भारत । भारतको तल्लो सदन लोकसभाको १८ औँ निर्वाचनमा बहालवाला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उल्लेख्य शक्ति गुमाएका छन्। मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र उसको नेतृत्वको गठबन्धन नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) ले मौजुदा सत्ता जोगाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
भारतभरिमा कुल ५४३ सिट रहेको लोकसभामा सत्तारुढ भाजपाबाट प्रधानमन्त्री मोदीसहित २४१ सांसद निर्वाचित भएका छन्। यो संख्या भाजपालाई एकल दलको सरकार बनाउन पर्याप्त छैन। भाजपा नेतृत्वको गठबन्धन एनडीएले कुल २९३ सिट जितेको छ। यी सबै सिट दुरुस्त रहेमा भाजपालाई बहुमतको सरकार बनाउन कठिन हुने छैन। अघिल्लो लोकसभा चुनावमा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेको थियो र यो संख्या एक्लै सरकार बनाउन पर्याप्त थियो। सिंगो गठबन्धनको सिट जोड्दा ३५३ हुन्थ्यो। कुल मतको ३७ प्रतिशत बीजेपीको भागमा परेको थियो भने समग्र एनडीएको जोड्दा ४५ प्रतिशत हुन्थ्यो।

अहिले बीजेपी २४१ सिटमा सीमित भएको छ भने एनडीएको उपस्थिति २९३ मा खुम्चिएको छ। बीजेपीले अघिल्लो चुनावको तुलनामा यसपालि लोकसभामा २० प्रतिशतभन्दा बढी शक्ति गुमाएको छ। यसअघि एकल बहुमतमा रहेको बीजेपी त्यो हैसियतमा त रहेन नै, उसले सरकार बनाउन पनि गठबन्धनका अन्य घटकको साथ लिनैपर्ने अवस्था बनेको छ। त्यहाँ सरकार बनाउन लोकसभामा २७२ सिट आवश्यक हुन्छ। अघिल्लो चुनावमा भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस ५२ सिटमा झरेको थियो, जुन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको मान्यता पाउन आवश्यक १० प्रतिशतभन्दा पनि कम थियो। कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका सबै घटक जोड्दा भने ९१ सिट हुन्थ्यो। सन् २०१४ मा भएको १६ औँ लोकसभा निर्वाचनमा पनि बीजेपी निकै बलियो भएर पुनः उदाएको थियो भने कंग्रेसले अनपेक्षित परायजका बेहोर्दै निकै कमजोर बन्न पुगेको थियो। भारतमा १० वर्षपछि संसदमा विपक्षी बेन्च बलियो देखिने भएको छ। यसपालि कंग्रेसले लोकसभामा उत्साहजनक उपस्थिति बढाएको छ।

कंग्रेस एक्लैले ९९ सिट जित्दा उसको नेतृत्वको गठबन्धन ‘इन्डिया’ले २३३ सिट बनाएको छ। यसपालि बीजेपीले आफ्नो शक्ति अझै विस्तार गर्ने र ४०० भन्दा बढी सिट ल्याउने दाबी गरेको थियो। उसको चुनावी नारा र लक्ष्य नै पनि ‘चार सौ पार’ थियो। तर, यसको ठिक उल्टो मोदीको शक्ति अनपेक्षितरूपमा क्षय भएको छ। अब सरकार मोदीले नै बनाए पनि संसदमा बलियो विपक्षीको सामना गर्नुपर्नेछ। यति मात्र होइन, नीतिशकुमारको जनता दल युनाइटेड (१२ सिट) र अरू केही सांसदले मोदीको साथ छाड्ने हो भने सरकारको धरातल निकै कमजोर हुनेछ।

यसै पनि अस्थिर चरित्रका कारण पल्टुरामको उपमा पाएका नीतिशकुमारले चुनावको मुखैमा गठबन्धन परिवर्तन गरी बीजेपी नेतृत्वको एनडीए रोजेका थिए। त्यतिखेर बीजेपी सरकारले विपक्षी दलका नेताहरूमाथि धरपकड बढाइरहेका बेला आफूमाथि पनि कुनै मुद्दामा कारबाही हुन सक्ने भयका कारण नीतिशकुमारले सुरक्षाका लागि कित्ता फेरेको भनेर टिप्पणी भएका थिए। यतिखेर एनडीएमा बीजेपीपछि तेस्रो ठूलो घटक जेडीयू बन्न पुगेको छ। र, नीतिशकुमार जुनसुकै बेला कित्ता फेर्न सक्ने आकलन सुरु भइसकेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा समेत उनलाई कित्ता परिवर्तन गरिहाल्नू भनेर कटाक्षपूर्ण सुझाव आइरहेका छन्। मोदीले आफ्नो राजनीतिक पकड बिस्तारको अस्त्रका रूपमा हिन्दू अतिवाद र सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई बनाएका थिए।

त्यस्तै अल्पसंख्यक, विपक्षी अनि आमसञ्चार माध्यमप्रति अनुदार व्यवहार गरेका थिए। यिनै कारण संसारकै ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतीय समाजले उनलाई ‘साइज’मा राखेको छ। संसदमा विपक्षी मोर्चालाई बल दिएर कंग्रेसलाई प्रतीक्षरत सरकारका रुपमा पुनः स्वागत गर्न तयार रहेको सन्देश पनि भारतीय जनमतले दिएको छ। विगत १० वर्षमा अस्तित्वकै लडाइँ लडिरहेको कंग्रेसका लागि अहिले राहतको सास फेर्ने मौका प्राप्त भएको छ। वंशवाद र परिवारवादको आरोप खेपिरहेको कंग्रेसमा गान्धी परिवारबाट बाहिरको नेतृत्व अर्थात् मल्लिकार्जुन खड्गेको उपस्थितिले पनि जनमत फर्काउन मद्दत पुगेको ठानिएको छ।

यस चुनावमा भएको सुधारबाट हौसिएको कंग्रेसले मंगलबार दिउँसै पत्रकार सम्मेलन गरी यो जनमत मोदीको विपक्षमा रहेको घोषणा गरिसकेको छ। र, मोदीले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज समेत उठाइसकेको छ। यसरी विपक्षीको बलियो उपस्थिति र आफ्नो शक्ति क्षयसँगै मोदीका लागि आगामी सत्तायात्रा सहज नहुने देखिएको छ।