महाेत्तरी ।
जिल्लास्तरीय अनुगमनपछि रातु नदीमा भइरहेको उत्खनन रोकिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा उत्खनन प्रक्रियागत रूपमा गलत रहेकाे पाइएपछि तत्काललाई उत्खनन रोकिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

मिडियाबाट उत्खनन मापदण्डविपरीत भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि सोमबार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक सुमनलाल कर्णको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षण भएको थियो ।

निरीक्षणका क्रममा कैयौँ विषय मापदण्डविपरीत देखिएको संयोजकले कर्णले बताए । प्रक्रियागत ढंगबाट नगरपालिका र ठेकेदार कम्पनीले उत्खनन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म उत्खनन रोक्नैपर्ने बाध्यता रहेको उनकाे भनाइ छ ।
‘आज पनि रातु नदीको चारै खण्डमा गएर अनुगमन गरियो, उत्खनन रोकिएको नै छ,’ संयोजक कर्णले भने, ‘मापदण्डविपरीत भएका विषयहरूलाई हामीले औँल्याएका छौँ ।’

घाटगद्दी नगरिएको, मापदण्डविपरीत खाल्डा बनाइएको, सूचना बोर्ड नराखिएको, उत्खनन भएको नदीजन्य पदार्थको परिमाणको रेकर्ड नराखिएको, उत्खनन स्थलमा प्रवेश गर्ने कुनै पनि टिपरको आधिकारिकता नदेखिएको, सम्झौतामा उल्लेख भएका शर्तहरू पालना नगरिएको, नगरपालिकाको औपचारिक अनुगमनको रेकर्ड नदेखिएको जस्ता थुप्रै कमजोरी देखिएको अनुगमन समितिले जनाएको छ ।

अहिले बर्दिबासस्थित नदीको ४ खण्डमा ठेक्का लगाइएको छ । नगरले दिएको जानकारीअनुसार किसाननगर खण्डबाट ८० हजार १५० घनमिटर, जुरेटोल खण्डबाट ८० हजार ११५ घनमिटर, फूलबारी खण्डबाट ६७ हजार २८८ घनमिटर, पथलैया खण्डबाट ६७ हजार १२६ घनमिटर निकाल्न सकिने आइई रिपोर्टले अनुमति दिएको छ, जसकाे राजस्व झन्डै ६ करोड ४३ लाख ९ हजार ९९९ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यता अघिल्लो पटक भएको उत्खननलाई लिएर पनि अहिले नगरले लगाएको ठेक्काको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरिएको छ ।

यसअघि के भएको थियो ?
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनअनुसार २०७८ सालमा रातु नदीका विभिन्न ४ वटा खण्डबाट १ लाख २१ हजार ५०० घनमिटर नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तर, नापजाँच उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उत्खनन गर्ने जिम्मा पाएको उद्योग पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डबाट सम्झौताभन्दा १ लाख ३० हजार २० घनमिटर र जुरेटोल खण्डबाट १ लाख ६३ हजार ९६५ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको थियो ।

यसैगरी, शिवम् कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले फूलबारी खण्डबाट सम्झौतामा उल्लेख गरेभन्दा १ लाख ७२ हजार ३६० घनमिटर र दिव्यांशु बिल्डर्स प्रा.लि.ले पथलैया खण्डबाट सम्झौता गरेभन्दा २ लाख ९९ हजार ८४५ घनमिटर उत्खनन गरेको छ ।
पञ्चधुरामाई सप्लायर्सले किसाननगर खण्डको २ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ भने जुरेटोल खण्डको २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व नगरलाई दिन बाँकी छ ।

शिवम् कन्स्ट्रक्सनले २ करोड ७५ लाख र दिव्यांशु बिल्डर्सले ४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ दिन बाँकी देखिएको छ । हरेक खण्डबाट ४ दशमलव ५२ रुपैयाँ प्रतिघनमिटर राजस्व निर्धारण गरिएको थियो ।

ढुंगा, गिटी, बालुवा बिक्री–वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को समेत धज्जी उडाउँदै उत्खनन भएपछि २५ जेठमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

त्यसपछि नगरपालिकाले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर प्राविधिक नापजाँच उपसमितिको रिपोर्टअनुसार १ साउन, २०७८ मा कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

यो मुद्दा अहिले पनि जनकपुर उच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।