काठमाडौं । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा २६ अनुसार पद रिक्त रहेको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । दफा २६ मा लेखिएको छ, ‘१० नियम ९ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण भई बढुवाद्वारा पदपूर्ति गर्न लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’ प्रहरी नियमावलीमै प्रष्ट रुपमा तीन महिनाभित्र बढुवा गरिसक्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पद रिक्त भएको १० महिना बित्न लाग्दा समेत प्रहरी नायव उपरीक्षक ९डीएसपी० बाट प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी०मा बढुवा हुन सकेको छैन । गत साउनमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० दानबहादुर मल्ल र वामदेव गौतम अनिवार्य अवकाशमा गए । मल्ल र गौतम अवकाशमा गएपछि प्रहरीमा दुई एसपीको पद रिक्त भएको थियो । तर साउनदेखि २२ असोजसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन ९कासमू० भर्ने समय भएकाले प्रहरीमा यो अवधिमा बढुवा हुँदैन । जसकारण रिक्त पदमा तत्कालै बढुवा भएन । २४ कात्तिकमा एसपीहरु बसन्त रजौरे, रविकुमार पौडेल, नवीन राई, वीरबहादुर ओली र चन्द्रदेव राई गरी पाँच जना प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० बाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा भए । त्यसपछि रिक्त एसपीको पद संख्या ७ पुग्यो । पद रिक्त पद १० महिनासम्म खाली राख्नु र एउटै मितिमा भर्ना भएका केही एसपी भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि केहीको बढुवा नहुँदा प्रतिस्पर्धीहरु निराश छन् ।

कोको छन् दाबेदार ?

अहिले रिक्त रहेको ८ एसपी पदमा बढुवा हुनका लागि पहिलो नम्बरमा पहिलो नम्बरमा प्रदीपकुमार क्षेत्री छन् । त्यसैगरी क्रमश अंगुर जिसी, ढकेन्द्र खतिवडा, यादव ढकाल, श्यामबाबु ओलिया, नारायण रञ्जितकार, निरन्जनदत्त भट्ट, राजन लिम्बू, सन्तोष तामाङ, एकनारायण कोइराला, अनन्तराम शर्मा र विनोद घिमिरे प्रतिस्पर्धामा छन् ।

डीएसपीबाट एसपी बढुवाका लागि बढुवा समितिको अध्यक्षमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रहने व्यवस्था छ । आईजीपी अध्यक्ष भएसँगै गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र आईजीपीले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० वा नायव प्रहरी महानिरीक्षक ९डीआईजी० सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । उक्त समितिले यसअघि बढुवाका प्रतिस्पर्धी धेरै भएको तर रिक्त पदसंख्या थोरै भएको भन्दै प्राविधिकतर्फका एसपीका २ दरबन्दी प्रशासनतर्फ मिलान गरेर बढुवा गर्ने प्रस्ताव गृहमा लगेको थियो ।

गृहमा उक्त प्रस्ताव पारित भएर अर्थमा पुगेपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै अड्किएको थियो । पछि सत्ता गठबन्धन नै फेरबदल भएपछि उक्त प्रस्ताव अलपत्र परेको थियो ।