काठमाडौं ।

उच्च अदालत पाटनले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियम मूल्यको आइपिओ विरुद्ध परेको रिटमा आगामी पुस २२ गते तेस्रो पेशी तोकेको छ ।

यसअघि संयुक्त इजलाशले हेरेको फैसला अब डिभिजन बेञ्चले हेर्ने छ ।यसअघि अदालतले सोही रिटमा गत मसिंर २४ गते पनि पेशी तोेकेको थियो ।

सो दिन पनि हेर्न नभ्याएपछि मसिंर २६ गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको थियो । उक्त पेशीमा दुवै पक्षलाई राखेर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो ।

अब भने पुस २२ गतेको संयुक्त इजलासमा कम्पनी विरुद्ध परेको यो मुद्धाको अन्तिम फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
कम्पनीको पक्षमा फैसला नआएको खण्डमा लगानीकर्ताहरुबाट प्रिमियम बापत संकलन गरिएको थप १०६ रुपियाँ भने फिर्ता गर्नुपर्ने रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी गोपाल श्रेष्ठले बताए ।

यसअघि लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले संयुक्त रुपमा कम्पनीले प्रिमियममा निश्कासन गरेको आइपिओ रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा हाल आइपिओ बाँडफाँट भइसकेता पनि प्रिमियममा लिएको प्रतिकित्ता १०६ रुपियाँ फिर्ता हुनु पर्ने माग छ । बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ अनुसार बीमा कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निस्कासन गर्न नपाउने निबेदकको दाबी छ ।

कानून व्यवसायी श्रेष्ठले उक्त कम्पनीले बीमा ऐन विपरित प्रिमियममा पैसा उठाएको दाबी गरेका छन् ।

विद्यमान ऐन कानूनविपरीत उक्त कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ जारी गर्न दिइएको र यसमा नियामकहरुको समेत मिलिभगत रहेको दाबी छ ।

उक्त रिटमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति, बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

उक्त कम्पनीलाई प्रिमियममा आइपिओ निश्कासन गर्न दिंदा नियामक निकायका प्रमुख तथा सञ्चालक समिति नै प्रलोभन९प्रभाव० मा परेको आरोप छ ।

कम्पनीले गत बुधबार मात्रै आइपिओ भने बाँडफाँट गरेको छ ।