काठमाडौं ।

विशेष अदालतले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपित पूर्व मन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बरकुमार श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालत प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले दुई जना पूर्वसचिव र केही कर्मचारीसहित जग्गा बिक्रीमा संलग्न केही व्यक्तिहरूलाई दुई वर्षसम्म कैद र जरिवानाको फैसला भएको जानकारी दिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बिहीवार निर्णय सुनाएको हो।

यसअघि आयोगले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा तात्कालिक भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ तथा चन्द्रदेव जोशी समेत संलग्न भएको दाबी गर्दै कैद र जरिवानाको सजाय माग गरेको थियो।

बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो।

अदालतले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय प्रक्रियामा संलग्नता ठहर गर्दै तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात, भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्तसहित मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका निर्णय प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेका कर्मचारीहरूलाई जनही ८० लाख रुपैयाँ जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय हुने फैसला गरेको छ।

अदालतले जग्गा खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको आरोप लागेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक समेत रहेका मीनबहादुर गुरुङ र बिचौलियाको आरोप लागेका रामप्रसाद सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई पनि दुई वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय हुने फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्त र भौतिक योजना सचिव बस्नेतको निर्णयका आधारमा सरकारको समरजङ्ग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नामा पुगेको ठहर गरेको छ।

अदालतले उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न देखिएको ठहर गर्दै मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङसहितका आधा दर्जन कर्मचारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ।

मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि तत्कालीन सचिवहरू सरह ८० लाख जरिवाना र दुई वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ।

अदालतले ६५ जना व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको बालुवाटारको उक्त जग्गा सरकारका नाममा जफत गर्न आदेश दिएको छ।

किन चलाइएको थिएन माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा ?
ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटकपटक निर्णय भएको पाइएको थियो। यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने दुई प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भने यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

“सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन,” आयोगले भनेको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो प्रहरीलाई खोलिदिए पनि माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान नभएको आरोप लाग्दै आएको छ।

अहिलेसम्म के(के भयोरुयसअघि ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले पनि छानबिन गरेको थियो।

सीआईबीले भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतसहित विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो।

उनीहरू सबै जना पछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।ललिता निवास प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बीबीसीसँग यो प्रकरणमा “अझै धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिन सक्ने” बताएका थिए।

राजनीतिक दबावका कारण प्रभावशाली नेताहरूबारे अनुसन्धान नगरेको आरोप यसअघि प्रहरीमाथि लागेको थियो।

कसकसको नाम मुछिएको थियो ?
प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो।

ठूलो परिमाणमा ललिता निवास क्षेत्रको जग्गा खरिद गरेका भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो।
व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरूसहित ६५ जनालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो।

उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

ललिता निवास प्रकरण के हो ? 
ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

नक्कली मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

(बीबीसी)