना आयोगका सदस्य डा. राजकुमार फुयालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो ।

समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायतका व्यक्ति संलग्न रहेको अध्ययन समितिका संयोजक फुयालले जानकारी दिए । अध्ययनले ठोस २ वटा कुरा गरेको फुयालले बताए ।
समितिले बजेटमाथि छलफल गर्न समयको कमी भएको विषयलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान २ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने गरी सुझाव दिएको छ ।

‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा यस ऐनबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा १५ दिनअगावै विधेयकमा लिनुपर्ने राय सुझाव पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ,’ फुयालले भने, ‘त्यसलाई हामीले ३ महिनाअगावै भनेका छौँ । त्यसलाई फागुन १५ गतेभित्र वा फागुन १५ गते नै संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’

सोही ऐनको दफा ११ (२) मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकताउपर संसदले सुझाव दिनुपर्ने देखिएमा ७ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने व्यवस्था छ । त्यो ७ दिनलाई हटाएर ३० दिन बनाउन समितिको सुझाव छ ।
उक्त ऐनको दफा १४ मा राजस्व र व्ययको अनुमान पेस गर्नुअगावै अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘सर्वेक्षण बजेट प्रस्तुत हुनु एक वा दुई दिनअघि पेस हुने गरेको छ’, संयोजक फुयालले भने, ‘त्यसले गर्दा राम्रोसँग सम्बोधन गर्न छुटेका कुरा हेर्न पाइँदैनथ्यो । त्यसलाई हामीले कम्तीमा ७ दिनको समय सुझाव दिएका छौँ ।’

बजेट तर्जुमादेखि बजेट सम्बोधन गर्ने विषयसम्मको कार्यतालिकालाई व्यवस्थित बनाएर लगेको अध्ययन समितिको भनाइ छ ।