काठमाडौं ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं निर्यात वृद्धिका लागि नेपाल चेम्बर अफ कर्मस र निर्यात परिषद्‌बीच सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ।

परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यसमितिलाई जमलस्थित चेम्बर भवनमा स्वागत गर्ने क्रममा निर्यात सहजीकरणका लागि नीतिगत सुधार एवं सम्भावनाका विभिन्न विषयमा सहकार्य गर्ने सझदारी बनेको हो।

दुई संस्थाबीच नीति निर्माणदेखि भन्सार सहजीकरण गर्ने विषयमा सहकार्य हुने चेम्बरले जनाएको छ। सो अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निर्यातयोग्य वस्तुहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन हुन नसक्दा अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मुलुकमा १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको निर्यात सम्भावना छ। तर डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको पनि निर्यात हुन सकेको छैन।’

निर्यात प्रवर्द्धनमा देखिएको नीतिगत कठिनाई अन्त्य गर्न चेम्बरले पहल गर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए। व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारसँगै भन्सार प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै भन्सारमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना एवं निर्यातमा दिइने सहुलियतको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।

वस्तु निर्यात गर्दा अनलाइनबाट सिधै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिए निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ छ। मुलुकभरबाट उत्पादन भएका कृषिजन्य, हस्तकला, जडीबुटी, चिया, कफीलगायतका वस्तुलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरी एकीकृत निर्यात केन्द्र वा निर्यात प्रवर्द्धन गृहमार्फत निकासी गर्न सकिए साना व्यवसायीलाई लाभ तथा उत्पादन लागत कम हुनेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिए।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नै व्यापार घाटा पाँच खर्ब ९७ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भइसकेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले प्रत्येक वर्ष मुलुकको व्यापारघाटा बजेटकै हाराहारीमा हुन थालेको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धि र विकासको बाधक मुलुकको चरम व्यापार घाटा पनि हो, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा कृषि जन्य वस्तुहरुमा समेत परनिर्भरता बढ्दो क्रममा छ, सम्भावना भएका क्षेत्रहरुमा समेत निर्यात सहजीकरण हुन सकेको छैन।’

नेपाल निर्यात परिषद्का नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण नहुँदा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख पाएको गुनासो गरे।