काठमाडौँ ।

नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसायलाई दिने २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत वितरण हुने भएको छ ।

आज सम्पन्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच सम्झौता भएसँगै स्टार्टअप व्यवसायलाई बैङ्कले ऋण दिने भएको हो ।

यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा स्टार्ट अप कर्जा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले दिने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रममा रिजालले समझदारी गर्ने सबै पक्षलाई शुभकामना दिँदै ऋण डुब्ने परियोजना नगर्न सचेत गराएका गराएका छन् ।

सम्झौतामा नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई परियोजना/व्यवसाय विस्तार र दिगो सञ्चालन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही लक्ष्य पछ्याउने गरी सहुलियत दरमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को अधीनमा रहि बैंकिङ्ग प्रक्रियामार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा दिने समझदारीमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले नेपाल सरकारद्वारा स्टार्टअप पहिचान गरिएका १४ व्यवसायमा ऋण प्रवाह हुनेछ । अधिकतम कर्जा रकम सीमा अन्तर्गत स्टार्टअप उद्यम परियोजनामा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न सकिने उल्लेख छ ।

कर्जा लगानीको लागि वित्तीय स्रोतअन्तर्गत कर्जाको लागि वित्तीय स्रोत समझदारी पत्र अनुसारको स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रदान गर्न र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले बैङ्कलाई कर्जा सुरक्षणका लागि हाललाई २४ करोड २५ लाख रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्जाको सेवा शुल्क र ब्याजदर सेवा शुल्क र कार्यविधि बमोजिम हुनेछ । बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजना नै धितोको रूपमा राख्नेछ । त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा उद्यमी आफैँले गर्नु पर्नेछ ।

बैङ्कले कर्जाको साँवा व्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधि अगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन । तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्ता नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुन बमोजिम खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाकी रकम असुल उपर गर्न गराउनु पर्नेछ ।

समझदारी पत्र बमोजिम उपलब्ध कर्जाबाट सञ्चालित स्टार्टअप उद्यम सम्झौता अनुरूप सञ्चालन भए वा नभएको सम्बन्धमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैङ्कले आवधिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन र प्राप्त कैफियतहरू माथिको कारबाही प्रक्रिया स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।

यस सम्झौताको कार्यान्वयनमा कुनै कठिनाइ आएको अवस्थामा दुवै पक्षको आपसी छलफल र सहमतिमा समस्या समाधान गरिने समझदारीमा उल्लेख छ । यस समझदारी पत्रको अवधि २०८० माघ महिना २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।