काठमाडौँ ।

नेपालको संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको व्यवस्था छ । जसमा ‘राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हुने’, ‘राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य रहने’, ‘प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना गरीे निर्वाचित ५६ जना निर्वाचित सदस्य र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना मनोनीत हुने’ जस्ता व्यवस्था छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ भने राष्ट्रियसभाका एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुन्छ । राष्ट्रियसभाका बारेमा भएका संवैधानिक व्यवस्था हुन् यी ।

नेपालको जस्तो संसदीय व्यवस्था भएका अधिकांश देशमा राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरिएको छ । जसलाई उपल्लो सदन (अपर हाउस), सिनेट, राज्यसभा जस्ता नाम दिइएको छ । यी सबैको काम भने करिब–करिब उस्तै छ ।

विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने, कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्ने, संसदीय सुनुवाइ गर्ने जस्ता काम राष्ट्रियसभाको हो । राष्ट्रियसभाको वेबसाइटमा हेर्ने हो भने राष्ट्रियसभाको प्रमुख कार्यहरूको लिस्टमा यिनै कुराहरू समेटिएको देखिन्छ ।

पार्टी कार्यकर्ताको भिड

माथिल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभा स्थायी सभा हो । यसमा विज्ञहरूको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक बाध्यता या अन्य कारणले त्रुटिपूर्ण कानुन बने पनि त्यसलाई रोक्ने, सच्याउने काम राष्ट्रियसभाले गर्छ भन्ने परिकल्पनाका साथ यसको व्यवस्था गरिएको हो ।

त्यस्तै, संघ सरकारले संघीयताको मर्मविपरीत अधिकार केन्द्रीकरणका लागि तल्लो सदनको उपयोग गर्न पनि सक्ने भएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको निकायको रूपमा राष्ट्रियसभालाई लिइन्छ ।

तसर्थ संघीय कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने, प्रतिनिधिसभाबाट कतिपय समयमा कार्यपालिकाको दबाबमा परेर पारित भएका विधेयकलाई मसिनोसँग केलाउने, आवश्यकताअनुसार सच्याउने र सुझाव दिने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रियसभाको हुन्छ ।

राष्ट्रियसभाको गठन र प्रकृति हेर्ने हो भने यो विज्ञ र जानेबुझेकाहरूको थलोका रूपमा देखिन्छ । तर, विडम्बना राजनीतिक भागबन्डा र इष्र्याको राजनीतिले गर्दा राष्ट्रियसभा अहिले दलका कार्यकर्ता, चुनाव हारेका नेता थन्क्याउने थलोका रूपमा सीमित भएको छ । महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक जस्ता कुरालाई समेटिएको यहाँ विद्वतालाई भने कुनै ठाउँ छैन ।

राजनीतिक प्रणालीको एउटा हिस्साका रूपमा मात्र राष्ट्रियसभा सीमित भएर बसेको छ । देशको आर्थिक, सामाजिक, खेल, कला, विज्ञान, प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा लामो समयको अनुभवले खारिएर पोख्त भएका व्यक्तिहरू भेला भएर देशको नीति, नियम तथा कानुन बनाउनुपर्ने थलो नै भद्रगोल हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर देशलाई नै परिरहेको छ ।

आमनिर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिले मात्र देशको समग्र हितका विषयमा उचित कदम चाल्न सक्दैनन् भनेरै त्यसको आवश्यकता पूरा गर्नकै लागि राष्ट्रियसभा बनाइएको हो । तर, के त्यसो हुन सकेको छ त ? अहिलेकै राजनीतिक चिन्तन र मनोवृत्ति हेर्ने हो भने अहँ त्यस्तो देखिँदैन !

राष्ट्रियसभामा एक तिहाइ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदै छ । आगामी फागुन २० गते २० जना राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि सकिँदै छ । यसका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १ महिनाअगावै निर्वाचन हुन लागेको हो । आज राति (सोमबार) १२ बजेदेखि निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु हुँदै छ ।

१९ जना निर्वाचन र १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएर राष्ट्रियसभा जानेछन् । निर्वाचनका लागि केही दिन बाँकी भए पनि को–को विजयी हुँदै छन् भन्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

राजनीतिमा कुनै फेरबदल भएन भने १९ जनाका लागि हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट १०, नेकपा माओवादीबाट ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ र जनता समाजवादी पार्टीबाट १ जना विजयी हुँदै छन् । फागुन २० गते राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्नेहरूमा कृष्णप्रसाद सिटौला, चम्पादेवी कार्की, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, पूजा चौधरी, जितजंग बस्नेत, विष्णुदेवी पुडासैनी, श्रीकृष्ण अधिकारी, घनश्याम रिजाल विश्वकर्मा, किरणबाबु श्रेष्ठ, मनरूपा शर्मा, पदमबहादुर परियार, झक्कु सुवेदी, विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णबहादुर रोकाया, सावित्री मल्ल, विष्णु विश्वकर्मा, बलदेव बोहरा, रेणु चन्द र नारायणदत्त भट्ट छन् । नेपालको राजनीतिमा पछिल्लो समय सुरु भएको बाँडीचुँडी खाने प्रचलनले उनीहरूको जित पक्का गरिसकेको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलसँग विज्ञ छैनन् ?

राष्ट्रियसभालाई मुख्यतः विज्ञहरूको केन्द्रका रूपमा हेरिन्छ । भलै यसका लागि कुनै संवैधानिक व्यवस्था छैन । राजनीतिक नैतिकताले राष्ट्रियसभालाई राष्ट्रहितका लागि विज्ञहरूको थलो बन्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने हो । तर, नेपालका राजनीतिक दल अनि तिनको नेतृत्वले यसबारे कहिल्यै पनि विचार गरेको देखिएन ।

राष्ट्रियसभामा विज्ञहरू आउँदै नआएका भने होइनन् । तर, उनीहरू पनि राजनीतिक पहुँचकै आधारमा राष्ट्रियसभा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलबाट जाने/सुनेका र कुनै क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका भन्दा पनि पुराना र थन्को लगाउनुपर्ने नेताहरूलाई राष्ट्रियसभामा थुपार्ने गरेका छन् । जसले गर्दा विज्ञ केन्द्र बन्नुपर्ने थलो राष्ट्रियसभा राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ ।

नेपालका राजनीतिक दलसँग कोही विद्वान् र विज्ञ नभएकै हुन् त ? भन्ने प्रश्न तिनै दलहरूतर्फ नै तेर्सिएको छ । दलहरूमा त्यस्ता व्यक्ति नभएका भने होइनन्, तर त्यस्ता व्यक्तिहरू पार्टीभित्रै सधैँ उपेक्षामा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरूले उचित स्थान पाउन सकेका छैनन् ।

जेल परेको सर्टिफिकेट र ढुंगामुढा गरेको प्रमाण नहुँदा तथा पार्टीका शीर्ष नेताको चाप्लुसी गर्न नजान्दा देश निर्माणका लागि उपयुक्त भएर पनि उचित स्थानमा पुग्न सकेका छैनन् । अहिलेको राजनीतिक पारिपाटीमा त त्यस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पुग्न झनै समस्या छ । बाँडीचुँडी खाने र सबैलाई भाग पु¥याउने उद्देश्यले चलेको राजनीतिका कारण पार्टीहरूको नैतिकता रसालतमै धसिएको छ ।

जसको प्रत्यक्ष असर देशको नीति निर्माणदेखि विकास र समृद्धिसम्म परेको छ । कार्यपालिका र व्यस्थापिकालाई सजग गराउने र उचित सल्लाह दिने निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रियसभा अहिले राजनीतिक क्रिडास्थलका रूपमा सीमित भएको छ ।

छिमेकी देशबाट कहिले सिक्ने ?

राष्ट्रियसभाको मर्म र व्यवस्थालाई बुझ्नका लागि छिमेकी राष्ट्र भारतको राज्यसभालाई उदाहरणका लागि लिन सकिन्छ । त्यहाँ पनि राजनीति हुँदै हुँदैन र भागबन्डा हुँदैन भन्ने होइन, तर न्यूनतम मापदण्ड र नैतिकताको पालना सबै दलले गर्छन् ।

भारतमा अहिले २३८ जना राज्यसभा सदस्य छन् । जसमा १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत छन् । राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका १० जनामा पनि ५ जना त स्वतन्त्र व्यक्ति नै छन् । पार्टीका तर्फबाट आएका ५ जना पनि कुनै न कुनै विधामा पोख्त र विद्वान व्यक्ति नै छन् ।

न्याय क्षेत्रबाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश रञ्जन गोगोई, चलचित्र क्षेत्रबाट बाहुबलीका निर्देशक एसएस राजमौलीका बुबा निर्देशक तथा लेखक केबी विजयेन्द्रप्रसाद, कला क्षेत्रबाट इल्लैराजा जस्ता महान् हस्ती तथा खेल क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै पिलावुल्लाकांडी थेक्केपराम्बिल उषा अर्थात् पिटी उषा जस्ता व्यक्तित्व भारतको माथिल्लो सदनमा छन् ।

भलै यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको होला, तर आफ्नो क्षेत्रमा पोख्त र लामो समयको अनुभव बटुलेका यस्ता व्यक्तिहरू नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्दा भारतको समग्र विकासमा पक्कै पनि टेवा पुगेको छ ।

भारतको संविधानमै यसको व्यवस्था गरिएकाले पनि त्यहाँको राज्यसभाको मर्यादा अहिलेसम्म कायम छ । भारतको संविधानको भाग ५ को अध्याय २ मा संसद्को व्यवस्था गरिएको छ । यसको अनुच्छेद ८० मा राज्यसभाको संरचनात्मक व्यवस्था छ । यसै अनुच्छेदको खण्ड १ को उपखण्ड (क) मा राष्ट्रपतिले राज्यसभा सदस्य मानोनीत गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । तर, खण्ड ३ मा कस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनानीत गर्न पाउने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरिएको छ ।

‘साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा विशेष ज्ञान र व्यावहारिक अनुभव भएका व्यक्तिलाई मात्र मनोनयन गर्न पाउने’ भनेर किटान नै गरिएको छ ।

भारतको माथिल्लो सदनको मर्यादा कायम हुनु र आवश्यकताअनुसारको नीति निर्माण तयार हुनुको कारण पनि यही हो । नेपालको संविधानमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको खण्डमा केही हदसम्म भए पनि राजनीतिक दलहरूमाथि लगाम लाग्ने थियो । उनीहरूकोे लुछाचुँडीबाट कम्तीमा राष्ट्रियसभा मुक्त हुने थियो । र, राजनीतिक भर्ती केन्दबाट मुक्त हुँदै विज्ञ केन्द्रका रूपमा राष्ट्रियसभा स्थापित हुने थियो ।