काठमाडौँ ।

‘हामीसँग साधन स्रोतको कमी छ । हामीसँग सेन्टिमेन्ट विदेशीको जस्तो भयो । नागरिक कर्तव्यबारे कोही पनि सचेत भएनौँ । अधिकारको मात्र कुरा गर्‍यौँ । तर, हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी अर्कै छ ।’

यो हो– प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ब्रिफिङ गर्दा दिएको यथार्थ र रोषपूर्ण अभिव्यक्ति ।

२ जनाको ज्यान जाने गरी बालकुमारीमा भएको घटनाबारे बुझ्न महानिरीक्षक कुँवरलाई समितिले छलफलमा डाकेको थियो । त्यसै क्रममा महानिरीक्षक कुँवरले नेपाल प्रहरीसँग गाडी, भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीलाई आवश्यक सुरक्षा सिल्डसमेत नभएको भन्दै प्रहरीसँग स्रोत साधनको अभाव भएको जिकिर मात्र गरेनन्, यसप्रति राज्य नै उदासीन भएको समेत आशय व्यक्त गरे ।

‘हामीले पटक–पटक अनुरोध गरेका छौँ । साधन स्रोत पूर्ति गर्ने कुरामा राज्य चनाखो हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनमा हामीलाई चाहिने सिल्ड, बडी प्रोटेक्टर बुटवल र गण्डकीबाट मगाउनुपरेको छ । तालिम केन्द्रबाट मगाउनुपरेको छ । यो कुरामा पनि हामी संवेदनशील भएर जान सके राम्रो हुन्थ्यो ।’

शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रहरीले राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुमा साधन स्रोतको कमी मुख्य कारण भएको उनको भनाइ थियो । समग्रमा उनले देशको सुरक्षामा राज्यको नेतृत्व तहमा बस्नेहरूले गरेको खेलाँचीको खुला तस्बिर देखाइदिए ।

प्रहरीले विगत ८ वर्षदेखि हातहतियार खरिद गरेको छैन । जसको प्रत्यक्ष असर प्रहरीको तालिम तथा देशको शान्ति सुरक्षामा देखिएको छ । सरकारकै उदासीनताका कारण १० वर्षदेखि डेट एस्पायर भएका अश्रुग्यास प्रयोग गर्न प्रहरी बाध्य छ । सोमबार भएको छलफलमा यस विषयलाई पनि कुँवरले राखेका थिए ।

सुरक्षा विज्ञ तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी देशको शान्ति सुरक्षाको सवालमा राज्य नै लापरबाह भएको बताउँछन् । हरेक विषय प्रहरीसँगै आएर ठोक्किन्छन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यसप्रति सत्तामा रहनेहरू सधैँ मूकदर्शक भएर बस्ने गरेको आरोप उनको छ । उनी भन्छन्, ‘हातहतियार किन्दा कमिसन पाइँदैन, त्यही भएर पनि उनीहरूले यसतर्फ त्यति चासो नदेखाएका होलान् !’

प्रहरीले स्थानीय तथा संघ, प्रदेशको चुनावमा नेपाली सेनासँग हतियार मागेर काम चलाउनुपरेको थियो । प्रहरीका लागि तत्काल के–कति साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा प्रहरी आफैँ पनि अलमलमा छ । के–के र कतिपटक माग्ने भन्ने कुरा पनि छ ।

प्रहरीका लागि तत्काल चाहिने बजेट कति हो ? भन्ने प्रश्नमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता कुबेर कडायत भन्छन्, ‘यति नै चाहिन्छ भन्ने यकिन आँकडा मैले दिन सक्दिनँ । तर, आवश्यकता धेरै छ । हाम्रो माग त कति छ कति । अब यसमा प्राथमिकीकरण गरेर दिने काम सरकारको हो । तपाईंले गृह मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नुभयो भने हामीले माग गरेका कुराको लामै लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ ।’

यस विषयमा गृह मन्त्रालय भने मौन छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे यस वर्ष प्रहरीका लागि हातहतियार किन्ने सरकारको कुनै तयारी नभएको बताउँछन् । आवश्यक सुरक्षाका सामान्य साधनहरू प्रहरीले आफ्नै बजेटबाट पनि किन्न सक्ने तर्क उनको छ । तर, प्रहरीलाई जाने बजेटको अधिकांश हिस्सा तलब तथा रासनमै खर्च हुने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय बताउँछ ।

‘बजेट उपलब्ध गराउने/नगराउने विषय सरकारको हो । तर, हामीलाई बजेटको धेरै नै आवश्यकता छ । डेट एक्पायर भएका टियर ग्यास प्रहरीले चलायो भन्ने कुरा तपाईंहरूले नै बेलाबेलामा सुन्नुभएकै छ, लेख्नुभएकै छ । त्यो हाम्रो बाध्यता हो । नयाँ किन्नलाई हामीसँग बजेट नै छैन,’ प्रवक्ता कडायत भन्छन्, ‘२०६४ सालमा भारत सरकारले दिएको केही थान गाडी पनि अहिले पुराना भइसके । कुद्न छाडिसक्यो । विगत ३ वर्षदेखि कुनै गाडी नै खरिद भएको छैन ।’

अहिले उपत्यकामा आन्दोलन, धर्ना, र्‍याली केही भयो भने हेटौँडा, पोखरा, बुटवलबाटबाट फिर्ता गर्ने गरी मागेर काम चलाउने गरेको महानिरीक्षक स्वयंले बताइरहँदा सभापति चालिसे भने अहिले हतियार किन्न आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन् ।

प्रहरी संगठनका लागि आवश्यक हातहतियार खरिदका लागि प्रहरीले लामो समयदेखि लबिइङ गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन । तर, सरकार सांसदहरूलाई विकासका नाममा पैसा बाँड्न आतुर देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले सांसद विकास कोषलाई फेरि एक पटक ब्युँताएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएको जानकारी दिए । जसमा ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५ करोड रुपैयाँ पनि बाँडे । यसको सिको गर्दै हरेक प्रदेश सरकारले पनि सांसदलाई पूर्वाधार विकासका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट रकम बाँडियो ।

तर, ११ साउनमा यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । र, ६ भदौमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेशमा छुट्याएको संघीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममाथि अंकुश लगाउँदै रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि संघीय सांसदका लागि विनियोजन भएको ८ अर्ब २५ करोड र ७ वटै प्रदेशका सांसदहरूका लागि छुट्याइएको साढे ९ अर्बभन्दा धेरै रकम तत्कालका लागि सरकारकै ढुकुटीमा रहने भयो । यसबाट करिब १८ अर्ब रुपैयाँ विकासका नाममा नेताको गोजीमा जानबाट रोकियो ।

‘देशको शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी नै निरीह हुँदा जनताले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् ?,’ पूर्वडिआइजी ठकुरी सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, ‘विकासका नाममा सांसदहरूलाई अर्बौं रुपैयाँ बाँड्न सरकारसँग बजेट हुन्छ, तर देशको सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बजेट छैन भन्न मिल्छ ?’

प्रहरीको अवस्था यति नाजुक बनिसकेको छ कि आवश्यक भवन र गाडी किन्न पनि सकेको छैन । थोत्रा र पुराना गाडीको भरमा सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई छ । ‘विगत २/३ वर्षदेखि शान्ति सुरक्षाका लागि आवश्यक कुनै पनि प्रकारका गाडी किन्न सकेका छैनौँ,’ कडायत भन्छन्, ‘हामीलाई आवश्यक २७ वटा भवनको नक्सा बनाएर राखेका छौँ, तर बनाउने पैसा छैन । ट्राफिक कार्यालयको भवन बनाउनुपर्ने पैसै छैन ।’

त्यस्तै, बालकुमारी घटनामा भएको २ जनाको मृत्यु र २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई सम्झिँदै ठकुरी भन्छन्, ‘२०६२/६३ को त्यो विशाल र भयावह रूप लिएको जनआन्दोलनमा जम्मा २५ जनाको मृत्यु भयो । परिस्थिति हेर्दा सयौँको मृत्यु हुने अवस्था थियो । तर, त्यस समयमा प्रहरीसँग भिडलाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त साधनहरू थियो । अवस्थाले भयावह रूप लिन पाएन । तर, केही गरी अहिले त्यस्तै परिस्थिति आयो भने हालत के होला ?’

डिआइजी कडायत र पूर्वडिआइजी ठकुरीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने देशको शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रहरीहरू निहत्था जस्तै छन् । अहिले नागरिकभन्दा पनि प्रहरीहरू नै सरकारसँग सुरक्षाको खोजी गरिरहेका छन् ।