काठमाडौँ ।

५०० वर्षदेखि विवादमा रहेको एउटा विषयमा २२ जनवरीदेखि पूर्णविराम लागेको छ । विवादको विषय थियो– अयोध्यामा राम कि रहिम । सन् १५२८ मा अयोध्यामा भगवान रामको मन्दिर तोडेर मस्जिद निर्माणसँगै सुरु भएको विवाद विभिन्न घटनाक्रम हुँदै विवादित स्थलमा राम मन्दिर निर्माण र सन् २०२४ को जनावरी २२ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा भव्य समारोहका बीच मन्दिरको उद्घाटन भएसँगै सकिएको छ ।

अयोध्या रामको नगरी हो र त्यसै ठाउँमा राम जन्मेका हुन् भन्ने विषयमा कुनै विवाद नै छैन र थिएन पनि । त्यसका लागि हिन्दु धर्मग्रन्थ र पुराणहरूमा कैयौँ प्रमाण पनि भेटिन्छन् । तर, अयोध्याको

कुन ठाउँमा भन्ने विषय स्पष्ट थिएन । सन् २०१९ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले यसलाई पनि टुंगो लगाइदियो र विवादित क्षेत्र नै रामको जन्मस्थान रहेको भन्दै मन्दिर बनाउन स्वीकृति दियो ।

अयोध्यास्थित नवनिर्मित राम मन्दिर र मन्दिर निर्माणपूर्वको सामान्य पृष्ठभूमि हो यो । तर, अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणसँगै केही यस्ता विषय पनि अंकुरण भएका छन्, जसले भविष्यमा धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषयमा आफ्नो जरा गाड्नेछ ।

यो विषयलाई भारतको आन्तरिक विषय र त्यहाँको हिन्दुवादीहरूको विजयका रूपमा मात्र अथ्र्याउनु र बहसको विषयसूचीबाट हटाउनु सान्दर्भिक नहुन सक्छ । किनकि विश्वका करिब १ अर्ब ५० करोड हिन्दुहरूको आस्था, सपना, इच्छा र ५०० वर्षदेखिको सपना पूरा भएको विषय हो यो । यो भारतमा मात्र सीमित छैन । विशेष गरी देशको कुल जनसंख्याको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै हिन्दु र संख्याका हिसाबले विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा बढी हिन्दु रहेको देश नेपालमा यसको असर पक्कै पनि पर्छ । चाहे त्यो धार्मिक रूपमा होस् वा राजनीतिक रूपमै किन नहोस् ।

त्यसमाथि हामी सीताको देशका नागरिक भएकाले पनि रामसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छौँ । भारतको ससुरालीको नाताले त्यसको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ नै । अब त्यो प्रभाव धार्मिक रूपमा बढी पर्छ कि राजनीतिक रूपमा, समयले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

नेपालको राजनीतिमा देखिन सक्ने प्रभाव

नेपाल र भारत दुवै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुन् । तर, भारतमा अहिले हिन्दु पक्षधर पार्टीको सरकार छ भने नेपालमा मुख्यतः कम्युनिस्ट शासन छ । हिन्दु धर्मको पक्षमा वकालत गर्ने राप्रपा पनि संसद्मा भएकाले सत्तामा नभए पनि संसद्मा हिन्दु पक्षधरको पनि उपस्थिति छ ।

धर्मलाई नै आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएको एक मात्र पार्टी राप्रपा नै हो । तर, यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने राप्रपाले खुलमखुला हिन्दु धर्मलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएको छ भने अन्य पार्टीले भोट बैंकका रूपमा यसलाई आफ्नो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

२०७७ सालमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पर्साको ठोरीलाई राम जन्मभूमिका रूपमा व्याख्या गर्दै आफू हिन्दुहरूकै पक्षधर रहेको जताउन खोजेका थिए । तर, २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यो स्टन्टले कुनै काम गरेन । ठोरीको प्रमुख–उपप्रमुख दुवैमा माओवादी केन्द्र विजयी भयो । यसरी हेर्दा धर्मको बहानामा नेपालको राजनीति चल्दैन भन्ने देखिन्छ । हुन पनि धर्मनिरपेक्षपछि नेपालमा धर्मको राजनीति भएको पनि छैन र नेपालीहरू त्यसमा अभ्यस्त पनि भएका छैनन् ।

नेपाल परापूर्वकालदेखि नै हिन्दु बाहुल्य देश भए पनि संवैधानिक रूपमा २०१९ सालमा मात्र हिन्दु राष्ट्र« घोषणा गरिएको थियो । जुन २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले खारेज गर्‍यो र धर्मनिरपेक्ष बनायो । यसमा कसको स्वार्थ हाबी भयो र कसले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म बहसकै विषय भनेको छ ।

र, राम्रो पक्षचाहिँ के देखियो भने धर्मलाई लिएर राप्रपाबाहेकका दलले नेपालमा कहिल्यै पनि राजनीति गरेनन् । सायद यसका लागि कुनै बाह्य शक्तिको आड पनि पाएनन् होला । किनकि नेपालको राजनीति यहाँका दलले स्वतन्त्र रूपमा गर्दैनन् । त्यसका लागि कुनै प्रमाण दिइरहनुपर्दैन । १२ बुँदे सहमतिदेखि बेलाबेलामा नेताहरूले गर्ने ‘तीर्थयात्रा’ले नै यसलाई प्रष्ट्याउँछ ।

यदि बाह्य शक्तिको आड पाएको खण्डमा नेपालको राजनीतिले धार्मिक रङ लिने पक्का छ । यसका लागि भारतमा भाजपाको उदय र राम मन्दिर निर्माणसम्मको यात्रा उनीहरूका लागि उदाहरण र प्रेरणा पनि बन्न सक्छ । ‘नचाहँदा नचाहँदै नेपाल धर्मनिरपेक्ष बन्यो’ भन्ने अभिव्यक्तिहरू तत्कालीन नेताहरूबाट बेलाबखतमा आई नै रहने भएकाले पनि भाजपाको सफलतालाई पछ्याउँदै नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास नहोला भन्न सकिँदैन ।

राम जन्मभूमिको मुद्दा उठाएकै कारण २ सिटबाट ८२ सिटमा पुगेको भाजपाले सन् १९९१ मा तयार आफ्नो घोषणापत्रमा राम मन्दिरको विषयलाई पनि समावेश गर्‍यो । त्यसपछि आधिकारिक रूपमै भाजपाले राम मन्दिरलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएकोे थियो । भारतीय राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि भाजपालाई राष्ट्रि«य राजनीतिमा आफ्नो पखेँटा फिँजाउन त्यस मुद्दाले ठुलो सहयोग पुर्‍याएको बताउँछन् ।

उता, राम मन्दिर निर्माणका लागि सन् १९९० को सेप्टेम्बरदेखि भाजपाले सुरु गरेको रथ यात्राको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका व्यक्ति नरेन्द्र मोदी यसै मुद्दाका कारण विगत १० वर्षदेखि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छन् । सन् २०२४ मा हुने निर्वाचनले पनि भाजपालाई नै दोहोर्‍याउने विश्लेषण गरिरहँदा भाजपाभित्र भावी प्रधानमन्त्रीको खोजी सुरु भएको छ । जसमा अहिले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको नाम पनि चर्चामै छ ।

योगी आदित्यनाथ तिनै पात्र हुन्, जसले नेपाललाई अझै पनि हिन्दुराष्ट्र«का रूपमा व्याख्या गर्छन् भने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई अहिले पनि नेपाल नरेश (राजा) का रूपमा मान्छन् । नेपालमा हुने हिन्दु धर्मसम्बन्धी गतिविधिमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा उनले अहिले पनि सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

यदि उनी भारतको केन्द्रीय सरकार प्रमुख भए भने नेपालमा उनले आफ्नो स्वार्थको दबाब कुन रूपमा बढाउलान् र त्यसलाई झेल्न यहाँका राजनीतिक दलहरूले कस्तो कदम चाल्लान् ? भन्ने अहम् विषय छ ।

माओवादीलाई रुचाउन नचाहने आदित्यनाथ अहिले पनि नेपालमा हिन्दुवादी तत्व र राजावादी पक्षलाई पृष्ठपोषण गर्दै छन् । उनले चाहेको अवस्थामा मोदीको सहयोग लिएर भए पनि नेपालको राजनीतिक माहोल बदल्न सक्छन् । केही गरी तिनै पात्र प्रधानमन्त्री बने भने नेपालसँग कसरी राजनीतिक ‘ट्याकल’ गर्लान् ? यहाँका राजनीतिक दलहरूले यसबारे चिन्तन गर्न जरुरी छ ।

अयोध्यामा राम मन्दिर, नेपालमा उल्लास

राम मन्दिर निर्माण भएसँगै जति भारतीय हिन्दुहरू खुसी र गौरवान्वित भएका छन्, नेपालका हिन्दुहरू पनि त्यति नै आह्लादित छन् । भारत र नेपालबीचको धार्मिक समानता र परस्पर सहयोगले गर्दा यसलाई कुनै देश विशेषको भन्दा पनि समग्र सनातनीको विजय र उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । जसले २ देशबीचको सीमा रेखालाई नै निस्तेज जस्तै बनाएको छ ।

यसले नेपालको धार्मिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमै असर गर्ने देखिन्छ । बाबरी मस्जिद भत्काउनेदेखि राम मन्दिर निर्माणसम्म नेपालका हिन्दु अगुवा र साधुहरूको उत्तिकै योगदान रहेकाले आवश्यक परेको अवस्थामा नेपालमा उनीहरूले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउनेछन् । यसले यहाँको धार्मिक र राजनीतिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

नेपालका हिन्दुहरूले भारतलाई कुनै एक देशभन्दा पनि धार्मिक क्षेत्र र तीर्थाटनका रूपमा हेर्छन् भने उनीहरूका लागि पनि नेपाल तीर्थस्थल नै हो । यहाँको राजनीतिमा उनीहरूलाई कुनै सरोकार नरहला । तर, आफ्नो तीर्थस्थलमाथि कुनै समस्या देखा परे उनीहरू कुन रूपमा प्रस्तुत होलान् र उनीहरूले निर्वाह गर्ने भूमिका कस्तो होला भन्ने कुराको अनुमान मात्र लगाउन सकिन्छ ।

भारतमा राम मन्दिर बन्दा पशुपतिनाथको बेहाल

सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री नारायणदत्त तिवारीको उपस्थितिमा राम मन्दिरको शिलान्यास भएको थियो । ६ डिसेम्बर १९९२ मा हिन्दुहरूले मस्जिद भत्काएसँगै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कल्याण सिंहले आफ्नो पदबाटै राजीनामा दिएका थिए ।

आफ्नो इतिहास र धरोहर बचाउन त्यहाँको नेतृत्वले देखाएको उदाहरण हो यो । हाम्रो संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भने पनि ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्दलाई अथ्र्याउँदै ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण’ भनेको छ । तर, देशकै परिचय र धरोहरका रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर राजनीतिक दाउपेच र कमाइ खाने थलोका रूपमा यहाँका नेतृत्वहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

अर्बभन्दा बढी हिन्दुहरूको आस्थाको केन्द्र भए पनि उनीहरूका लागि यो स्थल केवल राजनीतिक भर्ती केन्द्र र पैसा कमाउने माध्यममा सीमित देखिन्छ । नेतृत्वका लागि यो एउटा संरचना मात्र हुन सक्ला, तर नेपाललाई चिनाउन सगरमाथा र लुम्बिनी जस्तै पशुपति मन्दिरको पनि भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

भारतीयहरूलाई नेपालको बारेमा अरू केही थाहा नहुन सक्छ, तर उनीहरूलाई पशुपतिनाथको देश भन्ने थाहा छ । पशुपतिमा नेताहरूले गर्ने रजगज बर्सेनि लाखौँको संख्यामा आउने भारतीय तीर्थयात्री र उनीहरूले चढाएको भेटीमै हो । मन्दिरमै राजनीतिक गतिविधि गर्ने यहाँका नेतृत्वहरूले नवनिर्मित राम मन्दिरबाट पाठ सिक्नैपर्छ । अहिले बनेको/बन्दै गरेको राम मन्दिरका लागि खर्च भएको सम्पूर्ण रकम जनताबाटै उठेको हो । त्यो पनि स्वतस्फुर्त रूपमा ।

तर, नेपालमा अवस्था विल्कुलै फरक छ । मन्दिरको भेटीमा पनि दलका नेताहरूले आँखा लगाउँदा भगवानलाई चढाउनुभन्दा पहिले भक्तहरूले एक पटक सोच्नुपर्ने अवस्था छ । कताबाट हुन्छ पैसा कमाउने हो भन्ने मानसिकता हाबी हुँदा आज पशुपतिनाथ पनि दलका नेताहरूको कब्जामा परेको छ ।

पैसाकै लागि पशुपति क्षेत्रभित्रको गतिविधिको कपिराइट बेच्न पनि पछि नपर्ने नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ? भारतले राम मन्दिरलाई नै केन्द्रमा राखेर अयोध्याको विकासमा खर्बौँका ६० बढी योजना अघि बढाउँदा पशुपति क्षेत्रमा २०७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अझै उठ्न सकेका छैनन् ।

राम मन्दिरलाई नै केन्द्रमा राखेर वर्षको खर्बौँ रुपैयाँ धार्मिक पर्यटनमार्फत् भिœयाउने योजना भारतको छ । तर, यहाँ पशुपतिनाथको गेटदेखि गजुर बनाउँदासम्म कसरी नाफा खाने र भ्रष्टाचार गर्ने भन्नेमा मात्र नेतृत्व सीमित छ । खोई योजना ? खोई दूरदर्शिता ? गफकै भरमा देश स्विट्जरल्यान्ड बन्छ र ?