काठमाडौं । सरकारले कानुन व्यावसायीले लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागेको छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुने चरणमा छ ।

‘कानुन व्यावसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी हामी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता हुने अन्तिम चरणमा छ’, मन्त्री गिरीले भने ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री गिरीले यस्तो जानकारी दिए । उनका अनुसार कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान लयर्स एकेडेमी गठन गर्ने तयारी छ । यसका लागि समेत ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए ।