काठमाडौं ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले मंगलबार संयुक्त रूपमा लैंगिक हिंसाविरुद्धको प्रतिकार्य आयोजनाको शुभारम्भ गरे।

त्रिवर्षीय यो आयोजनाले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशका छवटा नगरपालिकामा कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र चिकित्सा सहायताजस्ता लैंगिक हिंसाविरुद्धको बहुक्षेत्रीय प्रतिकार्य सेवाहरूमा महिला तथा बालिकाको पहुँच बढाउन मद्दत गर्नेछ।

लैंगिक हिंसापीडित करिब ४९ हजार महिला तथा बालिकालाई गुणस्तरीय सेवामा सहज पहुँचमार्फत लाभान्वित गराउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले जनाएको छ।

‘लैंगिक हिंसाको सम्बोधनलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। नगर, प्रदेश र संघीय तहमा लैंगिक हिंसाविरुद्धका प्रतिकार्य संयन्त्रहरूलाई आबद्ध गर्ने कार्यमूलक समन्वय प्रणाली स्थापनाका लागि यस आयोजनाले सहयोग गर्नेछ,’ मन्त्री चौधरीले भने।

आयोजनाका लागि लागि स्टेट एण्ड पिसबिल्डिङ ट्रष्ट फण्ड (राज्य तथा शान्ति निर्माण कोष)ले ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गर्नेछ।

आयोजनाले संस्थागत संरचना र क्षमता सुदृढ गर्नुका साथै सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरी लैंगिक हिंसाविरुद्धका नवीनतम् उपयाहरूसम्बन्धी नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ।

‘यो आयोजनाले विशेषगरी अतिदुर्गम र पुग्न कठिन क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्धका सेवाहरूमा तत्काल पहुँच प्राप्त गर्न, हिंसाको उजुरी गर्न र यसका लागि सहयोग माग्न महिला तथा बालिकालाई सशक्तीकरण गर्नेछ। नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासमा टेवा पुर्याउन यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ,’ विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले भने।