विराटनगर ।

कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अन्योलताका बीच आज प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ ।

कोशी प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले एमाले र माओवादीका ५२ सांसदको माग बमोजिम बिहीबार दिउँसो १ बजेलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अन्योलता बढिरहेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन माओवादी केन्द्र र एमालेले फिर्ता लिएपछि बढेको राजनीतिक अन्योलताले निकास पाउने अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले दुई वर्षसम्म विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्दै आफुलाई हटाउने प्रावधान संविधानमै नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । त्यस्तै अर्कोतर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रले भने समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार स्वत: अल्पमतमा पर्ने र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनै पर्ने बताउदै आएका छन्  ।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार आफू मुख्यमन्त्री बनेकाले पुनः विश्वासको मत लिन नपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षभित्रै राजीनामा माग्नु संवैधानिक विपरित भएको उनले बताएका छन् । उनले आफूपछि अर्को मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान संबिधानमै नभएको समेत बताएका छन्  ।

कांग्रेसका कार्की एमालेको समर्थनमा गत असोज २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर एमाले र माओवादीले गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरु कार्कीलाई हटाउने उपाय खोजिरहेका छन् ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशसभामा परिमार्जनसहितको संकल्प प्रस्ताव सदनमा पेस गर्ने बताएका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक, माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद उप्रेती र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल समर्थक रहेको प्रस्ताव पेस हुने भएको छ । एमाले–माओवादीले वैशाख ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संकल्प प्रस्तावमा ‘चैत्र २६ को मितिले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेशसभाको बैठकमा आफूमाथि विश्वास छ भन्ने प्रस्ताव राखी विश्वासको मत लिन प्रदेशसभाको बैठकबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई निर्देशन गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ ।

‘बहुमत सांसदले समर्थन फिर्ता लिएकोले नियमित कार्यबाहेक दीर्घकालीन महत्त्वका कुनै निर्णय नगर्न नगराउन प्रदेश सरकार र सरकार सम्बद्ध अधिकारीलाई प्रदेशसभाको बैठकबाट निर्देशन गरियोस्’ भन्नेसमेत सो प्रस्तावमा उल्लेख छ ।