काठमाडौँ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रारम्भिक मस्यौदामा केही नयाँ प्रावधानहरू समेटिएका छन् ।

सार्वजनिक मस्यौदामा यसअघि २०७५ मा विवादित बनेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका केही प्रावधानलाई सुधार गरिएको छ ।

मस्यौदामा काउन्सिल अध्यक्ष तथा सदस्यको सिफारिस समिति प्रशासनिक संयन्त्रबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सिफारिस समिति मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वको सट्टा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । स्वनियमनको व्यवस्था, पदाधिकारीको योग्यता, आचारसंहिता उल्लङ्घनको कारबाही र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था परिमार्जन गरिएका छन् । मस्यौदामा स्वनियमनको व्यवस्था गरिएको छ ।

२०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव थियो भने अहिले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने गरी परिमार्जन गरिएको छ ।

यसै गरी सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक र श्रोतामध्येबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जनालाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

सरकार मातहतको सूचना तथा प्रसारण विभागले दिँदै आएको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र काउन्सिलबाट जारी गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यो व्यवस्था सहित विधेयक पारित भएका पहिलो पटक नियामकीय निकायबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी हुने छ ।