कर्णाली ।

राजनीतिक समीकरणपश्चात केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेपछि त्यसको प्रभाव सातै प्रदेशमा परेको छ । समीकरण फेरबदलको प्रभावबाट कर्णाली पनि अछुतो छैन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेलगायतका ५ दलसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

फागुन २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णबहादुर बिसी र सामाजिक विकासमन्त्री खड्गबहादुर पोखरेलले राजीनामा दिएका हुन् ।

कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेका मन्त्रालय मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सम्हाल्ने र साविकका मन्त्रालय यथावत तवरले सञ्चालन हुनेगरी नियुक्ति र जिम्मेवारी हेरफेर गरी प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठन गरे ।

तथापि कर्णाली एमालेसँगको समीकरणमा नयाँ गठबन्धन सरकार बन्न सकेको छैन । करिब दुई सातासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि विकास निर्माणका कार्यमा बाधा पुगेको देखिन्छ ।

कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शर्मा र एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलसहित दुवै दलका पदाधिकारी बसेर सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्दै आएका छन् ।

छलफलमा माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय राखेको छ भने एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफू नेतृत्वको सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएकाले त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने र तत्काल फरक नेतृत्वको सरकारलाई त्यसमा टेकेर काम गर्नसमेत असहज हुने भएकाले आफू नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क राखेका छन् ।

उनले भने,’उहाँ (नेता कँडेल) नेतृत्वको सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा रहेर मैले पनि प्रतिफल ल्याउन गाह्रो हुन्छ । यो कुरा बुझ्दा दुवै दलका लागि हित नै हुन्छ ।’

दुवैका आ-आफ्नै अडान भएपछि सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । छलफलबाट निकास निस्कन नसकेपछि सरकार गठनमा अन्योल बढेको छ । एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईँले यसपटक एमालेलाई नै सरकारको नेतृत्व दिन केन्द्रलाई अनुरोध गरिएको बताए ।

‘केन्द्रमा समीकरण भएअनुसार हामी यहाँ दुई दल बस्यौँ । सामान्य छलफल भए पनि केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, त्यसबमोजिम अगाडि बढ्नेबाहेक अरु त्यस्तो निर्णय हुन सकेन’, उनले भने, ‘यही सरकारलाई निरन्तरता दिने भए त हामी बाहिर नै आउँदैनथ्यौँ । हाम्रो आग्रहअनुसार केन्द्रले निर्णय गर्ने आशा राखेका छौँ ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले एक वर्ष माओवादीको नेतृत्वको सरकार सञ्चालन भइसकेको हुनाले यसलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने तर्क गरे । उनले भने’दुवै दलले सरकारमा आ–आफ्नो नेतृत्व खोज्नु स्वाभाविक नै हो । यद्यपि केन्द्रीय गठबन्धनको मर्म र भावनाअनुसार प्रदेशले चल्नुपर्छ । यहाँको आन्तरिक छलफलमा दुवै दलले नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन् ।’

कर्णालीमा दुवै दलबीच आपसी छलफल भए पनि यो पर्याप्त र निर्णायक अवस्थामा पुग्ने छेकछन्द छैन । दुवै दलका आ–आफ्नै अडान छन् । ती अडान निष्कर्ष पुग्ने देखिँदैन । कर्णाली सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुने भन्ने कुरा केन्द्रबाट आउने निर्णय एवं निर्देशनले निर्धारण गर्ने बताइएको छ । प्रदेशबाट सरकारको नेतृत्वको विषय यहाँबाट नटुङ्गिने भएकाले केन्द्रबाट आउने निर्णयलाई दुवै दलले कुरेर बसेका छन् ।